अखेर तिन्ही कृषी कायदे रद्द होणार; मोदी शासनाची भूमिकाच बदलली!
मराठीब्रेन ऑनलाईन
ब्रेनवृत्त । नवी दिल्ली
तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात जवळपास वर्षभरापासून सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आज मोठे यश मिळाले आहे. अखेर हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द होणार असून, याविषयी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर घोषणा केली आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे/आंदोलकांचे जीव गेल्यानंतरही आणि शेतकरी आंदोलनाला हिंसक स्वरूप प्राप्त झाल्यावरही सुरुवातीपासूनच कायदे रद्द न करण्याचा आग्रह धरून असलेल्या मोदी शासनाची भूमिकाच बदलली आहे.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्यसंवादाच्या माध्यमातून देशवासीयांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी गुरुनानक जयंतीच्या(गुरु पुरब) निमित्ताने तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे जाहीर केले. देशाला संबोधित करताना मोदी म्हणाले, “कदाचित आमच्या तपस्येत काहीतरी कमी पडले. काही शेतकऱ्यांना आम्ही नवीन कृषी कायद्यांविषयी योग्यरीत्या समजावू शकलो नाही. पण आता प्रकाश पर्व आहे, कुणालाही दोष देण्याचा नाही. आज मी देशवासियांना सांगू इच्छितो, की शासनाने तिन्ही सुधारित कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
वाचा । अन् राहुल निघाले ट्रॅक्टर घेऊन संसदेकडे !
पुढे ते म्हणाले “मी जे काही केले, ते शेतकऱ्यांसाठी केले. मी जे काही करत आहे, ते देशासाठी करत आहे.” “आम्ही शेतकऱ्यांची समजूत काढू शकलो नाही. त्यांच्यातील थोडेफारच शेतकरी कायद्यांच्या विरोधात होते आणि आम्ही त्यांनाही कायद्यांविषयी शिक्षित व समजावण्याचा प्रयत्न करत होतो” असेही पंतप्रधान म्हणाले.
मागील वर्षी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुमताच्या बळावर तीन नवे (सुधारित) कृषी विधेयक संमत करून त्यांचे कायद्यांत रूपांतर करण्यात आले होते. त्यानंतर हे तिन्ही कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसल्याचे सांगत नोव्हेंबर, २०२० पासून पंजाब, हरयाणा, राजस्थान व उत्तरप्रदेशच्या शेतकऱ्यांनी या केंद्रीय कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनाला सुरुवात केली होती. हे तिन्ही कायदे मागे घेण्यात यावी अशी शेतकऱ्यांनी मागणी होती.
तिन्ही नव्या कृषी कायद्यांविषयी शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या व्यापक शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद देशभर पडले. दरम्यान, आंदोलक व शेतकऱ्यांनी तब्बल एक हा विषय लावून धरल्याने अखेर मोदी शासनाने नवे कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या एक वर्षादरम्यान शासन व कृषी संघटनांमध्ये अनेकदा बैठकी व चर्चा झाल्या मात्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या हाती अपेक्षित असे काहीच लागले नाही. उलट आंदोलनाला अनेक हिंसक स्वरूपही प्राप्त झाले, ६०० हुन अधिक आंदोलक व शेतकऱ्यांचे जीवही गेले, पण संघ शासन कायदे मागे न घेण्याचा निर्णयावर ठाम होते.
शेतकऱ्यांचे प्राधान्य स्थानिक बाजारांना; कृउबास, शासकीय संस्था नाराजीचे केंद्र!
दरम्यान, आज पंतप्रधान मोदींनी अचानक तिन्ही कायदे रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर या निर्णयाला राजकीय पार्श्वभूमी असल्याच्या प्रतिक्रिया विरोधकांकडून उमटू लागल्या आहेत. बहुतांश जनता शेतकरी असणाऱ्या देशातील अनेक मोठ्या राज्यांमध्ये येत्या काळात निवडणूका आहेत, तरीही दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या मागण्या कुठेतरी पूर्ण झाल्याने एक जल्लोष आहे. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा हा परिणाम असल्याचे सांगत लोक व्यक्त होत आहेत, तर दुसरीकडे शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन पुढे काय करायचे आहे, याचा निर्णय घेणार असल्याचे म्हटले आहे.
(बातमीलेखन व संपादन : सागर बिसेन )
सहभागी व्हा👉मराठी ब्रेन
अशीच विविधांगी माहिती, लेख, साहित्य, बातम्या, विश्लेषण इ. थेट मराठीत जाणून घेण्यासाठी जुळून रहा www.marathibrain.in सोबत ट्विटर, फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम आणि इमेलवरून.
आम्हाला लिहा writeto@marathibrain.in
