‘समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही!’ : सर्वोच्च न्यायालय

कलम ३७७: जसे इतरांना अधिकार आहेत, तसेच समान अधिकार समलैंगिकांनाही आहेत, त्यामुळे दोन सज्ञान व्यक्तींनी ठेवलेले संबंध ही खासगी बाब आहे. तेव्हा तो गुन्हा ठरत नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

 

नवी दिल्ली, ६ सप्टेंबर

एकमेकांच्या संमतीने पाळल्या जाणाऱ्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड विधानाच्या (आयपीसी) ‘कलम ३७७‘ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला. परस्पर संमतीने ठेवल्या गेलेले समलैंगिक संबंध म्हणजे गुन्हा नाही, असे आज सर्वोच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

 फोटो: हिंदुस्थान टाइम्स

जसे इतरांना अधिकार आहेत, तसेच समान अधिकार समलैंगिकांनाही आहेत, त्यामुळे दोन सज्ञान व्यक्तींनी ठेवलेले संबंध ही खासगी बाब आहे. तेव्हा तो गुन्हा ठरत नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निकाल सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने दिला आहे. सज्ञानांनी परस्पर संमंतीने ठेवलेले संबंध अपराध नसून, प्रत्येक व्यक्तीला लैंगिकतेबाबत मूलभूत अधिकार आहेत. ‘एलजीबीटी’ (लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर) यांनाही तसेच समान अधिकार आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. जुनी विचारधारा बदलण्याची गरज असल्याचे व प्रत्येकाला मानाप्रमाणे जगायचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.

समलैंगिक संबंधांच्या न्यायासाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांसह इतरांनी केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केल्यानंतर, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गेल्या १७ ऑगस्टला हा निकाल राखून ठेवला होता. युक्तिवादादरम्यान केंद्र सरकारने दोन प्रौढांनी परस्परसंमतीने केलेल्या अनैसर्गिक संभोगाला गुन्हा ठरवण्याशी संबंधित दंडात्मक तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा न्यायालयाच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर सोडला होता. अल्पवयीन मुले आणि प्राणी यांच्याशी अनैसर्गिक संभोगाबाबतच्या दंडात्मक तरतुदींचे इतर पैलू कायद्यात तसेच कायम राहू दिले जावेत, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती.

सुमारे १५८ वर्षे जुने असलेले, समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारे ‘कलम ३७७’ वैध आहे की नाही, यावर अनेक वर्ष वाद सुरू होते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये ‘कलम ३७७’ हा गुन्हा ठरवला होते. या निर्णयाविरोधात निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या गेल्या. मात्र अनेक याचिका व सुनावणीनंतर आज त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अंतिम व ऐतिहासिक निर्णय दिला.

◆◆◆