राज्यात नवीन फळबाग लागवड योजना लागू

राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी व  फलोत्पादनाला उत्तेजन देण्याचा दृष्टिकोनातून राज्यशासनाने नवीन फळबाग लागवड योजना यावर्षीपासून  सुरु करण्यास नुकतीच मंजुरी दिली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी पात्र ठरू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. यंदाच्या वर्षासाठी 100 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगालाही मोठी चालना मिळणार आहे.

योजनेचे स्वरूप

१) या योजनेत आंबा, डाळिंब, काजू, पेरु, सीताफळ, आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, फणस, लिंबू, नारळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी, अंजिर यांच्या लागवडीसाठी सरकारकडून मदत करण्यात येणार आहे.

२) याव्यतिरिक्त काही नवीन वृक्ष आधारित (Tree based) फळपिकांचा समावेश करण्याचे व त्यासाठी आर्थिक मापदंड निश्चित करण्याचे अधिकार कृषी विभागास देण्यात आले आहेत.

३) लाभार्थ्यांना तीन वर्षांकरिता शासनाकडून 50:30:20 टक्के याप्रमाणे अनुदान देण्यात येईल. तसेच ते तीन वर्षांच्या कालावधीत जगवलेल्या झाडांच्या प्रमाणात आणि केलेल्या प्रत्यक्ष खर्चाएवढेच असेल.

४) लावलेली फळझाडे पहिल्या वर्षी 75 टक्के व दुसऱ्या वर्षी 90 टक्के जगविणे आवश्यक राहील. त्यानुसार फळझाडे जगविण्याचे प्रमाण न राखल्यास, लाभार्थी दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीच्या अनुदानास पात्र असणार नाही.

५) योजनेसाठी शेतकऱ्यांच्या फळबाग क्षेत्राची मर्यादा कोकणात जास्तीत जास्त 10 हेक्टर तर उर्वरित महाराष्ट्रात 6 हेक्टर असणे आवश्यक आहे.

६) या योजनेसाठी फळबाग लागवडीचा कालावधी 1 एप्रिल ते नोव्हेंबर अखेरपर्यंत राहील. शेतकऱ्यांना ठिबक संचाचा वापर करणे बंधनकारक आहे व त्यासाठीही अनुदान दिले जाईल.

कोण असतील लाभार्थी?

राज्यात सध्या 18 लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून 2005 पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. मात्र, जॉबकार्ड धारक नसलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नव्हता. अशा शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशातून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. 

(संदर्भ: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन.)