येत्या सहा महिन्यांत भारतात लाखों बालमृत्यूंची शक्यता !

‘कोव्हिड-१९‘मुळे जगभर निर्माण झालेल्या पुरेशा आरोग्य सुविधांच्या अभावामुळे मुलांच्या आरोग्यावर गंभीरपणे परिणाम होऊ शकतो. शाळा बंद असणे, तसेच शालेय आहार, नियमित लसीकरण यांमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत, आणि परिणाम म्हणून येत्या सहा महिन्यांत भारतातील पाच वर्षांखालील तीन लाख बालकांचा मृत्यू होऊ शकतो, असा अंंदाज संयुक्त राष्ट्रे बालनीधीने आपल्या अहवालातून व्यक्त केला आहे.

 

ब्रेनविश्लेषण | युनिसेफ बालआरोग्य अहवाल

भारताप्रमाणे जगातील सर्वच देश आपल्याकडील वैद्यकीय साधन-सामग्री ‘कोव्हिड-१९’च्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी वापरत आहेत. मात्र, याचा परिणाम म्हणून, “पुढील सहा महिन्यांत भारतात तीन वर्षांखालील सुमारे तीन लाख बालकांचा मृत्यू होऊ शकतो”, अशी शंका ‘संयुक्त राष्ट्रे बाल निधी‘ने (UNICEF : United Nations Children’s Fund ) आपल्या एका अहवालात व्यक्त केली आहे. तसेच, देशात कोरोनामुळे जे मृत्यू होत आहेत, त्यांपेक्षा हा आकडा वेगळा असेल, असेही ‘युनिसेफ’ने म्हटले आहे.

कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाच्या या परिस्थितीत पुरेशा आरोग्य सुविधांचा अभाव मुलांच्या आरोग्यावर गंभीरपणे परिणाम करू शकतो. त्यामुळे, येत्या सहा महिन्यांत भारतातील पाच वर्षांखालील तीन लाख बालकांचा मृत्यू होऊ शकतो. तर, संपूर्ण दक्षिण आशियामध्ये पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण सुमारे चार लाख ४० हजारांपर्यंत पोहोचू शकते. यांपैकी बहुतेक मृत्यू भारतात होणार असल्याचा अंदाज युनिसेफने व्यक्त केला आहे.

दरम्यान, “गेल्या काही दशकात दक्षिण आशियात माता आणि बालकांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली. ‘कोव्हिड-१९’ या साथीच्या रोगाशी लढणे महत्त्वाचे आहे, मात्र, भारतात होणारे बालमृत्यू रोखणेही तितकेच गरजेचे आहे” असे स्पष्टीकरण युनिसेफचे दक्षिण आशियातील प्रादेशिक संचालक जीन गॅफ यांनी दिले. त्याचप्रमाणे, भारतानंतर पाकिस्तानमध्ये ९५ हजार मुले बांगलादेशात २८ हजार, अफगाणिस्तानात १३ हजार आणि नेपाळमध्ये चार हजार बालकांना आपला जीव गमवावा लागू शकतो, अशीही शक्यता युनिसेफने वर्तविली आहे.

वाचा : मोदी सरकारच्या काळात भूकबळींचा चढता क्रम

● बाल मृत्यूची कारणे कोणती?

– कोरोना संक्रमित देशांमध्ये आरोग्य व्यवस्था कमकुवत झाल्यामुळे तेथील वैद्यकीय पुरवठा साखळी (Medical Supply Chain) विस्कळीत होत आहे. तसेच, मानवी आणि आर्थिक स्रोतांवरही दबाव वाढत आहे. तर, दुसरीकडे संचारबंदी, टाळेबंदी आणि वाहतुकीवरील निर्बंधांमुळे आरोग्य सुविधांमध्येही अडथळे येत आहेत. त्यामुळे कोरोना संसर्गाचा धोका आणि साखळी खंडित करण्यासाठी अनेक देशांमध्ये ‘लसीकरण मोहीम’ (Immunization Campaign) देखील थांबविण्यात आली आहे. भारतातही हीच परिस्थिती असल्याने आरोग्य सेवांवरचा ताण वाढला आहे, ज्यामुळे बालकांच्या उपचारांमध्ये एक आव्हान निर्माण झाले आहे.

– यासोबतच, युनिसेफचे दक्षिण आशियाचे प्रादेशिक आरोग्य सल्लागार पॉल रुटर यांच्या मते, “कोविड – १९’ मुळे नाही, तर नियमित सेवांमध्ये व्यत्यय आल्यामुळे बालकांचा मृत्यू झाला, अशी परिस्थिती पाहणे अत्यंत भयंकर असेल. त्यामुळे बालकांना बालकांचा जन्म, आरोग्य आणि पौष्टिक सेवा पुरविणे अत्यंत आवश्यक आहे.”

– तर, मॅक्स हॉस्पिटलच्या बालरोग विभागाच्या प्रमुख बबीता जैन यांच्या मते, “सर्वात मोठी भीती म्हणजे बालकांच्या लसीकरणांना उशीर होणे. जर लसीकरण वेळेवर केले नाही, तर ते बऱ्याच गंभीर आजारांना जन्म देऊ शकते. लोकांना डॉक्टरकडे जाण्याची भीती वाटते आणि डॉक्टरांनी स्वत: क्लिनिक बंद केली आहेत. जन्माच्या पहिल्या वर्षामध्ये घेतलेल्या लसी फार महत्वाच्या आहेत. लसीकरणाला मर्यादित काळासाठी उशीर झाल्यास चालू शकते, पण त्यानंतर लसीकरण करणे बंधनकारक असते.”

● सुमारे ११ दशलक्ष बालक लसीकरणापासून वंचित

– ‘लॅन्सेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल‘च्या विश्लेषणामध्ये, युनिसेफने लसीकरण न मिळाल्याने मुलांवर होणाऱ्या अप्रत्यक्ष परिणामांबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे. ‘कोव्हिड-१९’च्या धोक्यामुळे जगभरातील १८ वर्षांखालील तब्बल ७७ टक्के मुले मे महिन्याच्य सुरवातीपासून घरीच आहेत.

– कोरोना विषाणूच्या संक्रमणामुळे देशभरातील १७७ देशांमधील सुमारे १.३ अब्ज विद्यार्थी शाळेत गेले नाहीत. सामान्यतः दैनंदिन पोषण आहारासाठी १४३ देशांतील सुमारे ३७ कोटी मुले शालेय पोषण आहारावर अवलंबून असतात. परंतु, आता शाळा बंद असल्याने त्यांना दुसरा पर्याय शोधावा लागतोय.

– त्याचबरोबर जगातील ४० टक्के लोक घरात साबण आणि पाण्याने हात धुण्यास असमर्थ आहेत.

● अहवालाविषयी इतर महत्त्वाचे मुद्दे

१) ‘युनिसेफ’चा हा अहवाल आणि प्रकाशित अंदाज ‘जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ‘च्या संशोधकांच्या विश्लेषणावर आधारित आहे. हे विश्लेषण ‘लॅन्सेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल’मध्ये प्रकाशित केले आहे.

२) या विश्लेषणात नमूद केलेल्या पाहणीच्या आधारे, ज्या देशांमध्ये आरोग्य सेवांचा पुरवठा १५ टक्क्यांनी कमी झाला आहे, त्या ठिकाणी अशा परिस्थितीत जागतिक स्तरावर पाच वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यूंमध्ये ९.८ टक्के वाढ होऊ शकते किंवा दररोज १४०० मुले मृत्युमुखी पडू शकतात. तर, माता मृत्यूचे (MMR : Maternal Mortality Rate) प्रमाण ८.३ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. त्याचबरोबर, जगातील ११८ निम्न व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये पाच वर्षांखालील १.२ दशलक्ष बालके मरण पावू शकतात, असे नमूद केले आहे.

३) या विश्लेषणानुसार, ‘कोव्हिड-१९‘ कुटुंब नियोजन, प्रसूती, पूर्व-जन्माच्या आणि जन्मापश्चात काळजी, लसीकरण आणि उपचारात्मक सेवांमध्ये अडथळा आणत आहे. पौष्टिकतेचा अभाव आणि जन्मजात सेप्सिस आणि न्यूमोनियावर उपचारांच्या कमतरतेमुळे मुलांच्या मृत्यूची संख्या सर्वाधिक असेल.

४) अपुऱ्या आरोग्य सुविधांमुळे बांगलादेश, ब्राझील, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगो, इथिओपिया, भारत, इंडोनेशिया, नायजेरिया, पाकिस्तान, युगांडा आणि युनायटेड रिपब्लिक ऑफ टांझानिया या सर्व देशांमध्ये बालमृत्यूची संख्या जास्त असू शकते.

त्याचबरोबर जिबूती, इस्वातिनी, लेसोथो, लाइबेरिया, माली, मलावी, नायजेरिया, पाकिस्तान, सिएरा लिऑन आणि सोमालिया या देशांमध्ये सर्वाधिक बालमृत्यूचे प्रमाण असू शकते, असा अंदाज या विश्लेषणात वर्तविला आहे. त्यामुळे या देशांमध्ये, जीवनावश्यक आणि जीवन रक्षक सेवा सतत चालू ठेवणे महत्वाचे आहे.

मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ‘युनिसेफ’ने या आठवड्यात ‘रिइमॅजिन’ (Reimgine) नावाची मोहीम सुरू केली. या मोहिमेत युनिसेफने जगातील राष्ट्रांचे शासन, देणगीदार, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांना सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

 

◆◆◆

तुमच्या सूचना आणि प्रतिक्रिया दिलेल्या प्रतिक्रिया बॉक्समध्ये नक्की कळवा किंवा आम्हाला मेल करा.

अशीच विविधांगी माहिती आणि बातम्या थेट मराठीत जाणून घेण्यासाठी जुळून राहा www.marathibrain.com सोबत ट्विटर, फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम आणि इमेलवरून.