विक्रेत्यांनी उत्पादनांच्या मूळ देशाची माहिती ‘GeM’वर देणे बंधनकारक

उद्योग व वाणिज्य मंत्रालयाने सुरू केलेल्या ‘शासकीय ई-बाजारपेठ’मध्ये (GeM : Government e-Marketplace) आता आपल्या उत्पादनांची नोंदणी करताना ती उत्पादने मूळ कोणत्या देशातील आहेत, हे विक्रेत्यांनी नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ब्रेनवृत्त, नवी दिल्ली 

‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांना चालना देण्याच्या दिशेने केंद्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्रालयाने सुरू केलेल्या ‘शासकीय ई-बाजारपेठ’मध्ये (GeM : Government e-Marketplace) आता आपल्या उत्पादनांची नोंदणी करताना ती उत्पादने मूळ कोणत्या देशातील आहेत, हे विक्रेत्यांनी नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याआधी, विक्रेत्यांनी आपल्या मालाची नोंदणी केलेली असेल, तर त्यांना ही माहिती अद्ययावत करावी लागेल. तसे न केल्यास या पोर्टलवरून त्यांचे उत्पादन काढून टाकण्यात येईल, असे निर्देश मंत्रालयाने दिले आहेत.

उत्पादने तयार करताना त्यात स्थानिक कच्चामाल किती प्रमाणात वापरला गेला आहे, हे नमूद करण्यासाठीही ‘GeM’ पोर्टलमध्ये नवे वैशिष्ट्य उपलब्ध केले आहे. हे फिचर या पोर्टलवरील सर्व उत्पादनांना उपलब्ध आहे. याशिवाय, महत्त्वाचे म्हणजे या पोर्टल वर ‘मेक इन इंडिया’ हा ‘फिल्टर’ उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे खरेदीदार किमान 50% पेक्षा जास्त स्थानिक माल वापरून तयार केलेले उत्पादन खरेदी करू शकतील.

● फक्त ‘वर्ग १ श्रेणी’तील स्थानिक पुरवठादारांसाठी राखीव

निविदा भरताना खरेदीदार कोणतीही निविदा फक्त ‘वर्ग १’ (क्लास वन) मधील स्थानिक पुरवठादारांसाठी (स्थानिक माल > 50%) राखून ठेऊ शकतात. दोनशे कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या निविदा भरण्यासाठी फक्त ‘क्लास वन’ आणि ‘क्लास टू’ मधील स्थानिक पुरवठादार (अनुक्रमे स्थानिक माल > 50% व स्थानिक माल > 20%) पात्र ठरतील. याशिवाय, ‘क्लास वन’ पुरवठादाराला खरेदीसाठी प्राधान्य देण्यात येईल. GeM पोर्टलवरील काही ‘लोकल कन्टेन्ट फीचर्स’ नमुने सूचीमध्ये दाखवले आहेत.

‘गव्हरमेंट ई-मार्केटप्लेस’पोर्टल सुरूवातीपासूनच ‘मेक इन इंडिया’ या मोहिमेस चालना देत आहे. या ई-विक्री केंद्रामुळे छोट्या स्थानिक विक्रेत्यांना सार्वजनिक मोठे क्षेत्र खुले झाले आहे. याशिवाय, ‘मेक इन इंडिया’ राबवताना सरकारच्या लघू व मध्यम उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणाशी हे सुसंगत आहे. GeM पोर्टलमुळे उत्पादनांची विक्री ही अत्यंत सक्षम पारदर्शी व किफायतशीर दरात करता येते. ‘कोव्हिड-१९’शी सर्व स्तरावर शासनव्यवस्था लढत असताना किफायतशीर मालाच्या विक्रीसाठी या प्रकारची सरकारी व्यवस्था असणे, हे उपयोगी पडत आहे.

GeM पोर्टलमधून खरेदी झाल्यास ती अधिकृत असेल. याशिवाय, अर्थखात्याने ‘सर्वसाधारण वित्त नियम-2017’मधील 149 या नवीन कलमान्वये सरकारी मालाची खरेदी GeM ह्या पोर्टलद्वारे करणे बंधनकारक केले आहे.

◆◆◆