पाच नव्या जात पडताळणी केंद्रासाठी प्रस्ताव मांडावा : परिणय फुके
राज्यात अनुसूचित जमातींच्या जात पडताळणीसाठी पाच नवी कार्यालये निर्माण करण्याचा प्रस्ताव अधिकाऱ्यांनी मंत्रिमंडळात सादर करावा अशा सूचना आदिवासी विकास राज्यमंत्री परिणय फुके यांनी केल्या आहेत.
ब्रेनवृत्त, मुंबई
५ जुलै
राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या जात पडताळणीसाठी पाच नवीन कार्यालये निर्माण करण्याचा निर्णय राज्यशानातर्फे घेण्यात आला आहे. राज्यात सध्या आठ अनुसूचित जमाती जात पडताळणी प्रमाणपत्र कार्यालय कार्यरत आहेत. आणखी पाच कार्यालये निर्माण करण्यासाठी आदिवासी विभागाने मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना आदिवासी विकास राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी विभागाच्या आढावा बैठकीत बोलताना दिल्या.
राज्यात सध्या आठ अनुसूचित जमाती जात पडताळणी केंद्र कार्यरत आहेत. जात पडताळणीच्या कामात वेग आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी पाच नव्या कार्यालयांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव काल आदिवासी विकास विभागाच्या आढावा बैठकीत मांडण्यात आला. जात पडताळणीच्या मुद्याव्यतिरिक्त आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व शारीरिक विकासाच्या मुद्यांवरीही या बैठकीत चर्चा झाली. एकलव्य शाळांच्या संख्येत वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव व आदिवासी विद्यार्थ्यांमधील क्रीडा नैपुण्यासाठी दहा ते वीस खेळांची यादी तयार करुन त्याबाबतचे धोरण तयार करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.
सध्या राज्यात ८ अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यालये असून नव्याने पाच कार्यालये निर्माण करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर करण्याच्या आदिवासी विकास राज्यमंत्री @Parinayfuke यांच्या सूचना. pic.twitter.com/e2tZQN3uiO
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 4, 2019
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे (टीआरटीआय) बळकटीकरण करणे, संस्थेत अभ्यासू व तज्ज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करणे व पुणे शहरात अनुसूचित जमातींमधील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा संकुल तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही फुके यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. आदिवासी विकास विभागांच्या योजना व केंद्र शासनाच्या योजना यातील समानता काढून नवीन लोकाभिमुख योजनांसाठी विभागाच्या योजनांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय, पेसा निधीचे मॉनिटरींग अद्ययावत करणे, बांधकाम व्यवस्थापन कक्षातील रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावीत, तसेच प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेप्रमाणे कंत्राटी पद्धतीने अभियंते घेणे याबाबतही कार्यवाही करण्यात यावी, असेही राज्यमंत्री परिणय फुके म्हणाले.
◆◆◆
