‘भारत हा भारतीयांसाठीच!’

लोकसंख्या वाढवायची, तिच्या जोरावर दंडेली करायची, दहशत माजवायची, आमच्या उदार लोकशाहीचा फायदा घेऊन सर्व ठिकाणी शिरकाव करायचा आणि कोणत्याही मार्गाने भारताचा बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान करायचा, हे त्यांचे व्यापक धोरण आहेत.

 

देशाचे नवनियुक्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सरकारच्या बेकायदेशीररित्या निर्वासित सात रोहिंग्याना परत पाठवण्याच्या निर्णयावर कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिले तर, माझ्यामते हा ‛भारत’ फक्त भारतीयांसाठी आहे. दुसरे, ‛निर्वासित’ हे मित्र म्हणून घरात घेतलेले असंस्कृत लोक घराची काय दुरावस्था करू शकतात हे पाहायचं असेल, तर ‘अँग्री बर्डस’ या मोबाईल-गेमवर आधारित चित्रपट अवश्य पाहा! वरील निर्णयाची सुनावणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या घटनापीठाने केली. त्यावेळी वकील प्रशांत भूषण यांची यासंबंधी दाखल केलेली याचिकाही फेटाळून लावण्यात आली आहे.

सुनावणीच्या वेळी स्वघोषित मानवतावादी प्रशांत भूषण यांनी सरकारच्या कृतीचा विरोध दर्शवत आपली बाजू मांडली. त्यात त्यांनी सांगितले की, म्यानमारमध्ये रोहिंग्याच्या जीवाला धोका आहे. त्यांच्या तिथे कत्तली करण्यात आल्या कारणास्तव त्यांनी भारतात शरण घेतली आहे. त्यामुळे भारतात आणि बांग्लादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित होऊन ते इकडे आले आहेत. तसेच त्यांना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वतीने शरणार्थी ठरवले गेले आहे. त्यांना राष्ट्रसंघाच्या समितीला भेटण्याची परवानगी देणे, त्याचप्रमाणे त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ही न्यायालयाची आहे. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी ज्येष्ठ वकील भुषण यांनी याचिकेद्वारे केली होती. रोहिंग्यांच्या जीविताच्या रक्षणाच्या जबाबदारीचे भान सर्वोच्च न्यायालयाला असायला हवे, असे भूषण यांनी म्हटले आहे. त्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी त्यांना फटकारले. आम्हाला आमच्या जबाबदारीची जाणीव आहे. कोणी आम्हाला आमच्या जबाबदारीची जाणीव करून देऊ नये, अशा शब्दांत गोगोई यांनी भूषण यांना फटकार लगावले आहेत.

त्यावेळी याचिकेवर सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी एएसजी तुषार मेहता यांनी धनुष्य पेलले. त्यात त्यांनी म्हटलं की, हे शरणार्थी २०१२ मध्ये पकडलेले आहेत. तसेच त्यांना विदेशी कायद्याच्या कक्षेत दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यांनी आता शिक्षा पूर्ण केली असून त्याचे मायदेशी परतावणी (Deportion) केली जात आहे. त्यामधील काळात त्यांना सिलचरच्या डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर भारताच्या ‘ईएएम’ मार्फत म्यानमारच्या सरकारशी संपर्क साधून त्यांची ओळख पाठवण्यात यश आले. त्यानंतर म्यानमार सरकारने त्यांना स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोबत ‘ओळख प्रमाणपत्र’ (Certificate of Identity ) देऊन हे आपलेच नागरिक आहेत याची पुष्टी केली आहे. त्यानंतर योग्य कागदपत्रे तयार करून त्यांना म्यानमारमध्ये पाठविण्यात येत आहे. दुसरं म्हणजे, ही याचिका फक्त वर्तमानपत्रातील बातमीवर आधारित असल्यामुळे न्यायालयाने यांची दखल घेणे आवश्यक नाही. त्यानंतर न्यायालयाने विदेश मंत्रालयाने दिलेल्या अहवालाला बघितल्यावर स्पष्टपणे सांगितले की, न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही.

 

● ’रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरी’च्या दृष्टीने काही अतिशय मार्मिक मुद्दे :

१. सर्वप्रथम ७ रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये परत पाठवल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन. अशी अपेक्षा करूया की सर्व बेकायदेशीररीत्या भारतात राहणाऱ्या लोकांना भारताबाहेर हाकलण्याची ही सुरुवात आहे आणि ह्या कामाला अजूनच गती मिळेल.

२. सुप्रीम कोर्टात आज ह्याविरुद्ध एक तातडीची याचिका भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. गोगोई यांच्या खंडपीठात सादर करण्यात आली होती, जी फेटाळण्यात आली. त्याबद्दल न्यायालयाचे आभार. याचा ईशान्य भारतातील ‘एन. आर. सी’ खटल्यावरही दूरगामी परिणाम होईल. पण तिथे भारतीय नागरिकत्वाच्या कायद्यात केलेल्या बदलांचा एक वादग्रस्त भाग आहे आणि तो कोर्टात टिकेल असे मला तरी वाटत नाही. पण धर्म वगैरे न बघता, घुसखोऱ्यांना सरसकट हाकलायलाच हवे.

३. घटनेतील मूलभूत अधिकारांपैकी काही अधिकार, भारतातल्या सर्व ‘व्यक्तींना’ मिळतात पण काही अधिकार फक्त ‘नागरिकांनाच’ मिळतात. उदा. संचार स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, इत्यादी.

४. यात जोपर्यंत सरकारकडून अवाजवी भेदभाव केला जातोय, असे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत न्यायपालिकेचाही येथे काहीही सहभाग असू शकत नाही. ज्या कोणाला भारतात आश्रय हवा आहे, त्याने व्हिसा वगैरेची पूर्तता करावी, नागरिकत्वासाठी अर्ज करावा यात काही हरकत नाही. अदनान सामीचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवावे. पण इथे येऊन घुसखोरी करणार, आमच्या कररुपी पैशावर जगणार अन नंतर हक्क दाखवणार, हे चालवून घेता कामा नये. युरोपची आज काय अवस्था आहे ते दिसतेच आहे.

५. ‘धर्मशाला’ एक शहर आहे, देश नव्हे.

६. आयएसआय, डी. जी. एफ.आय. रोहिंग्या स्थलांतरितांना हाताशी धरून भारतात रक्तबंबाळ करण्याची योजना करीत असतात. दलालांनी जिथे आपले जाळे विणलेले आहे, त्यात बांग्लादेशातून ह्या घुसखोरीस सुरुवात होते. स्थानिक समाजकंटक त्यांना सुरक्षितरीत्या भारतात प्रवेश करण्यास मदत करतात. भारतातही त्यांना भारताचे अधिकृत रहिवासी म्हणून ओळख देणारी खोटी कागदपत्रे पुरवणारी बरेच लोक आहेत. कारण एकच स्थानिक पक्षासोबत असलेले संबंध ही प्रक्रिया सुलभ करत असतात.

७. लोकसंख्या वाढवायची, तिच्या जोरावर दंडेली करायची, दहशत माजवायची, आमच्या उदार लोकशाहीचा फायदा घेऊन सर्व ठिकाणी शिरकाव करायचा आणि कोणत्याही मार्गाने भारताचा बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान करायचा, हे त्यांचे व्यापक धोरण आहेत, जे त्यांनी कधीही लपवून ठेवलेले नाहीत.

८. आज महाराष्ट्रात ५० लाखांहून अधिक बांगलादेशी वास्तव्यास ? हो! ही आकडेवारी २००८ मध्ये भारताच्या केंद्रीय गृहमंत्रालयातूनच प्रसारित करण्यात आली होती. महाराष्ट्रात बांग्लादेशी घुसखोरी होते आहे. मुंबईत बांगलादेशी आहेत का ? निश्चितच आहेत. मुंबईतील चेंबूर, मानखुर्द भागात एक ‛पद्मानगर’ नावाची झोपडपट्टी आहे. अशा झोपडपट्ट्या असल्या की त्यांना ‛इंदिरा’, ‛राजीव’, अथवा तत्सम राजकीय नेत्यांची नावे दिले जातात. तसेच हे ‘पद्मनगर’ नाव बांग्ला देशातील पद्मा नदीवरून दिलेले आहे. तेथे राहणारे लोक हे मुख्यतः बांग्लादेशातून आलेले आहेत.

९. म्यानमार येथेही बौद्ध धर्मीय आणि मुस्लिम यांच्यात रक्तरंजित वादंग होतात. याचा निषेध म्हणून ‛रझा अकादमी’ या मुस्लिम संगटनेने अन्य मुस्लिम संघटनेच्या माध्यमातून मुंबईतील आझाद मैदान येथे मोर्चा आयोजित केला होता. या मोर्चातील ५ हजार मुस्लिम युवकांच्या जमावाने काहीही कारण नसताना जाळपोळ सुरू करून पोलिस कर्मचाऱ्यांवर हल्ला चढवला आणि राजधानीला वेठीस धरले. मुद्दा म्यानमारचा, संपत्ती नुकसान भारताची ??

१०. भारतात घुसखोरी केली तर तुम्हाला रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, वाहन चालवण्याचा परवाना आणि पासपोर्ट मिळेल! तसेच मोफत शिक्षण, आरोग्यसुविधाही मिळतील. एवढेच नाही, तर तुम्ही आमदार, खासदार, मुख्यमंत्रीही बनाल. कारण मताधिकार मिळविणे बांग्लादेशींसाठी या देशात सहज आहे. त्यात हे १००% मतदान करतात? बांग्लादेशातून भारताविरुद्ध एक ‛लोकसंख्या आक्रमणाचे’ युद्ध छेडले जात आहे, जे पाकिस्तान करीत असलेल्या सशस्त्र आक्रमणापेक्षा कितीतरी पटीने भयावह आहे.

११. आसाममधील एका पक्षाची वेगात वाढ होत आहे, हा राजकीय मुद्दा नसून ते पाकिस्तानकडून सुरू असलेले पद्धतशीर प्रयत्न आहेत. त्याला अर्थातच चीनची सक्रिय फूस आहे व आपला मित्रदेश म्हणवला जाणारा बांग्लादेशही यात वाटा उचलत आहे. त्यातही घुसखोरी कशी व केव्हा करायची याची रितसर यंत्रणा प्रस्थापित झाली आहे. इतकेच नव्हे तर तरुण, प्रौढ, लहान मुले यांचे दरही निर्धारित झाले आहेत.

स्रोत: The Washington Post

१२. भारतात सर्रास सुरू असलेल्या बांग्लादेशी घुसखोऱ्यांविरोधात बोलायला भारतातील राज्य सरकारे, बहुतेक राजकीय पक्ष, नोकरशाही आणि वृत्तपत्रे तयार नाहीत. घुसखोरांना ओळखणे, त्यांची नावे मतदारयादीतून काढणे व त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवणे, हेच यावर उपाय आहेत. ही घुसखोरी जर अशीच चालू राहिली, तर २०२१ पूर्वी आसाम व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदी बांग्लादेशी बसले असल्याचे पाहण्याची दुर्दैवी वेळ आपल्यावर येईल. त्यामुळे राजकीय मतभेद बाजूला राहू द्या व देशाच्या सुरक्षिततेसाठी एक होणे गरजेचे आहे. कारण ‘भारत हा फक्त भरतीयांचाच’.

“सतत सावधता ही स्वातंत्र्यासाठी मोजायची किंमत आहे. या देशाचे नागरिक या नात्याने ती किंमत मोजायची आपली सदैव तयारी असायला हवी. म्हणजेच, आपण नेहमीच जागरूक राहावे!”