‘शिक्षणाची दैनावस्था – भाग २’
वाढती लोकसंख्या, नवीन रोजगार निर्मितीविषयी दिसून येणारी शासकीय अनास्था व यांमुळे वाढती शिक्षित बेरोजगारी हे आजच्या भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे विदारक वास्तव आहे. शिक्षण क्षेत्रातील विविध अभ्यासक्रमांची व व्यवस्थापनांची कशी दैना झाली आहे, हे आपण ह्या लेखमालेतून जाणून घेत आहोत.
लेखमालेच्या पहिल्या भागात आपण शिक्षण क्षेत्राचा पाया असलेल्या बीएड,डीएड, डिटीएड या मूलभूत व्यवस्थेवर आपण प्रकाश टाकला होता. आज आपण शिक्षणक्षेत्रातील व वाढत्या शिक्षित बेरोजगारीचा सर्वात मोठा शिकार झालेल्या अभ्यासक्रमाची वास्तविक स्थिती जाणून घेणार आहोत.
● अभियांत्रिकी (Poly, B. E. /B. Tech., M. E. /M. Tech.)
आजपासून अंदाजे वीस वर्षापूर्वी अभियांत्रिकी क्षेत्राकडे अतिशय प्रतिष्ठेने पाहिले जायचे. ग्रामीण भागात तर एखादा ‘इंजिनीअर’ असला तर त्याला आजूबाजूच्या निदान चार ते पाच गावातील लोक नावाने ओळखायचेच ओळखायचे. आपल्या मुलाला इंजिनीअरिंगला प्रवेश मिळाला की पालकांची छाती फुगून यायची. आज परिस्थिती उलट झाली आहे. मागील वर्षी महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकीच्या १ लाख ३८ हजार जागांपैकी ५६,००० जागा रिक्त होत्या. यावर्षीही उपलब्ध असलेल्या १ लाख २९, ००० जागांच्या तुलनेत २३,००० अर्ज कमी आले होते, म्हणजे रिक्त जागांचा आकडा यंदाही ५०,०००च्या वर असेलच. उत्तरप्रदेशात तर मागील वर्षी ‘शून्य प्रवेश’ असणारे ८० महाविद्यालय होते! अशी परिस्थिती का निर्माण झाली?
प्रातिनिधिक छायाचित्र
२००५ च्या सुमारास सरकारने इंजिनीअरिंग कॉलेजची खैरात वाटणे सुरू केले. महानगरात किंवा मोठ्या शहरांमध्ये असणारे अभियांत्रिकी कॉलेज ग्रामीण भागातही दिसू लागले. आधी बारावीला ९०% गुण असणाऱ्यांनाच शक्यतो प्रवेश मिळायचा. खाजगी महाविद्यालयांमध्येही ‘गुणवत्ता यादी’ (मेरिट लिस्ट) लागायची. पेमेंट सीटच्या जागेचे भाव तीन ते चार लाख रुपये असायचे! सन २००५ नंतर मशरूमसारखे कॉलेज उगवल्यामुळे व जेईई (JEE)च्या गैरशून्य (नॉनझिरो) गुणांवर प्रवेश मिळू लागण्याने गुणवत्तेची पार वाट लागली. बारावीला पीसीएम (भौतिकी, रसायनशास्त्र आणि गणित)ला ४५ ते ५० टक्के गुण व जेईईमध्ये एक गुण प्राप्त करणाऱ्यांनाही प्रवेश देण्यात येत असेल तर, मग अभियांत्रिकी क्षेत्राची पुरती वाट लागणारच होती. इतके असूनही जेव्हा विद्यार्थी मिळेनासे झाले, तेव्हा खाजगी इंजिनीअरिंग कॉलेजवाल्यांनी विद्यार्थी मिळावे म्हणून एजंट नेमणे सुरू केले.
एससी/एसटी वर्गाच्या विद्यार्थ्यांची ट्यूशन फी स्कॉलरशीपच्या माध्यमातून शासन भरत असते. शिक्षण शुल्क समितीने मान्य केल्याप्रमाणे ही फी ७०,०००/- ते ८०,०००/- इतकी असते. कॉलेज एजंट लोकांना एका एडमिशनचे २५,०००/- देऊ करायचे आणि कॉलेजचे एजंट सावज शोधण्यासाठी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना खोटेनाटे प्रलोभन दाखवून विद्यार्थ्यांना इंजिनीअरींगला प्रवेश घेण्यासाठी बाध्य करायचे. एजंटाना एका एडमिशनवर २५,०००/- तर कॉलेजला एका एडमिशनवर ४०,०००/- ते ४५०००/- रूपये प्रति वर्ष मिळण्याचा गोरखधंदा अनेक वर्षांपासून सुरू होता. स्कॉलरशीप घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर यास काही प्रमाणात लगाम लागला.
इंजिनीअरिंग कॉलेजवाल्यांनी विद्यार्थ्यांना जे ‘प्लेसमेंट’चे प्रलोभन दाखविले ते खोटे असण्याची खात्री नंतर विद्यार्थ्यांना पटू लागली. आज इंजिनीअरिंग ची अवस्था इतकी बिकट आहे, की आयआयटीमधून इंजिनीअरिंग केलेल्यांचेही १०० टक्के प्लेसमेंट होत नाही, तेव्हा इतर काॅलेजबद्दल बोलणे व्यर्थच. आयआयटीच्या नावाखाली ट्यूशनवाल्यांचे धंदे मात्र तेजीत आहेत. पालकांचा इंजिनीअरिंगचा चुकीचा क्रेज याला जास्त कारणीभूत आहे. जेव्हा हे उमजते तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते.
आजचा इंजिनीअरिंग केलेला विद्यार्थी त्याच्या क्षेत्रात जॉब नसल्यामुळे इतर क्षेत्रात काम करत आहे. सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी तो चपराशी, कारकून, पोलिस शिपाई पदाकरीता अर्ज करत असल्याचेही दिसू लागला आहे. इंजिनीअरिंग करत असतांना तो जितक्या वेगाने हवेत उडतो, तितक्याच वेगाने इंजिनीअरिंग केल्यानंतर तो जमिनीवर आपटला जात असल्याचे चित्र आज निर्माण झाले आहे.
लेखक: रूपेशकुमार राऊत
सहाय्यक नियोजन अधिकारी ( एमपीएससी )
एमएससी व सेट ( भौतिकशास्त्र), एम. एड., नेट (एज्युकेशन).
इमेल: rupesh.raut7@gmail.com
संपर्क: 9130393162
◆◆◆
तुमचे लिखाण, अभिप्राय आणि सूचना आम्हाला पाठवा writeto@marathibrain.com वर.
