‘कलम ३५अ’ वरून मेहबुबांचा शासनाला खळबळजनक इशारा
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली, २६ फेब्रुवारी
जम्मू काश्मीरमधील कायमस्वरूपी वास्तव्यासंबंधीच्या ‘कलम ३५ अ’ काढून टाकण्याच्या मुद्यावरून नवा इशारा मेहबुबा मुफ्ती यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. ‘कलम ३५अ’शी छेडछाड करू नका, नाहीतर जम्मू-काश्मीरचे लोक तिरंग्याऐवजी दुसरा कोणतातरी झेंडा हाती घेतील, असा खळबळजनक इशारा मेहबुबा मुफ्ती यांनी दिला आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील कायमचे वास्तव्य व विशेषाधिकारसंबंधीच्या ‘कलम ३५अ’ ला संपुष्टात आणण्याच्या शक्यतेवरून पीडीपी (पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी) च्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांनी शासनाला इशारा दिला आहे. “कलम ३५अ सोबत छेडछाड करू नका. ते आगीशी खेळण्यासारखे आहे, नाहीतर १९४७ पासून तुम्ही जे पाहिले नसाल, ते आता तुम्हाला पहायला मिळेल. जर कलम काढून टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, तर जम्मू काश्मीरचे लोक तिरंग्याऐवजी कोणता झेंडा हाती घेतील हे मला माहित नाही”, असे मेहबुबा मुफ्ती म्हणाल्या आहेत.
PDP leader Mehbooba Mufti: Don't play with fire; don't fiddle with Article-35A, else you will see what you haven't seen since 1947, if it's attacked then I don't know which flag people of J&K will be forced to pick up instead of the tricolour. pic.twitter.com/8we431nID5
— ANI (@ANI) February 25, 2019
याआधी नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी केंद्र शासनाला राज्यातील निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले आहे. अब्दुल्ला म्हणाले की, “केंद्र सरकार आणि गव्हर्नर यांची राज्यात निवडणूक घेण्याची जबाबदारी आहे. या निवडणुकांतून लोकांना निर्णय घेऊ द्या. नवे सरकार स्वत: ‘कलम ३५अ’ ला सुरक्षित ठेवण्यात काम करेल.”
Omar Abdullah, National Conference: The Centre and Governor have only one responsibility right now that is to hold elections. So, hold elections, let people take the decision, the new government will itself work towards safeguarding Article 35A. pic.twitter.com/zn3vGS754e
— ANI (@ANI) February 25, 2019
“जम्मू-काश्मीरमध्ये नेहमी निवडणुकीत अडथळा आणणाऱ्या फुटीरतावाद्यांसमोर व दहशतवाद्यांसमोर मोदी सरकार गुडघे टेकेल, की निर्धारित वेळेत निवडणुका पूर्ण होतील?” असा सवालही त्यांनी याआधी केला होता.
कलम 35 (अ) कलमामुळे जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांना एक विशेष दर्जा मिळत असल्यामुळे हे कलम रद्द करू नये, अशी तेथील जनतेची मागणी आहे. या कलमामुळेच जम्मू-काश्मीरचे अस्तित्व टिकून आहे, असे त्यांचे मत आहे.
जम्मू-काश्मीरचे कायमचे किंवा स्थायी नागरिकत्वाबाबतची व्याख्या १९५६ मध्ये करण्यात आली होती. त्यातील महत्त्वाचे काही मुद्दे 35 (अ) नुसार तयार झाले आहेत. त्यानुसार जम्मू-काश्मीरबाहेरील व्यक्‍तींना किंवा अस्थायी नागरिकांना तिथे संपत्ती विकत घेण्याचा हक्‍क नाही. तसेच अशा व्यक्‍ती तेथे सरकारी नोकरी करू शकत नाहीत. तसेच जम्मू-काश्मीरमधील एखाद्या मुलीचे या राज्याबाहेर, म्हणजेच अन्य राज्यातील एखाद्या मुलाशी लग्‍न झाले, तर तिचे काश्मीरमधील संपत्तीवरील अधिकार नष्ट होतात.
◆◆◆
