विद्युत वाहनांच्या बॅटरी निर्मितीसाठी अनुदान देण्याच्या नीतीच्या प्रस्तावाला केंद्राची मंजुरी
ब्रेनवृत्त | नवी दिल्ली
४ सप्टेंबर २०१९
विद्युतचलीत कार (इलेक्ट्रिक कार) आणि मोबाईल फोनच्या बॅटरी निर्मितीसाठी केंद्रातर्फे अनुदान मिळण्याच्या नीती आयोगाच्या प्रस्तावाला काल अर्थ मंत्रालयातर्फे मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मंजुरीनंतर विद्युतचलीत वाहनांच्या बॅटरी निर्मितीसाठी ६०० कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
आता विद्युत वाहनांवर ५% जीएसटी
पर्यावरणपूरक वाहनव्यवस्था विकसित करण्यासाठी जगभर प्रयत्न सुरू आहेत. अनेक देशांत विद्युतचलीत वाहनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापरही सुरू झाला आहे. देशात गिगावॉट क्षमतेचा बॅटरी निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यासाठी शासनाकडून अनुदान मिळावा अशी शिफारस करणार प्रस्ताव नीती आयोगाने केंद्राकडे पाठवला होता. विद्युतचलीत कार आणि भ्रमणध्वनींच्या बॅटरीच्या निर्मितीसाठी वर्षाला ६०० कोटी रुपये अनुदान देण्याची शिफारस नुकतीच केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मान्य केली आहे. हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर अंतिम मंजुरीसाठी मांडला जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर अनुदानाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात नीती आयोग बॅटरी निर्मितीच्या संदर्भात लिलाव पुकारणार आहे व प्रकल्पासाठी निविदाही काढण्यात येणार आहे.
हे वाचलंत का? गोव्याच्या रस्त्यांवर ‘इलेक्ट्रिक बस’ची फेरी
विद्युतचलीत वाहनांच्या वाढत्या मागणी आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आखण्यात येणाऱ्या धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर देशातही ५० गिगावॅट क्षमतेचा बॅटरी निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा नीती आयोगाचा विचार आहे. येत्या सन २०२२ पर्यंत या प्रकल्पाची सुरुवात करण्यात करण्याचा ‘नीती’चा विचार आहे. दुसरीकडे, सन २०२० ते २०३० या कालावधीत देशात किमान ६०० गिगावॅट क्षमतेच्या बॅटरीच्या आवश्यकता भासणार आहे, असे एका अहवालातून भाकीत करण्यात आले आहे.
◆◆◆
