युजीसीच्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक : मनुष्यबळ मंत्रालय
अंतिम वर्षांच्या परीक्षा संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे राज्यांना अनिवार्य असल्याचे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता आणि भविष्यातील संधींसाठी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यांकन महत्त्वाचे असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
अंतिम वर्षांच्या परीक्षा संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे राज्यांना अनिवार्य असल्याचे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता आणि भविष्यातील संधींसाठी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यांकन महत्त्वाचे असल्याचे म्हणत मंत्रालयाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे. महाराष्ट्रासह देशातील सहा राज्यांनी विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास विरोध केला असला, तरी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) या परीक्षांच्या बाबतीत मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्यानंतर मनुष्यबळ मंत्रलयानेही मानक कार्यपद्धती (SOP) जाहीर केली आहे.
देशातील विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा कोणत्याही परिस्थितीत घेण्यात येतील असा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निर्णय घेतला आहे. याविषयी आयोगाने मार्गदर्शक सूचनाही जाहीर केल्या आहेत. दरम्यान, कोरोना विषाणूचा अधिकच वाढता प्रभाव बघता देशातील काही राज्यांनी या परीक्षा न घेण्याचे ठरवले आहे. महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीचा आयोगाच्या निर्णयाला विरोध आहे. मात्र, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालायाने युजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
वाचा : परिक्षांबाबत युजीसीच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना
“कोणत्याही शैक्षणिक व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यांकन महत्त्वाचे आहे. परीक्षांमधील विद्यार्थ्यांची कामगिरी त्यांना आत्मविश्वास आणि समाधान देते. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेतील कामगिरीचे प्रतिबिंब त्यांची क्षमता, कामगिरी आणि विश्वासार्हतेवर पडते. कारण या तीन गोष्टी त्यांच्या गुणवत्तेला जागतिक मान्यतेसाठी आवश्यक असतात”, असे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सोबतच, “विद्यापीठ अनुदान आयोग कायद्यानुसार यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचना सर्व विद्यापीठांसाठी बंधनकारक आहेत. परीक्षांबाबत राज्यांपुढे काही अडचणी असल्यास त्यांच्याशी चर्चा करून व्यवहार्य तोडगा काढण्याची मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची तयारी आहे. परंतु, शैक्षणिक विश्वासार्हतेशी तडतोड केली जाऊ शकत नाही”, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) गेल्या आठवड्यात सुधारित मार्गदर्शक सूचना लागू करताना विद्यापीठांच्या परीक्षा जुलैऐवजी सप्टेंबरमध्ये घेतल्या जातील, असे स्पष्ट केले होते. ‘यूजीसी’च्या एप्रिलमधील सूचनेनुसार या परीक्षा जुलैमध्ये घेण्याचे जाहीर करण्यात आले होते.
दरम्यान, परीक्षा सप्टेंबरच्या सुरुवातीला सुरू कराव्यात वा महिना अखेरीस संपवाव्यात याबाबत ‘यूजीसी’ने मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट केले नसले, तरी राज्ये आपल्या सोयीनुसार सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घेऊ शकतात. परीक्षा ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा दोन्ही प्रकारे घेता येऊ शकेेेल. परंतु त्या पूर्णपणे रद्द करणे अव्यवहार्य असल्याचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने म्हटले आहे.
