वाडिया विश्वस्त संस्थेची रुग्णालये ताब्यात घेण्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळली

ब्रेनवृत्त, मुंबई :

मुंबईतील ‘कोव्हिड-१९’च्या रूग्णांच्या उपचारासाठी परळमधील वाडिया विश्वस्त संस्थेची (Wadia Trust) दोन्ही रुग्णालये ताब्यात घेण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. संबंधित याचिकेत जनहित दिसत नसल्याचे सांगत न्यायालयाने याचिकादारास एक कोटी रुपये अनामत रक्कम म्हणून जमा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाची पूर्तता न केल्यामुळे ही याचिका नामंजूर करण्यात आली आहे.

शहरातील कोरोनाबधित रुग्णांच्या उपचारासाठी वाडिया विश्वस्त संस्थेचे ‘वाडिया बाल रुग्णालय आणि प्रसूती  रुग्णालय’ राज्य शासनाने आणि मुंबई महापालिकेने ताब्यात घ्यावे, अशी मागणी अभिनव भारत काँग्रेसचे पंकज फडणीस यांनी एका जनहित याचिकेद्वारे (PIL : Public Interest Litigation) मुंबई उच्च न्यायालयाला केली होती. न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये सुनावणी झाली. मात्र, “संबंधित याचिकेत जनहित दिसत नसल्याने, तसे तथ्य सिद्ध करण्यासाठी याचिकाकर्त्याने पुढील सुनावणीपर्यंत न्यायालयात एक कोटी रुपये जमा करा”, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

याचिकेवर पुढील सुनावणी होईपर्यंत याचिकर्त्याकडून न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन झाले नाही. त्यामुळे, न्यायालयाने ही याचिका नामंजूर केली. मुंबई महापालिकेच्यावतीने ऍड. अनिल साखरे, राज्य शासनच्यावतीने ऍड. प्रियभूषण काकडे आणि रुग्णालयाच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ रफिक यांनी या याचिकेला विरोध केला होता. तसेच, सध्या या रूग्णालयांत कोरोना बाधित बालकांसाठी तीस खाटा अतिदक्षता गृहात तैनात केल्याचे यावेळी न्यायालयात सांगण्यात आले.

महाराष्ट्राची केरळला नर्स व डॉक्टरांची मागणी !

दरम्यान, मुंबईतील कोरोना विषाणूचा संसर्ग वेगाने वाढत असल्याने शासकीय रुग्णालये कमी पडत आहेत. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांतील 80 टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. तसेच, मुंबईतील अनेक भागात कोविड रुग्णांसाठी सेंटर आणि तात्पुरत्या रुग्णालयाची सोय करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रातील कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या आता 40 हजारांच्या आसपास गेली आहे.