रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणी तातडीने सुनावणी नाहीच
पीटीआय,
नवी दिल्ली, १२ नोव्हेंबर
रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही याचिकांची सुनावणी तातडीने होणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले आहे. संबंधित याचिकांवर जानेवारी २०१९ मध्ये सुनावणी करण्याचे कार्य आधीच एक विशिष्ट बेंचकडे सोपण्यात आले आहे.
रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणाशी संबंधित याचिकांवर लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी देशातील विविध संघटनांकडून व व्यक्तिगत रुपात सर्वोच न्यायालयाने याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. अशाच एका याचिकेवर सुनावणीस नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने अशाप्रकारच्या कोणत्याही याचिकांवर जानेवारी आधी सुनावणी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अखिल भारत हिंदू महासभेतर्फे वकील बरून कुमार सिन्हा यांनी रामजन्मभूमी प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर करावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती याचिका सादर केली होती. याचिकेवर उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायाधीश एस. के. कौल यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, “आम्ही आधीच आदेश पारित केलेला आहे. संबंधित प्रकरणावर जानेवारीत सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता परवानगी रद्द करण्यात येत आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणाची येत्या जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी करण्याचे ‘योग्य न्यायमंडळा’ ला दिले आहेत. त्यानंतरच्या सूनवणीचे निर्णय त्या विशिष्ट खंडपीठाचे असणार आहेत.
याआधी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि वरिष्ठ वकील सी. एस. वैद्यनाथन यांनी अनुक्रमे उत्तरप्रदेश शासन आणि राम लल्ला यांच्यातर्फे सदर जमीन विवादावर लवकरात लवकर न्यायनिवाडा करण्यात यावा, अशी विनंती याचिका सर्वोच न्यायालयात सादर केली होती.
◆◆◆
