कामगारांसाठी स्वतंत्र आयोगाची होणार स्थापना

ब्रेनवृत्त, नवी दिल्ली

कोरोना विषाणूच्या महामारीमुळे देशभरातील अनेक मजूर आपापल्या राज्यात परतत आहेत. त्यामुळे या मजुरांच्या रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या स्थलांतरित मजुरांसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल रविवारी ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात दिली.

यावेळी बोलताना ते म्हणाले, कोरोनामुळे शहरांतील रोजगारांवर गदा आल्याने स्थलांतरित मजूर गावी निघून गेले आहेत. स्थलांतर करणाऱ्या लाखों कामगारांना विविध प्रकारच्या अडचणी, आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे या मजुरांकडे कोणत्या प्रकारचे कौशल्ये आहेत, याची माहिती घेतली जात असून त्यासाठी काही नवउद्यमी कंपन्यांची मदत घेतली जात आहे. त्यानंतर, या मजूर आणि कामगारांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराची संधी मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

संग्रहित छायाचित्र

मोदी म्हणाले की, कोरोनामुळे लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका गरिबांना, कष्टकऱ्यांना बसला. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या गावातच रोजगार मिळावा, तसेच ते आत्मनिर्भर बनण्यासाठी स्थानिक उत्पादनांना देशांतर्गतच नव्हे, तर जगभरात बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ला प्राधान्य द्यावे लागेल.

वाचा : स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांकडून पैसे घेऊ नका : सर्वोच्च न्यायालय

दरम्यान, टाळेबंदीच्या या काळात भारतीय रेल्वेने लाखो मजुरांना आपापल्या राज्यात पोहचविले आहे. या मजुरांच्या जेवण, खानपान या सर्व गोष्टींची सोय रेल्वेने केल्यामुळे या रेल्वेतील कर्मचारीही कोरोनाच्या लढ्यातील योद्धे आहेत, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. सोबतच, नाशिकचे शेतकरी राजेंद्र जाधव यांचा मोदींनी विशेष उल्लेख केला. नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा येथील राजेंद्र जाधव यांनी ट्रॅक्टरचा वापर करून विषाणूरोधक फवारणी यंत्राची निर्मिती केली. स्वखर्चाने तयार केलेल्या या यंत्राद्वारे त्यांनी त्यांच्या परिसरात फवारणी केली. त्यांच्या या अनोख्या प्रयोगाचे मोदींनी कौतुक केले. जाधव यांच्यासारख्या अनेक लोकांनी आपापल्या परीने करोनाविरोधात लढा दिला असल्याचे मोदी म्हणाले.

मागील आठवड्यात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी देखील या स्थलांतरित मजूर, कामगारांसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता केंद्रशासनानेही मजुरांसाठी आयोग स्थापन करण्याची ग्वाही दिली आहे. याआधी, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील लोकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र कामगार मंडळ (Labour Bureau) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.