गतिमान प्रशासन : सोनेरी स्वप्न आणि रखरखते वास्तव

मोठा गाजावाजा करत गतिमान प्रशासन व नागरिकांच्या सुविधेसाठी राज्याने ‘ई-शासन धोरण’ आणले, महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियम, २०१५ लागू केेले. इतकेेच नव्हे, तर नागरिकांच्या विविध  सुविधा पुरवठा व तक्रार निवारणासाठी ‘आपले सरकार’ हे पोर्टल आणले. मात्र, या ई-प्रशासन  धोरणाला आता राज्याच्या प्रशासनानेच वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या आहेत. याची प्रचिती ‘आपले सरकार’वर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवरून दिसून आली आहे.

 

ब्रेन साप्ताहिकी | २७ जून

महाराष्ट्र राज्य नेहमीच पुरोगामी विचारांचा पुरस्कर्ता राहीला आहे. राज्याने मोठा गाजावाजा करीत गतिमान प्रशासन व नागरीकांच्या सुविधेसाठी ‘ई-शासन धोरण’ (e-Governance Policy) आणले. इतकेच नव्हे तर, ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियम, २०१५’ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करुन विविध सेवांची पुर्तता वेळेत करण्याची हमी देखील राज्याच्या नागरीकांना देण्यात आली. मात्र या ई-प्रशासन  धोरणाला अधिकाऱ्यांनीच आता वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या आहे.

राज्यातील नागरीकांना विविध सेवा व तक्रारीकरीता राज्य शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर तब्बल ३३ टक्के सेवांचे वितरण महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियमाद्वारे विहित केलेल्या मुदतीनंतर, अर्थात विलंबानेच झाल्याचे याच संकेतस्थळावर दिलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे नागरीकांनी इमेलद्वारे पाठविलेली निवेदने, तक्रारींची साधी दखलही वेगवेगळ्या विभागांच्या अधिकारी व कर्मचारी वर्गाकडून घेतली जात नसल्याने ई-प्रशासन धोरणाच्या यशस्वी व काटेकोर अमंलबजावणीची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने आतातरी गतिमान प्रशासनाच्या ‘सोनेरी स्वप्ना’तून बाहेर पडून ‘रखरखत्या वास्तवा’चा स्विकार करण्याची गरज आहे.

● तब्बल ३३% अर्ज मुदतीत निकाली काढण्यात विलंब

राज्य शासनाच्या वतीने ‘आपले सरकार पोर्टल’वर राज्यातील नागरीकांना विविध विभागांच्या सेवा व तक्रारींकरीता ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या विभागांना त्यांच्यामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियमा’न्वये विहित केलेल्या मुदतीत, तर आपले सरकार पोर्टलवर दाखल झालेल्या तक्रारी २१ दिवसांत निकाली काढण्याचे बंधन संबंधित विभागांवर आहे. आजतागायत ‘आपले सरकार’ या पोर्टलवर ८,३५,३६,६२१ अर्ज वेगवेगळ्या सेवांकरीता दाखल करण्यात आले. त्यांपैकी ८,०६,८२,७८० सेवांचे अर्ज निकाली काढण्यात आले आहे.

या पोर्टलवर नागरीकांमार्फत दाखल होणऱ्या विविध सेवा अर्जांपैकी तब्बल ३३ टक्के अर्जांची विल्हेवाट महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियमान्वये विहित केलेल्या मुदतीत लावण्यात आलेली नाही. त्यांपैकी महसूल विभागाकडे दाखल झालेल्या एकूण ७,३६,५८,४२४ सेवा अर्जांपैकी तब्बल २,५५,५६,८१२ सेवा अर्ज निकाली काढण्याच्या निर्धारीत केलेल्या मुदतीत निकाली काढण्यात आलेले नाही. ही अतिशय गंभीर बाब आहे.

● २०% तक्रार प्रकरणांमध्ये ‘असमाधानी’ शेरा

त्याचप्रमाणे ‘आपले सरकार’ पोर्टल च्या तक्रार प्रणालीवर दाखल झालेल्या एकूण तक्रारींपैकी २० टक्के प्रकरणांमध्ये झालेल्या कार्यवाहीवर ‘असमाधानी’असल्याचा शेरा नोंदविला आहे. शिवाय या प्रकरणांमध्ये २१ दिवसांत तक्रार निकाली बंधनदेखील पाळले जात नसल्याचे वारंवार पुढे आले आहे. कित्येक विभागांकडे अनेक महिन्यांपासून तक्रारी प्रलंबित आहेत, त्याची कोणतीही दखल संबंधित विभागांकडून घेतली जात नाही.

सरतेशेवटी, प्रकरण निकाली काढल्यानंतर आठ दिवसांच्या आत तक्रारदाराने कोणताही प्रतिसाद दाखल न केल्यास कोणत्याही शेऱ्याशिवाय प्रकरण बंद केले जाते व अशा प्रकरणांची गणना ‘समाधानी’ म्हणून केले जाते. त्यामुळे प्रत्यक्षात ‘असमाधानी’ असण्याचा हा आकडा याहीपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वेगवेगळ्या मंत्रालयीन विभागांकडे नागरीकांनी २,५२,६५४ तक्रारी दाखल केल्या होत्या, त्यापैकी २,२०,४५७ तक्रारी निकाली काढण्यात आलेल्या आहे. एकूण दाखल तक्रारींपैकी ४९,९२९ तक्रारी, अर्थात २० टक्के तक्रारी आजपर्यंत प्रलंबित आहेत.

सोबतच, विविध विभागांना, कार्यालयांना वेळोवेळी ईमेलद्वारे सादर केलेल्या विविध तक्रारी, निवेदने आदींची महत्वपूर्ण (वरीष्ठ कार्यालयांचा अपवाद वगळता इतर कोणतीही) कार्यालये त्याची दखलच घेत नसल्याची बाब वारंवार पुढे येत आहे. अधिकारी व कर्मचारी वर्गाने ई-प्रशासन धोरणाची अंमलबजावणी करताना नागरीकांच्या इमेलला किमान प्रतिसाद देणे अभिप्रेत असताना, सरळ केराची टोपली दाखवत असल्याने नागरीकांच्या प्रश्नांना न्याय मिळणे दुरापास्त झाले आहे.

● ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर ३७ विभागांच्या ४०३ सेवा
राज्य शासनच्या वतीने संचालित ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर ३७ विभागांच्या एकूण ४०३ सेवा पुरविल्या जातात. यात कामगार विभागामार्फत सर्वाधिक ४१ सेवा, तर त्याखालोखाल नगर विकास ३९, महसूल विभाग ३८, कृषी २४,ववैद्यकीय शिक्षण २१, पर्यटन २०, गृह १५, अबकारी १४, परीवहन १४, नोंदणी निरीक्षक १४, शालेय शिक्षण १२  व इतर विभागाच्या सेवा पुरविल्या जातात. आजतागायत राज्यातील नागरीकांनी या पोर्टलवर महसूल विभागाकडे एकूण ७,३६,५८,४२४ अर्ज, तर कामगार विभागाकडे ३९,३१,३७०, गृह विभागाकडे २६,१५,५६३, सामाजिक न्याय विभागाकडे १३,०४,०३०, उद्योग विभागाकडे १०,१६,७२७, ऊर्जा विभागाकडे १,८७,५१५, ग्रामीण विकास विभागाकडे १८,६४७ व वाहतूक विभागाकडे २००७ सेवा अर्ज दाखल केले आहेत.

● महसूल विभागातर्फे ३५% सेवा अर्जांवर मुदतीत निकाल नाही
राज्याच्या महसूल विभागामार्फत तब्बल ३८ सेवा पुरविल्या जातात. या सेवांकरीता दाखल झालेल्या एकूण ७,३६,५८,४२४ सेवा अर्जांपैकी महसूल विभागाने तब्बल २,५५,५६,८१२ सेवा अर्ज निकाली
काढण्याच्या निर्धारीत केलेल्या मुदतीत निकाली काढले नाही, तर १३,३९,०८६ सेवा अर्ज आजतागायत प्रलंबित आहेत. राज्याचा डोलराच ज्या विभागावर अवलंबून आहे, त्या विभागाची ही स्थिती असेल, तर अन्य विभागांची कल्पनाच न केलेली बरी!

महसूल विभागासारखाच महत्वपूर्ण असलेल्या कृषी विभागाकडे दाखल झालेल्या एकूण ७२७ अर्जापैकी केवळ ४ सेवा अर्ज निर्धारीत केलेल्या मुदतीत निकाली काढले असून, ३१ सेवा अर्ज निर्धारित कालावधीनंतर निकाली काढण्यात आले आहे, तर ६९२ अर्ज आजतागायत प्रलंबित आहेत. कृषीप्रधान समाजव्यवस्थेमध्ये लालफितशाहीची ही अवस्था अतिशय गंभीर आहे. मंत्रालयीन विभागांमध्ये तक्रारीच्या प्रलंबिततचे सरासरी प्रमाण २० टक्के इतके, तर जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल होणाऱ्या तक्रारी प्रलंबित ठेवण्याचे सरासरी प्रमाण ६ टक्के इतके आहे.

● तक्रार प्रलंबनात महिला व बालविकास विभागाची बाजी
‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील तक्रार निवारण प्रणालीवर दाखल होणारे प्रकरणांना प्रलंबित ठेवण्यात राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाने बाजी मारली आहे. या विभागाची एकूण प्रलंबितता  ७८ टक्के इतकी असून, दाखल झालेल्या २२३८ तक्रारींपैकी १७४५ तक्रारी आजतागायत प्रलंबित आहे.  त्याखालोखाल गृह विभाग ५८, उद्योग विभाग ५२ टक्के, सार्वजनिक आरोग्य ४९ टक्के, विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्ग विभाग ४९, महसूल व पुनर्वसन ४८ टक्के, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ४७ टक्के, सामान्य प्रशासन विभाग ४२ टक्के तक्रारी प्रलंबित आहेत.

● अपेक्षा

मुळातच कोणतेही शासकीय काम म्हटले की बारा महिने थांब, असे सांगितले जाते. राज्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या खाबुगिरीमुळे “सरकारी काम, अनं बारा महिने थांब” ही म्हण सर्वत्र प्रचलित झाली आहे. याला आळा घालण्यासाठी राज्याने ई-प्रशासन धोरणाचा अंगीकार केला. नागरीकांना विविध सेवा वेळेत उपलब्ध करुन देण्यासाठी सन २०१५ मध्ये ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियम’ पारीत देखील केला. मात्र, “आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास” अशी स्थिती असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी या लोकोपयोगी धोरणाला वाटाणाच्या अक्षता दाखवल्या आहे. नागरीकांनी ईमेल, आपले सरकार पोर्टल सारख्या सरळ व सोप्या पर्यांयाचा वापर करून सादर केलेल्या सेवा अर्ज, तक्रारी, निवेदनांची प्रशासनाने नाहक विलंब करुन उपेक्षा करणे, योग्य नव्हे. तेव्हा हे सर्व थांबणे आता काळाची गरज झाली आहे. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने गतिमान प्रशासनाचे सोनेरी स्वप्न साकार होईल.

 

लेख : निखिल भिमरावजी सायरे
सुरज नगर, यवतमाळ ४४५००१
ट्विटर : @nsayare
ई-पत्ता : nikhilsr3@gmail.com

(लेखक हे ‘आदिम गोवारी समाज विकास मंडळ, महाराष्ट्र’चे प्रवक्ते व सामाजिक कार्यकर्ता आहेत.)

◆◆◆

 

(इथे प्रकाशित होणाऱ्या लेखांतील माहिती आणि विचार हे पूर्णतः लेखकांच्या हक्काधीन असून, मराठी ब्रेन त्या विचारांशी सहमत असेलच असे नाही.)

टेलिग्राम वाहिनी : @marathibraincom

विविधांगी माहिती थेट मराठीत जाणून घेण्यासाठी जुळून राहा www.marathibrain.com सोबत ट्विटर, फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम आणि इमेलवरून.