न्यायालयाच्या ई-मेलमधील शासनाची जाहिरात काढा : सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
वृत्तसंस्था । पीटीआय
ब्रेनवृत्त । नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या अधिकृत ई-संदेशांमधून (ई-मेल्स) प्रसारित होणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छायाचित्रासह असलेले संघ शासनाचे फलक (बॅनर) काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाचे छायाचित्र लावण्याचे राष्ट्रीय माहितीशास्त्र केंद्राला (एनआयसी) न्यायालयाने बजावले आहे.
राष्ट्रीय माहितीशास्त्र केंद्राद्वारे (नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर) पाठवल्या जाणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत ई-मेल्सच्या तळाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र व ‘सबका साथ , सबका विकास’ असे घोषवाक्य असलेले संघ शासनाचे बॅनर न्यायालयातील वरिष्ठ वकिलांना आढळले. काही वकिलांनी या घटनेची न्यायालयाकडे तक्रार केली. त्यांनतर न्यायालयाने एनआयसीला संबंधित फलक काढून घेण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा । लष्कराने प्रतिगामी मानसिकता सोडावी : सर्वोच्च न्यायालय
“काळ संध्याकाळी उशिरा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीच्या निदर्शनास आले, की सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकृत ई-मेल्स तळाशी फुटर म्हणून एक छायाचित्र प्रसारित करीत आहेत, ज्याचा न्यायालयाच्या कामकाजांशी काहीही संबंध नाही”, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाला ई-मेल सुविधा पुरवणाऱ्या राष्ट्रीय माहितीशास्त्र केंद्राला (एनआयसी) न्यायालयाने हे छायाचित्र काढण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबतच, त्या ठिकाणी तळचित्र (फुटर इमेज) म्हणून एनआयसीने देशाच्या वरिष्ठ न्यायालयाचे छायाचित्र वापरावे, असेही न्यायालयाने बजावले.
दरम्यान, न्यायालयाने बजावल्यानंतर एनआयसीने संघ शासनाच्या जाहिरातीचे ते फलक न्यायालयाच्या अधिकृत ईमेलमधून काढून टाकले आहे.
सहभागी व्हा👉मराठी ब्रेन
अशीच विविधांगी माहिती, लेख, साहित्य, बातम्या, विश्लेषण इ. थेट मराठीत जाणून घेण्यासाठी जुळून रहा मराठी ब्रेनसोबत ट्विटर, फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम आणि इमेलवरून.
आम्हाला लिहा : writeto@marathibrain.in
