सामाजिक आणि आर्थिकरित्या मागासवर्ग

विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सदनांमध्ये कोणत्याही चर्चेविना मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि