‘मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर ; ‘एसईबीसी’ला १६% आरक्षण’

विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सदनांमध्ये कोणत्याही चर्चेविना मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.

 

मराठीब्रेन वृत्त

मुंबई, २९ नोव्हेंबर

राज्य शासनाच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात ज्या क्षणाकडे बहुतांश लोकांचे लक्ष वेधून होते तो क्षण अखेर आज आला. आज, गुरुवारी मराठा आरक्षणासंबंधीचे विधेयक विधिमंडळात मंजूर झाले आहे. हे विधेयक विधानसभा आणि त्यापाठोपाठ विधानपरिषद या दोन्ही सदनांमध्ये कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानुसार मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.

मराठा आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून गुरुवारी विधानसभेत मराठा आरक्षणासंदर्भातील विधेयक मंजूर झाले. मराठा समाजासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला असून हे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळाले आहे. मराठा समाजासाठी ‘आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्ग’ (एसईबीसी) असा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्यात आला आहे आणि या प्रवर्गाला हे आरक्षण दिले गेले आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला. सदस्यांच्या कृती अहवाल वाचनानंतर दुपारी कोणत्याही चर्चेविना मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाले.

 

● कृती समितीच्या अहवालातील तरतुदी

१.  मराठा समाजास ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी)’ असा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्यात येत आहे.

२. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १५(४), १६(४) मध्ये समाविष्ट सर्व आरक्षणाचे लाभ व फायदे मिळण्यास ‘एसईबीसी’ वर्ग हक्कदार असेल

३. राज्यातील प्रशासकीय सेवांमधील नियुक्त्या व पदे यांत मराठा समाजाच्या आरक्षणातील तरतूद

४. शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण असेल.

५. निवडणुकांच्या जागांकरिता आरक्षणाचा अंतर्भाव नसेल.

६. ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता हे आरक्षण देण्यात येत आहे.

 

● धनगर समाज आरक्षण मुद्दा 

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा कृती अहवाल सादर केल्यानंतर धनगर समाजाच्या आरक्षणाचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. याविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘धनगर आरक्षणासंदर्भातही उपसमिती नेमली जाईल आणि त्यानंतर एटीआर सादर करुन धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही निकाली काढला जाईल.’

स्रोत : मुख्यमंत्री कार्यालय, महाराष्ट्र

मराठा समाजाने आरक्षणासाठी उभारलेल्या प्रचंड जन-आंदोलनाला आज मंजूर झालेल्या विधेयकामुळे यश प्राप्त झाले आहे. तरीही, या आरक्षणाला न्यायालयीन आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते, अशा चर्चा आज आरक्षण जाहीर झाल्यापासूनच सुरू झाल्या असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. दुसरीकडे, आज आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाल्याने मराठा समाजासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरणार आहे.

 

◆◆◆