एनपीआर, एनआरसी आणि बरंच काही !
24 डिसेंबर 2019 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यांमधील एक महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे मंत्रिमंडळाने ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी‘, अर्थात ‘एनपीआर‘ यादी अद्ययावत (अपडेट) करण्यासाठी दिलेली मंजुरी. देशात 2021 साली जनगणना होणार आहे. त्यासोबतच ‘एनपीआर’ ची माहितीसुद्धा गोळा केल्या जाणार आहे. ही ‘एनपीआर‘ यादी अद्ययावत करण्यासाठी जवळपास ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. देशात आधीच ‘सीएए-एनआरसी’ चा वाद सुरू असताना राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्याची अधिसूचना (नोटिफिकेशन) शासनाने काढली आहे. त्यामुळे हा वाद अजून चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ही एनपीआरची (NPR) प्रक्रिया एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत पूर्ण केली जाईल. ही प्रक्रिया आसाम सोडून संपूर्ण भारतात राबविण्यात येईल. आसामला वगळण्याचे कारण म्हणजे ‘नागरिकत्व कायदा, १९५५’ मध्ये आसामसाठी करण्यात आलेले वेगळे नियम. एनपीआरची प्रक्रियासुद्धा ‘नागरिकत्व कायदा, १९५५’ (Citizenship Act, 1955) अंतर्गत करण्यात येईल. या कायद्यात 2003 आणि 2019 मध्ये दोन मोठे बदल करण्यात आले आहेत. सन 2003 साली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने या कायद्यात संशोधन करून ‘नागरिकत्व ( नागरिकांची नोंदणी व राष्ट्रीय ओळखपत्र वाटप) नियम, २००३’ लागू केले होते. यानुसारच नियमांनुसार ‘एनपीआर’ची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
● हे ‘एनपीआर’ (NPR) नेमकं काय आहे?
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी‘ (एनपीआर) ही भारताच्या हद्दीत राहणाऱ्या सामान्य लोकांची यादी आहे. यामध्ये भारतीय नागरिकांसोबत विदेशी लोकांचासुद्धा समावेश असतो. भारताच्या हद्दीत राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ‘एनपीआर’ मध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ही यादी गाव/शहर/जिल्हा/राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर बनवली जाणार आहे.
एखादा व्यक्ती सहा महिन्यांपासून ज्या ठिकाणी राहते, तिथे त्याला नोंदणी करणे आवश्यक आहे. समजा ती व्यक्ती सहा महिन्यांपासून मुंबईत वास्तव्यास आहे, तर ती मुंबईत नोंदणी करेल. जर समजा एखादी व्यक्ती विदेशातून दोन महिन्यांपूर्वी मुंबईत आली असेल आणि पुढची सहा महिने मुबंईतच राहणार असेल, तर त्या व्यक्तीस मुंबईत नोंदणी करावी लागेल. एकंदरीत, भारताच्या हद्दीत राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला, मग ती भारताचा नागरिक असो किंवा नसो, एनपीआरमध्ये सहभागी होणे बंधनकारक आहे.
● ‘एनपीआर’मध्ये कोणकोणती माहिती मागितली जाईल?
‘एनपीआर‘मध्ये दोन प्रकारची माहिती मागितली जाईल. एक म्हणजे जीवमितीय (बायोमेट्रीक) आणि दुसरी लोकसंख्याशास्त्रीय (डेमोग्राफीक) माहिती. बायोमेट्रीक माहितीमध्ये तुमचे छायाचित्र, बोटांचे ठसे, बुबुळ तपासणी इत्यादींचा समावेश होतो. ही सर्व माहिती (डेटा) आधारकार्ड नोंदणीच्या वेळीही घेण्यात आली होती. त्यामुळे आता ही माहिती परत द्यावी लागणार नाही. जर तुमच्याकडे आधारकार्ड असेल, तर त्यावरून हा सर्व डेटा घेतला जाईल.
दुसरीकडे, जणसांख्यिकीय (डेमोग्राफीक) डेटामध्ये खालील एकूण 15 प्रकारांची माहिती समाविष्ट असते.
- व्यक्तीचे नाव
- कुटुंबप्रमुखाशी असलेले नाते
- लिंग
- जन्म दिनांक
- वैवाहिक स्थिती
- शिक्षण
- व्यवसाय
- वडिलाचे नाव
- आईचे नाव
- पती/पत्नीचे नाव
- जन्मस्थळ
- राष्ट्रीयत्व
- सद्याचा पत्ता
- पालकांच्या घरी राहिल्याचा कालावधी
- कायमच्या वास्तव्याचा पत्ता
विशेषतः, वरील माहितीमध्ये जन्मस्थळाचा (Place of Birth) सुद्धा समावेश करण्यात आला आहे.
● ‘एनपीआर’ यादी तयार करण्याचा उद्देश
देशात कोण राहतेय याची माहिती घेणे, तसेच देशात अनेक लोकांच्या कागदपत्रांवर जन्मतारीख, नाव यांबाबत गोंधळ असतो, त्यामुळे हा सर्व डेटा मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यासोबतच, सरकारी योजनांची आखणी करण्यासाठी या नोंदणीचा फायदा होईल, हा मुख्य उद्देश ही यादी बनविण्यामागे आहे.
● राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) आणि जनगणना (सेन्सस) यामध्ये फरक काय?
जनगणनेसोबतच ‘एनपीआर’साठीची माहिती गोळा केल्या जाणार आहे. पण या दोन्हीमध्ये फरक आहे. यातला महत्वाचा फरक म्हणजे, या दोघांचेही कायदे वेगळे आहेत. देशात जनगणना ही ‘जनगणना कायदा, १९४८‘ अंतर्गत करण्यात येते, तर एनपीआर यादी ही ‘नागरिकत्व कायदा, १९५५’ आणि ‘नागरिकत्व नियम, २००३’ अंतर्गत करण्यात येते.
दुसरा महत्वाचा फरक म्हणजे, जनगणनेमध्ये जीवमितीय (बायोमेट्रिक) माहितीचा समावेश नसतो, तर ‘एनपीआर’मध्ये ती माहिती मागितली जाते. मात्र, यावेळी ही माहिती आधार क्रमांकाच्या साहाय्याने गोळा केली जाईल, त्यामुळे स्वातंत्रपणे बायोमेट्रिक माहिती यावेळी लोकांना द्यावी लागणार नाही.
● ‘एनपीआर (NPR)’ आणि ‘एनआरसी (NRC)’ यांतील फरक काय?
एनपीआर : राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी ( NPR : National Population Register)
एनआरसी : राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (NRC : National Register of Citizenship)
थोडक्यात, ‘एनपीआर‘ म्हणजे भारताच्या हद्दीत राहणाऱ्या लोकांची यादी असेल. म्हणजेच, यामध्ये भारतीय नागरिकांसोबतच विदेशी लोकांची नावे सुद्धा राहणार आहे. तर दुसरीकडे, ‘एनआरसी’ ही भारताच्या नागरिकांची यादी असेल, ज्यामध्ये फक्त भारताच्याच रहिवाश्यांची नावे असतील.
इथे एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. भारतात ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया सुद्धा नवीन नाही. २००३ च्या नागरिकत्व नियमांमध्ये एनआरसीसाठी एक कायदेशीर संरचना तयार करण्यात आली आहे. मात्र, आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. 2003 च्या त्या नियमांमध्ये एनआरसी बद्दल काय लिहिलेले आहे ते आपण बघूया.
“During the verification process, particulars of such individuals whose citizenship is doubtful shall be entered by the local registrar with appropriate remark in the population register for further inquiry.In case of doubtful citizenship, the individuals or the family shall be informed in the specified proforma immediately after the verification process is over.”
म्हणजेच ‘एनपीआर’ हा ‘एनआरसी’चाच एक भाग आहे असे आपण म्हणू शकतो. पण याचा अर्थ एनपीआर यादी बनवली, तर एनआरसी लागू होईलच असेही नाही.
● या सगळ्याला विरोध का ?
आसाममध्ये झालेली राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीची (NRC) प्रक्रिया ही विवादित राहिली आहे. तसेच एनआरसीमधून बाहेर राहिलेल्या लोकांपैकी गैर-मुस्लिम लोकांसाठी ‘नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा’ (CAA) द्वारे एकप्रकारे परत नागरिकता मिळवण्याचा मार्ग मोकळा करून देण्यात आला आहे. अनेक लोकांना भीती आहे की, जर एनआरसी देशात लागू झाली, तर हेच परत होईल. एनआरसीने लोक बाहेर जातील आणि सुधारित नागरिकत्व कायद्याने मुस्लिमसोडून बाकी सर्वांना नागरिकता मिळेल.
स्रोत : livelaw.in
दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, एनपीआरमध्ये जो डेटा गोळा करण्यात येईल, त्याच्या सुरक्षेबाबत सरकारने कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. तसेच, एनआरसीबाहेर राहणाऱ्याला साहजिकच कोणताही देश स्वीकारणार नाही. त्यामुळे त्यांचे त्यानंतर काय होईल? याचेसुद्धा स्पष्टीकरण शासनाने दिलेले नाही. सद्यःस्थिती पाहता देशातील अनेक लोकांकडे उपलब्ध असलेल्या अनेक कागदपत्रांवर नावांमध्ये तफावत आहे. त्यामुळे ही नावे बरोबर करण्यासाठी लोकांना कामे सोडून सरकारी कार्यालयात चकरा माराव्या लागतील. त्यातून सरकारी पातळीवर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होऊ शकतो, हे सुद्धा विरोध करण्याचे एक महत्वाचे कारण आहे.
या प्रक्रियांना विरोध असण्याचा अजून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, 2003 च्या नागरिकत्व नियमांमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, जर एखाद्या व्यक्तीची नागरिकत्व संशयित असेल, तर त्याची नागरिकता सिद्ध होईपर्यंत त्याला भारताचा नागरिक म्हणून असलेले सर्व अधिकार तसेच राहतील का ? याबाबतही सरकारने स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
लेख : शुभम बानुबाकोडे
ई-पत्ता : shubhambanubakode05@gmail.com
ट्विटर : @shubham_pb
◆◆◆
(प्रस्तुत लेखात प्रकाशित माहिती आणि विचार हे पूर्णतः लेखकांच्या हक्काधीन असून, मराठी ब्रेन त्या विचारांशी सहमत असेलच असे नाही.)
प्रस्तुत लेखवरील तुमच्या सूचना आणि प्रतिक्रिया दिलेल्या प्रतिक्रिया बॉक्समध्ये नक्की कळवा किंवा आम्हाला मेल करा.
विविधांगी माहिती थेट मराठीत जाणून घेण्यासाठी जुळून राहा www.marathibrain.com सोबत ट्विटर, फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम आणि इमेलवरून.
आम्हाला लिहा writeto@marathibrain.com वर.
