‘उच्च शिक्षणाची दैनावस्था : भाग ३’

वाढती लोकसंख्या, नवीन रोजगार निर्मितीविषयी दिसून येणारी शासकीय अनास्था व यांमुळे वाढती शिक्षित बेरोजगारी हे आजच्या भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे विदारक वास्तव आहे. शिक्षण क्षेत्रातील विविध अभ्यासक्रमांची व व्यवस्थापनांची कशी दैना झाली आहे, हे  आपण ह्या लेखमालेतून जाणून घेत आहोत.

 

लेखमालेच्या पहिल्या दोन भागात आपण बीएड, डीएड, डिटीएड आणि अभियांत्रिकी या विषयांचा आढाव घेतला. आज आपण शिक्षणक्षेत्रातील अतिप्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या अशा एमबीए, एम.एम.एस सारख्या अभ्यासक्रमाची वास्तविक स्थिती जाणून घेणार आहोत.

प्रातिनिधिक फोटो

● अभ्यासक्रम – एमबीए / एम एम एस/ पीजीडीएम

आजपासून वीस वर्षांआधी एमबीए कोर्स फारसा प्रकाशझोतात नव्हता.  बिझनेस करणारी लोकं एमबीए करतात, असा समज जनमानसात होता. त्यावेळी कॉलेजला येणारे बहुसंख्य विद्यार्थीही शक्यतो स्वतःच्या कारने कॉलेजला यायचे. त्यामुळे एमबीए म्हणजे श्रीमंतांचा कोर्स असाही एक समज होता. ह्या कोर्सला गरीब आणि सायकलधारी विद्यार्थ्यांचा प्रवेश कसा सुरू झाला आणि नंतर तो कसा बंदही झाला ते कळलेच नाही.

‘शिक्षणाची दैनावस्था – भाग १’

१९९१च्या आर्थिक धोरणामुळे खाजगी क्षेत्रात नोकऱ्या उपलब्ध होऊ लागल्या, तर १९८०च्या दशकात महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी काळाची गरज ओळखून विनाअनुदानित तत्वावर कॉलेज  सुरू करायला परवानगी दिली होती. असे असले तरी, प्रत्यक्षात २००० नंतर एमबीएची मागणी वाढल्याने विनाअनुदानित कॉलेजही सुरुवातीला त्याप्रमाणात व नंतर प्रमाणाबाहेर वाढू लागले. देशात आणि राज्यात सर्वाधिक एमबीएची कॉलेज संख्या २००७ ते २०१२ दरम्यान वाढली.

२०११-१२ च्या  AICTE च्या आकडेवारीनुसार देशात एमबीएची डिग्री देणाऱ्या संस्था ३५०० च्या वर, तर महाराष्ट्रात जवळपास ४०० च्या वर होत्या. एकट्या पुण्यात एमबीए चे ८० काॅलेज होते.  महाराष्ट्रात बहुतांश शिक्षणसंस्था राजकारणी लोकांच्या असल्याने, त्यांनी AICTE च्या सगळया अटी व नियम धाब्यावर बसवून व विद्यापीठाच्या LEC (Local enquiry committee)  ला ‘मॅनेज’ करून कॉलेज उघडले. कित्येक कॉलेजची LEC रिपोर्ट चुकीची होती. रिपोर्टमध्ये कॉलेजची बिल्डींग एकीकडे, तर प्रत्यक्षात कॉलेज किरायाच्या बिल्डींगमध्ये दुसरीकडे असेही चित्र पाहायला मिळाले. काही कॉलेजवाल्यांनी शिक्षण शुल्क समितीने आकारलेल्या फी पेक्षा जास्त शुल्क आकारून विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली. ‘Think Globally But Act Locally ‘ असे शिक्षण देणाऱ्या संस्था मग ‘Think locally and also act locally’ अशा तऱ्हेने वागू लागल्या.
कालपरवा पास झालेले व कार्पोरेट जगतातील कुठलाही अनुभव नसणारे लोक ८००० ते १०,००० पगारात एमबीएच्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देऊ लागले. २०१० च्या नंतर एमबीएला उतरती कळा लागली. ‘The Rise of MBA and Fall of Business’ असे चित्र उभे झाले.  विद्यार्थी मिळेनासे झाल्यावर कोर्सला प्रवेशाची अट MBA – CET मध्ये २०० पैकी १ गुण करण्यात आली. त्यापुढेही जाऊन कॉलेजलाही रिक्त जागा भरण्यासाठी सीईटी परीक्षा घेण्याचा अधिकार देण्यात आला. बऱ्याच खाजगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांनी एजंट नेमून एका एडमिशनचे २०,००० रूपये वाटून विद्यार्थी मिळविण्यासाठी धडपड केली. अशाप्रकारे ‘एमबीए’ची पूर्णपणे वाट लावण्यात आली.

‘शिक्षणाची दैनावस्था – भाग २’

महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये उपलब्ध ४५,००० जागापैकी ३५% जागा रिक्त होत्या. मागील वर्षी मध्यप्रदेशात उपलब्ध १९,००० जागेसाठी २००० ही अर्ज आले नव्हते. एका रिपोर्टनुसार एमबीएनंतर जाॅब मिळण्याचे प्रमाण जेमतेम ७% आहे. बऱ्याच ठिकाणी पीजीडीएम कोर्स करायला दहा ते पंधरा लाख रुपये खर्च येतो आणि त्यानंतर प्लेसमेंटच्या नावाखाली आठ ते दहा हजार रूपयांचा जाॅब ऑफर केला जातो.

कार्पोरेट जगतात आवश्यक असणाऱ्या स्किल्स डिग्रीधारकाकडे नसणे, धड इंग्रजी बोलता न येणे,  अकॅडेमिक रेकॉर्ड चांगला नसणे, एमबीए दरम्यान चांगले प्रशिक्षण न मिळणे, अशा अनेक बाबी पडताडून पाहिल्या जातात. तेव्हा एमबीएला  प्रवेश घेतांना जरा जपूनच निर्णय घ्यावा!

 

 

लेखक: रूपेशकुमार राऊत

सहाय्यक नियोजन अधिकारी ( एमपीएससी )
एमएससी व सेट ( भौतिकशास्त्र), एम. एड., नेट (एज्युकेशन).

इमेल: rupesh.raut7@gmail.com
संपर्क: 9130393162

(लेखक पूर्ती पब्लिक स्कुल, सालेकसा, जि. गोंदिया येथे मुख्यध्यापक पदावर कार्यरत आहेत.)

◆◆◆


तुमचे लिखाण, अभिप्राय आणि सूचना आम्हाला पाठवा writeto@marathibrain.com वर.