जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्यांचे रद्द होणार सदस्यत्व
मुंबई, ९ सप्टेंबर
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र (निवडणुकीवेळी सादर केले नसल्यास) सादर न करणाऱ्या सदस्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. वरिष्ठ न्यायालयाच्या या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
ज्या सदस्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या वेळी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता आले नव्हते, अशांना ते सादर करण्याची संधी निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांसाठी मिळणार आहे. मात्र, सहा महिन्यांनंतरही सदस्यांनी प्रमाणात सादर केले नाही, तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी म्हणून, तसे पत्र राज्य निवडणूक आयोगाने विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाकडून सात सप्टेंबरला हे पत्र पाठवण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था (म्युनिसिपल कौन्सिल अॅक्ट) कायद्याच्याया कलम ९ नुसार आरक्षित जागेवर निवडून आल्यानंतर विजयी उमेदवारांना सहा महिन्यात (निवडणुकीवेळी सादर केलं नसल्यास) ‘जात पडताळणी प्रमाणपत्र’ सादर करने गरजेचे आहे.
कायद्यातील हे कलम बंधनकारक आहे की नाही याबाबत गेल्या काही वर्षांपासून वाद सुरू होता. जात पडताळणी प्रमाणपत्र आहे, पण ते सहा महिन्यांनंतर सादर करणाऱ्या काही लोकप्रतिनिधींनी त्याला अशी कालमर्यादा नसल्याचा दावा केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा खोडून काढला.
हे कलम बंधनकारक असून जात प्रमाणपत्र सहा महिन्यातच सादर व्हायला पाहिजे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत, नगरपरिषद आणि महापालिका या निवडणुकांमध्ये अशा विहित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्यांचे पद धोक्यायात येणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत ग्रामपंचायतीपासून ते महापालिकेपर्यंत अनेक सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई सुरू झाली आहे.
◆◆◆
