दाभोळकर-पानसरे हत्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाची सीबीआयवर नाराजी
वृत्तसंस्था
मुंबई, १४ डिसेंबर
डॉ. नरेंद्र दाभोळकर व कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासणीसाठी कार्यरत असलेल्या दोन्ही तपास यंत्रणांच्या तपास प्रगतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच, केंद्रीय तपास यंत्रणेने (सिबीआय) वेळेवर आरोपपत्र दाखल न केल्याने तीन आरोपींना एकत्र जमीन मिळण्यामुळे न्यायालयाने सीबीआयचा समाचार घेतला आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोळकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येची चौकशी करण्याचे काम सीबीआय आणि विशेष तपासणी पथक (एसआयटी) कडे सोपवण्यात आले आहे. मात्र तपास यंत्रणांकडून काम गतीने होत नसल्याने आरोपींना जामीन मिळतो. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. डॉ. दाभोळकर आणि कॉ. पानसरे यांच्या हत्येचा तपास कधी संपावणार? असा उद्विग्न प्रश्न उच्च न्यायालयाने दोन्ही तपास यंत्रणांना केला आहे. सीबीआयच्या दिरंगाईमुळे दाभोळकर हत्या प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलेल्या गुन्हेगारांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल न झाल्याने त्यांना एकत्रित जामीन मंजूर झाला आहे.
सीबीआयने 90 दिवसांत आरोपपत्र सादर केले नाही, म्हणून दाभोळकर हत्याप्रकरणातील आरोपी अमोल काळे, अमित दिगवेकर आणि राजेश बंगेरा या तिघांना पुणे सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी एकत्रित जामीन मंजूर केला. यावर उच्च न्यायालयाने तपासणी यंत्रणांबाबत नाराजी व्यक्त करत त्यांनी वेळेत तपास पूर्ण करावा, जेणेकरून पुढील कायदेशीर प्रक्रियेत विलंब होणार नाही, असे निर्देश दिले. याबाबतचा पुढील अहवाल 17 जानेवारी 2019 पर्यंत सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब करण्यात आली.
प. बंगालमध्येही सीबीआयला ‘नो एन्ट्री’
तपासयंत्रणांचे अधिकारी अनुभवी आणि प्रशिक्षित असुनही आरोपपत्र दाखल करण्यात वेळ लावतात, त्यामुळे आरोपी जामिनावर सुटतात, अशा शब्दात खंडपीठाने तपास यंत्रणांना सुनावले. तपासयंत्रणांच्या चालढकलपणावर ताशेरे ओढताना कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. यावर, आमच्याकडून अधिक सबळ पुरावे गोळा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले आहे.
याआधीही, दाभोळकर-पानसरे हत्या प्रकरणी प्रसारमाध्यमांसमोर भाष्य केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणेला फटकारले होते.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोळकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्त्याप्रकरणी प्रसारमाध्यमांसमोर भाष्य करणाऱ्या तपास यंत्रणांना मुंबई उच्च न्यायालयानं फटकारलं. दाभोलकर – पानसरे कुटुंबीयांनीही माध्यमांसमोर पुरावे उघड करू नयेत असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं pic.twitter.com/NIE6uVRQQR
— AIR News Pune (@airnews_pune) September 6, 2018
● डॉ. दाभोळकर आणि कॉ. पानसरे हत्या प्रकरण
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची 20 ऑगस्ट 2013 मध्ये पुण्यात हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर 20 फेब्रुवारी 2014 मध्ये कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात हत्या करण्यात आली. त्यावेळी हत्याप्रकारणांची स्वतंत्र यंत्रणांमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणाऱ्या विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. वरील याचिकांवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. कालच्या सुनावणीत सीबीआयच्यावतीने दाभोळकर हत्याप्रकरणी तर एसआयटीतर्फे पानसरे हत्याप्रकरणाचा सीलबंद अहवाल कोर्टापुढे सादर करण्यात आला आहे.
◆◆◆
