रावतेसाहेब…जरा वळून बघाच!

   शिवसेना -भाजप युतीचे सरकार आल्यानंतर माझ्या माहितीप्रमाणे पहिल्यांदाच राज्य परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षपदी आणि राज्य परिवहनमंत्री या दोन्ही पदावर एकच व्यक्ती काम करतेय. आणि ही जबाबदारी या सरकारने शिवसेनेचे आमदार दिवाकर रावते यांच्यावर सोपवली आहे. काही अपवादात्मक आंदोलने वगळता दिवाकर रावते यांनी ही जबाबदारी अतिशय लीलया पेलली आहे. परिवहन खात्याव्यतिरिक्त, त्यांनी सामाजिक बांधिलकी जपत महामंडळामार्फत दुष्काळी भागातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना असो किंवा केरळच्या पूरग्रस्तांना केलेली आर्थिक मदत, त्याचबरोबर हुतात्म्यांच्या कुटुंबाला दिलेला आधार आणि आता दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक पासामध्ये दिलेली सवलत, अशा अनेक निर्णयामुळे रावतेंनी एसटी महामंडळाच्या प्रतिमेत सकारात्मक बदल घडवून आणलाय, हे त्रिकालाबाधित सत्य नाकारुन चालणार नाही.

   मात्र हे सर्व करत असताना त्यांना ज्यांची साथ लाभली, ज्यांच्या जीवावर हे मोठमोठे निर्णय घेण्यात आलेत त्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनाही विसरता येणार नाही. त्यांच्याबाबतीतही परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी चांगले निर्णय घेत या कामगारांनाही खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामध्ये ते बऱ्यापैकी यशस्वीसुद्धा झालेत. त्याचा फायदा ते त्यांच्या पक्षाच्या (शिवसेनाप्रणित कामगार सेना) संघटनेच्या वाढीसाठी चांगल्या प्रकारे करून घेत आहेत, जो त्यांच्या ठिकाणी असणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीने करून घेतला असता किंबहूना कुठल्याही राजकीय पक्षांच्या ध्येय धोरणाप्रमाणे करून घ्यावाच लागतो. दिवाकर रावतेसाहेबांनी आपल्या दूरदृष्टीने कामगारहिताच्या आणि महामंडळाच्या हितासाठी अनेक परिपत्रके काढली आहेत आणि काढताहेत, त्याबद्दलही त्यांचे स्वागतच.

   पण खंत अशी की, रोज नवनवीन येणारी परिपत्रके राज्यभरातील प्रत्येक विभागात व आगारात नुसती वाटून जमेल का? त्या परिपत्रकांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कशा प्रकारे होतेय? की या परिपत्रकांना संबंधितांकडून स्वहितासाठी केराची टोपलीच दाखवली जातेय? म्हणूनच या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी रावतेसाहेब! जरा वळून बघाच…

   सप्टेंबर महिन्यातील २८ तारखेला एसटी महामंडळाने  महाव्यवस्थापकांच्या सहीने कामगार अधिकारी अवलोकनार्थ वाहतूक नियंत्रक यांच्या कामगिरीत बदल करण्याबाबतचे परिपत्रक काढले होते. खरंतर वरती म्हटल्याप्रमाणे, एसटी महामंडळाने व दिवाकर रावतेंनी त्यांना राज्यभरातून आलेल्या तक्रारींची वर्तमान स्थिती व दूरदृष्टी समोर ठेवूनच हे परिपत्रक काढलेले होते. या परिपत्रकाचा मूळ उद्देश असा होता की, वाहतूक नियंत्रकांनी त्यांच्या कक्षेत असणारी कर्तव्ये एका ठिकाणी न करता चक्राकार पद्धतीने प्रत्येक आठवड्याला नवीन टेबलावर काम करणे. पण आजही हे परिपत्रक अनेक आगाराच्या भिंतीवरील ‘शोभेची वस्तूच’ बनले आहे. अनेक ठिकाणी तर वाहतूक नियत्रंक हे त्यांच्या ‘कक्षेबाहेरील कामातच’ एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे गंजत आहेत, तेही स्वार्थासाठी!

  नेमकी वाहतूक नियंत्रकांची कामे काय असतात? ते आधी इथे जाणून घेणे गरजेचे ठरेल. थोडक्यात:

1)चौकशी कक्ष :  या ठिकाणी बसस्थानकातून बाहेर जाणाऱ्या व आत येणाऱ्या बसेसची नोंद केली जाते, त्याचबरोबर प्रवाशांना बसेसच्या वेळापत्रकाची माहिती देणे.

2) पार्सल विभाग : या ठिकाणाहून पाठवलेल्या व आलेल्या सामानाची नोंद वाहतूक नियंत्रकामार्फत होत असते.

3) चालक : वाहकांच्या हजेरी संदर्भात ‘T.T.O.’ नामक एक विभाग असतो.

   याचबरोबर आगारातील सर्व बसेसचे फेरीनुसार येणाऱ्या उत्पन्नाचा लेखाजोखा ठेवण्यासाठी आणि प्रत्येक बसचे दैनंदिन किलोमीटर, याचा हिशोब ठेवण्यासाठी प्रत्येकी एक असे वाहतूक नियंत्रकांना काम करण्यासाठी महामंडळाने ठरवून दिलेले विभाग आहेत व त्यांना त्याच ठिकाणी काम करणे बंधनकारक आहे. पण मुळात असे न होता, काही ठराविक वाहतूक नियंत्रकांना ‘अलोकेशन’सारख्या  ठिकाणी वापरून कामगारांचे शोषण करण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे पाठिंबाच दिलेला असतो.

  अधिकारी कमतरतेच्या(?) नावाखाली काही वाहतूक नियंत्रकांना चालक-वाहकांची ड्युटी (कर्तव्य) लावण्याचे काम (अलोकेशन ) काही दिवसांसाठी सोपविण्यात आले होते. पण काही हिटलररुपी अधिकाऱ्यांनी त्याचा पुरेपूर वापर आपल्या संघटनेचे सभासद वाढवण्यासाठी व त्याचबरोबर डेपोत आपला एक वेगळा गट तयार करण्यासाठी केला, ज्याचा उपयोग डेपोत येणाऱ्या प्रत्येक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आपली वचक ठेवण्यासाठी केला गेला आहे आणि आत्ताही चालूच आहे.

   इथूनच सुरुवात होतेय खऱ्या संघटनावादाला, पर्यायाने सामान्य कामगारांच्या ऱ्हासाला. मग हिटलररुपी वाहतूक नियंत्रक आपल्या चेल्या चपाट्यांना आणि विरोधात कुणी बोलू नये, म्हणून विरोधी संघटनेतील बड्या माशांना शेलक्या ड्युट्या लावून आपली पाचही बोटे तुपात ठेवतात. ज्यातील प्रत्येक बोट आर्थिक हितसंबंध आणि लैंगिक शोषणात बरबटलेली आहेत. इथं लैंगिक शोषणासंबंधी अधिक लिहीत नाही, कारण पिडीत महिला त्याविषयी अजून तरी उघडपणे बोलण्यास धजावत नाहीत. पण लवकरच चित्रपटसृष्टीत गाजलेले ‘#MeToo’ हे प्रकरण इथंही सुरु होईल, तेव्हा या ठिकाणीही मोठमोठे भूकंप झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.

   प्रत्येक आगारात नवीच ओळख निर्माण झालेले ‘पठाणी सावकार’ भरपूर आहेत. (यांसाठीही एसटीने मध्यंतरी एक परिपत्रक काढलेले.) हो! हे पठाणी सावकार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या चालक-वाहकांना महिना १०% ते १५% दराने पैसै देतात आणि वसूलीही त्याच पठाणी पद्धतीने करतात. पगारीच्या अगोदरच बँकेतील Withdrawal Slip भरून घेणे किंवा ATM Card ताब्यात घेऊन पैसे काढून घेणे. इथंही कर्मचाऱ्यांचा आवाज दाबला जातोच. कोणी बोललाच, तर त्याला अवघड ड्युटी लावणे, वेगवेगळ्या कारणावरून रिपोर्ट करणे, रजा न देणे, ड्युटी अँडजस्ट न करणे अशा या ना त्याप्रकारे छळ करणे, असे प्रकार करायला सुरुवात होते. परिणामी, तो कर्मचारी व्यसनाधीन होतो. भगवंतनगरीसह राज्यातील अनेक आगारात दबक्या आवाजात अशा चर्चा होत असतात, फक्त त्या ऐकू येण्यासाठी ‘चांगल्या कानांची’ गरज आहे.

   तेव्हा, रावतेसाहेब! तुमच्या विकासाच्या शिवशाहीचा वेग चांगला आहे, पण महामंडळाला बाधा आणणाऱ्या वरील गैरप्रकारांना वेळीच रोखायचे असेल, तर तुम्हीच काढलेल्या वरील ‘जा.क्र.राप/मुकाअ/1603’ या परिपत्रकाची (हे एक प्रातिनिधिक म्हणून) अंमलबजावणी करुन, अशी कीड या जागेवरुन काढून त्यांना त्यांची जागा दाखवायलाच हवी.

 

लेख: दशरथ सोनावणे

ट्विटर: @Dasharathsonaw3

ईमेल: dasharathsai158@gmail.com

 

( प्रस्तुत लेख लेखकाच्या हक्काधीन असून, इथे प्रकाशित होणाऱ्या विचारांशी आणि मतांशी मराठी ब्रेन सहमत असेलच असे नाही.)

◆◆◆

विविधांगी माहिती थेट मराठीत जाणून घेण्यासाठी जुळून राहा www.marathibrain.com सोबत ट्विटर, फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम आणि इमेलवरून.

आम्हाला लिहा writeto@marathibrain.com वर.