कृषी परिवर्तनासाठी केंद्रीय उच्चस्तरीय समितीची स्थापना
कृषी परिवर्तन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने केंद्रातर्फे मुख्यमंत्र्यांची उच्चस्तरीय समिती गठीत स्थापन करण्यात आली आहे. नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांची सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे.
ब्रेनवृत्त , नवी दिल्ली
२ जुलै २०१९
देशातीच्या कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल परिवर्तनासाठी केंद्रातर्फे पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. काल झालेल्या नीती आयोगाच्या प्रशासकीय बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली केंद्र सरकारने कृषी, ग्रामविकास जलसंधारण याला प्राधान्य देत, कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्याचे ठरवले आहे. या अनुषंगाने काल झालेल्या नीती आयोगाच्या प्रशासकीय बैठकीनंतर कृषी क्षेत्राशी संबंधित विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे नेतृत्त्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या करणार असून, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची समन्वयक म्हणून नियुक्ती निवड करण्यात आली आहे. सोबतच विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री या सदस्य म्हणून निवडण्यात आले आहेत. ही उच्चस्तरीय समिती नीती आयोगाच्या सहकार्याने काम करणार असून पुढील दोन महिन्यात आपला अहवाल केंद्र शासनाला सादर करणार आहे.
एमईआरसीची समिती करणार वाढीव वीजदरांची चौकशी
● कृषी उच्चस्तरीय समितीची रचना
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र : समन्वयक
- एस डी कुमारस्वामी, मुख्यमंत्री, कर्नाटक : सदस्य
- मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरयाणा : सदस्य
- पेमा खांडू, मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश : सदस्य
- विजय रूपाणी, मुख्यमंत्री, गुजरात :सदस्य
- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तरप्रदेश :सदस्य
- कमलनाथ, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश: सदस्य
- नरेंद्र सिंग तोमर , केंद्रीय कृषीमंत्री; ; ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्री सदस्य
- रमेश चंद, सदस्य, नीती आयोग: सदस्य सचिव
स्रोत : नीती आयोग
● उच्चस्तरीय समितीच्या कार्यकक्षा
- कृषीक्षेत्रात परिवर्तन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याविषयीच्या उपाययोजनांवर चर्चा करणे आणि विविध राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये खालील उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या पद्धती सांगणे.
- राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत ‘कृषी उत्पादन आणि पशुधन विपणन (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा 2017’ चा मसुदा कृषी मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवला आहे, याची तपासणी करणे.
- राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात ‘कृषी उत्पादन आणि पशुधन, कंत्राटी शेती आणि सुविधा (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा 2018’ चा मसुदा कृषी मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवला आहे.
- ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५’ च्या विविध तरतुदींचा अभ्यास करणे आणि त्यासाठी आवश्यक स्थिती तपासणे. गरजेनुसार ह्या कायद्यात बदल सुचवणे आणि कृषी विपणन, तसेच पायाभूत सुविधांमध्ये खाजगी गुंतवणूकीसाठीचे उपाय सुचवणे.
- बाजारपेठेतील सुधारणांची e-NAM, GRAM अशा आणि इतर सरकार पुरस्कृत ऑनलाईन पोर्टलशी सांगड घालणे.
- अ) कृषी निर्यातीला चालना ब) अन्नप्रक्रियेत वृद्धी, क) आधुनिक विपणन पायाभूत सुविधा, मूल्यसाखळी आणि लॉजिस्टिक मध्ये गुंतवणूक वाढवणे.
- कृषी तंत्रज्ञान अत्याधुनिक आणि जागतिक दर्जाचे करण्याच्या उपाययोजना सुचवणे, शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाची बियाणे, रोपे लावण्याची साधने आणि कृषी साहित्य उपलब्ध करुन देणे.
- कृषी क्षेत्रातील परिवर्तन आणि सुधारणांसाठी तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणखी उपाययोजना सुचवणे.
◆◆◆
आमच्या फेसबुक पानाला नक्की लाइक करा : www.facebook.com/marathibraincom
आम्हाला ट्विटरला नक्की फॉलो करा : www.twitter.com/marathibraincom
आमच्या टेलिग्राम चॅनेलला सब्सक्राईब करा : www.t.me/marathibraincom
