जैवविविधता संरक्षणासाठी नवे कुंमिंग घोषणापत्र; यातही चीनची घुसखोरी!
वृत्तसंस्था । रायटर्स
ब्रेनवृत्त । कुंमिंग (चीन)
जैवविविधतेच्या संरक्षणाला शासकीय निर्णयांच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याच्या उद्देशाने आज (बुधवारी) जगभरातील 100 हून अधिक देशांनी कुंमिंग घोषणापत्राचा (Kunming Declaration) स्वीकार केला. या घोषणापत्रातून सहभागी देशांनी नैसर्गिक अधिवासांना संरक्षित करण्याची प्रतिज्ञा घेतली आहे. परंतु, प्रजातींच्या मोठ्या प्रमाणावर लुप्त होण्याला रोखण्यासाठी बंधनकारक उद्दिष्ट्ये या घोषणापत्रांतर्गत ठरवण्यात आलेली नाहीत.
चीनचे पर्यावरण मंत्री हुआंग रुनक्यू (Huang Runqiu) यांनी कुंमिंग शहरात आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैवविविधता परिषदेला (U.N. Biodiversity Conference) उपस्थित प्रतिनिधींना सांगितले, की विविध देशांनी स्वीकारलेले हे कुंमिंग घोषणापत्र एक राजकीय उद्दिष्टांतून स्वीकारलेले दस्तऐवज आहे, ते सहभागी राष्ट्रांवर बंधनकारक असणारे एखादे आंतरराष्ट्रीय करार नाही.
नक्की वाचा । जगभरातील ९००हून अधिक प्रजाती नामशेष : आययूसीएनची सुधारित लाल यादी
कुंमिंग घोषणापत्रातून जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये जैवविविधतेच्या विचारांना प्रतिबिंबित करण्यात आले आहे. हे घोषणापत्र नैसर्गिक अधिवासाच्या संरक्षणासाठी “त्वरित आणि एकात्मिक कृती”ची (urgent and integrated action) मागणी करते. परंतु, गरीब देशांमध्ये असलेला निधी संग्रहणाचा मुद्दा आणि जैवविविधता-अनुकूल पुरवठा साखळीसाठीची वचनबद्धता यांसारख्या महत्त्वपूर्ण मुद्यांवर अद्याप चर्चा झालेली नाही.
मागील 10 दशलक्ष वर्षांच्या तुलनेत आता वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजातीअतिशय वेगाने नष्ट होत आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील काही राजकारणी, शास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञ जैवविवधतेच्या संरक्षणासाठी आता नव्या कराराचा पाया घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याआधी २०१० मध्ये जपानच्या आयची येथे झालेल्या कराराअंतर्गत सहभागी देशांनी २०२० पर्यंत जैवविविधतेचे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि अधिवासांचे संरक्षण करण्यासाठी २० लक्ष्यांवर सहमती दर्शविली होती, परंतु त्यापैकी कोणतेही लक्ष्य पूर्ण झाले नाही.
आता यंदाच्या चीनमधील संयुक्त राष्ट्र जैवविविधता परिषदेत १०० पेक्षा जास्त देशांनी नव्या कुंमिंग घोषणापत्रावर सह्या केल्या आहेत. पण या घोषणापत्रातील काही शाब्दिक संभ्रमांविषयी काही पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी तक्रार केली आहे. एकीकडे जैवविविधता संरक्षणासाठी तात्काळ कारवाईची आवश्यकता असताना, या घोषणापत्रातील काही मतभेदात्मक बाबींमुळे परिषदेत सहभागी प्रतिनिधींचे लक्ष दुसरीकडेच वळवले गेले आहे, असे पर्यावरण कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
ब्रेनबिट्स : राष्ट्रीय हायड्रोजन अभियान (नॅशनल हायड्रोजन मिशन)
ऑगस्टमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या या घोषणापत्राच्या पहिल्या मसुद्यामध्ये तर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी संबंधित राजकीय घोषणांचाच समावेश होता. यामुळे मोठा तणाव निर्माण झाला आणि काही टीकाकारांनी आंतरराष्ट्रीय करारांचे पालन करण्याचे चीनला अनुभव नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर 40 पेक्षा जास्त देशांच्या अभिप्रायानंतर शी जिनपिंग यांच्या संबंधित घोषणेतील “स्वच्छ पाणी आणि समृद्ध पर्वत” (“lucid waters and lush mountains”) हे घोषवाक्य काढण्यात आले. मात्र “पर्यावरणीय सभ्यता” (ecological civilisation) ही चीनी संकल्पना घोषणापत्रात कायम ठेवण्यात आली आहे.
जपानसह अनेक देशांनी चीनने जैवविविधता घोषणापत्रात आपल्या संकल्पनांची घुसखोरी करून भाषिक अस्पष्टता निर्माण केली आहे आणि सहभागी राष्ट्रांशी पुरेशी चर्चा न करताच घोषणा केली, अशी तक्रार केली आहे. दुसरीकडे, विनाचर्चा जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणेच्या संदर्भात बोलताना बीजिंगस्थित चायना बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन अँड ग्रीन डेव्हलपमेंट फाउंडेशनचे जीवशास्त्रज्ञ ऍलिस ह्यूजेस म्हणाले, “चीनच्या प्रशासनाला असे वाटले की जैवविविधता घोषणापत्राविषयीच्या काही बाबींवर सल्लामसलत करण्यासाठी पुरेशी वेळ उपलब्ध नाही.”
सहभागी व्हा👉मराठी ब्रेन
अशीच विविधांगी माहिती, लेख, साहित्य, बातम्या, विश्लेषण इ. थेट मराठीत जाणून घेण्यासाठी जुळून रहा www.marathibrain.in सोबत ट्विटर, फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम आणि इमेलवरून.
आम्हाला लिहा : writeto@marathibrain.in
