न्यायालयीन निर्णयांना राजकीय रंग देणे म्हणजे न्यायसंस्थेचा अपमान : सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालयाच्या निर्णयांवरून न्यायाधीशांवर व्यक्तिगत टीका करणाऱ्या व न्यायालयीन निर्णयांना राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकिलांच्या एका गटाला न्यायालयाने फटकारले आहे.
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली, ३१ जानेवारी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांवरून न्यायाधीशांवर टीका करणे आणि निर्णयांना राजकीय रंग देणे म्हणजे न्यायासंस्थेचा अपमान असल्याचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका घटनापीठाने वकिलांच्या एका गटाला दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांच्या संदर्भातून न्यायाधीशांवर टीका करण्याचा व शासनाच्या बाजूने लागलेल्या निकालांना राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकिलांच्या एका गटाला सर्वोच्च न्यायालयाने काल फटकारले. न्या. विनीत शरण आणि न्या. अरूण मिश्रा यांच्या घटनापीठाने वकिलांच्या एका गटाला बजावत स्पष्ट केले आहे की, “वकिलांतर्फे केले जाणारे असे प्रयत्न म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान आहे. सवंग लोकप्रियेतसाठी हा सर्व प्रकार असून ते स्वत:ला बार कौन्सिलपेक्षाही मोठे असल्याचे मानतात.”
न्यायाधीश रंजन गोगोई भारताचे ४६वे सरन्यायाधीश
न्यायाधीशांविरुद्ध जाऊन माध्यमांत मत प्रदर्शन करण्याची बाब बार काँसिलच्या काही सदस्यांसाठी अगदी साधारण झाली आहे. यामुळे लोकांचा न्यायसंस्थेवर असलेला विश्वास कमी होतो व न्यायालयाची प्रतिमा मलिन होते, असेही न्यायालयाने एक निर्णयात म्हटले आहे. न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, “न्यायाधीशांवर संस्थेची प्रतिष्ठा कायम राखण्याची जबाबदारी आहे. न्यायाधीश माध्यमांकडे जाऊन आपली बाजू मांडू शकत नाहीत.” याआधी खटल्यांच्या वाटपावरून आणि काही निर्णयांवरून न्या. मिश्रांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने वकिलांना ठणकावले.
न्या. नरेश पाटील मुंबई उच्च न्यायालयाचे नवे मुख्य न्यायमूर्ती
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात ४ फेब्रुवारीपासून दाखल होणाऱ्या याचिकांची आठवड्याच्या आत सुनावणीसाठी यादी केली जाईल. यासाठी न्यायालयाने स्वयंचलित यंत्रणा तयार केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने काल यासंबंधीची माहिती प्रसारित केली आहे.
◆◆◆
