सरसकट सर्वच कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस द्या : उच्च न्यायालयाचे बेस्टला आदेश
ब्रेनवृत्त | मुंबई
मोजक्याच नव्हे, तर सरसकट सर्वच कर्मचाऱ्यांना बेस्ट प्रशासनाने सानुग्रह अनुदान (बोनस) द्यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णय कायम ठेवत दिलेल्या या आदेशामुळे न्यायालयाने ऐन दिवाळीच्या तोंडावर बेस्ट कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे बेस्टच्या सुमारे ३१ हजार ४६२ कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
दिवाळीच्या मुहूर्तावर बेस्ट प्रधासनाने काही निवडक कर्मचाऱ्यांनाच सानुग्रह अनुदान म्हणजेच ‘बोनस’ देण्याचे ठरवले होते. मात्र, प्रशासनाचा हा प्रयत्न फोल ठरणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत, सरसकट सर्वच कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यात यावे, असे प्रशासनाला बजावले आहे. याआधी बेस्ट प्रशासनाने केवळ सामंजस्य करारावर सही करणाऱ्या जवळपास 15 हजार 813 कर्मचाऱ्यांनाच यंदा दिवाळी बोनस देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र कर्मचारी संघटनेने प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली असता, न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. सरसकट सर्वच कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने बोनस द्यावे, असे न्यायालयाने त्यावेळी बजावले होते.
राज्य शासनाची एसटी कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट!
मात्र औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत बेस्ट प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सुनावणी शुक्रवारी सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. सुनावणी दरम्यान कर्मचारी संघटनेने कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडत, कर्मचाऱ्यांचा बेस्ट प्रशासनाद्वारे अन्याय होत असल्याचे म्हटले. तर बेस्ट प्रशासनाद्वारे, “या पूर्वीसुद्धा 2016 ते 2018 दरम्यान आर्थिक तोट्यामुळे कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यात आला नव्हता”, असे सांगण्यात आले. दोन्ही पक्षांनी बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने दिवाळी बोनस द्यावे, असे आदेश दिले. यावर तीन आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा : दिवाळीनिमित्त रिलायन्स जिओची ग्राहकांना आकर्षक भेट
यंदा मुंबई महानगरपालिकेच्या मदतीने बेस्ट प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना ९ हजार 100 रूपये दिवाळी बोनस देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, हा बोनस कर्मचाऱ्यांना खरंच मिळणार, की आधीसारखाच कागदोपत्री अडकून राहणार हे अद्याप स्पष्ट नाही.
◆◆◆
