मराठमोळे न्या. शरद बोबडे देशाचे नवे सरन्यायाधीश
ब्रेनवृत्त | नवी दिल्ली
भारताच्या नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यांच्या नियुक्तीपत्रावर काल स्वाक्षरी केली. येत्या १७ नोव्हेंबरला विद्यमान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई निवृत्त होत असून, १८ नोव्हेंबरला देशाचे ४७वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती बोबडे शपथ घेतील. पूर्व सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यानंतर सरन्यायाधीशपदावर विराजमान होणारे न्यायमूर्ती बोबडे हे दुसरे मराठमोळे व्यक्ती असतील.
मूळचे नागपूरचे असलेले जेष्ठ विधिज्ञ शरद बोबडे यांची भारताचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय असा न्यायदानाचा प्रवास केल्यानंतर न्यायमूर्ती बोबडे १३ एप्रिल २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर आता त्यांची सरन्यायाधीशपदी निवड करण्यात आली असून, ८ नोव्हेंबर २०१९ ते २३ एप्रिल २०२१ असे एकूण पंधरा महिने तेे सरन्यायाधीशपदी असतील. परंपरेनुसार विद्यामन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी न्यायमूर्ती बोबडे यांना नवे सरन्यायाधीश म्हणून नेमण्यात यावे, अशी शिफारस राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली होती. या नियुक्तीवर राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब केले आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयाची निकालपत्रे मराठीतही
● न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्याबद्दल
– न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांचा जन्म २४ एप्रिल १९५६ रोजी झाला. त्यांना लहानपणापासूनच वकिलीचा कौटुंबिक वारसा लाभला.
– त्यांचे आजोबा श्रीनिवास (भैय्यासाहेब) बोबडे ख्यातनाम वकील होते. तर, वडील ऍडव्होकेट अरविंद उपाख्य भाऊसाहेब बोबडे हे महाराष्ट्राचे दोनदा महाधिवक्ता होते. त्यांचे भाऊ विनोद बोबडे सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील होते.
– विधिज्ञानाचा वारसा घेत शरद बोबडे यांनी एसएफएस कॉलेजमधून पदवी घेतल्यानंतर विधीची पदवी प्राप्त केली.
– सन १९७८ पासून त्यांनी वकिलीचा प्रवास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून केला. १९९८ मध्ये त्यांना वरिष्ठ अधिवक्ता हा बहुमान देण्यात आला.
– न्यायमूर्ती बोबडे यांनी मुंबई आणि महाराष्ट्र राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ, नागपूर येथे कुलपती म्हणूनही काम पाहिले आहे.
● न्यायमूर्ती बोबडे यांचा न्यायदानाचा प्रवास
– दि. २९ मार्च २००० रोजी शरद बोबडे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाली. यापदाखाली त्यांनी सुमारे बारा वर्षे न्यायदानाचे कार्य केले.
– त्यानंतर त्यांची १६ ऑक्टोबर २०१२ रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदावर नेमणूक झाली. इथे ते सहा महिन्यांतून अधिक काळ कार्यरत होते.
बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी प्रकरणाच्या निकालापर्यंत न्यायाधीशांची निवृत्ती नाही?
– १२ एप्रिल २०१३ मध्ये ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि आता त्यांची देशाची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
– एकेकाळी शेतकरी समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेणारे म्हणून प्रसिद्ध असलेले न्यायमूर्ती बोबडे सध्या ऐतिहासिक रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणाच्या विशेष पीठात सहभागी आहेत.
– न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी २०१८ मधील कर्नाटकच्या राजकीय वादानंतर रात्रभर काँग्रेस आणि जेडीएसच्या याचिकेवर सुनावणी केली होती. त्यानंतर कर्नाटकमध्ये पुन्हा सरकार स्थापन झाली.
– ज्या नागरिकांना आधार कार्डमुळे सुविधांपासून वंचित रहावे लागत होते, या संबंधीच्या सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठातही न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांचा समावेश होता.
नागपूरच्या सिव्हिल लाईन्समध्ये घरच्या वडिलोपार्जित वकिली वातावरणात वाढलेले न्यायमूर्ती शरद बोबडे येत्या १८ नोव्हेंबरला देशाच्या सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेणार आहेत.
◆◆◆