राज्य शासनाची पूरग्रस्तांना मदत नव्हे, तर थट्टाच !
पुरग्रस्तांचे क्षेत्र दोन दिवसांपेक्षा जास्त दिवस पाण्यात बुडालं असेल, तरच मोफत अन्नधान्य देणार असा अध्यादेश राज्य शासनाच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने 7 ऑगस्ट रोजी जारी केला आहे.
मुंबई | ०९ ऑगस्ट
कोल्हापूर, सांगली, नाशिकसह राज्यात अनेक ठिकाणी हजारो लोक पुराच्या विळख्यात फसले असताना राज्य शासनाने पूरग्रस्तांना मदतीच्या नावावर थट्टाच केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. पूरग्रस्त भागातील ज्या घरांमध्ये २ दिवसांपासून पाणी शिरले असेल, अशांनाच शासनातर्फे मोफत अन्नपुरवठा व इतर मदत केली जाणार असल्याचा जाहीर अध्यादेशच राज्य शासनाने काढला आहे.
पूरग्रस्तांना मदतीचा हात देण्याच्या नावावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडळाने तुघलकी फर्मान जाहीर केला आहे. पुरग्रस्तांचे क्षेत्र दोन दिवसांपेक्षा जास्त दिवस पाण्यात बुडालं असेल, तरच मोफत अन्नधान्य (10 किलो गहू आणि 10 किलो तांदूळ) देणार, असा जीआर सरकारच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने 7 ऑगस्ट रोजी जारी केला आहे. यामुळे आधीच नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या महाराष्ट्रीय जनतेच्या मनात संतापाची लाट उसळली आहे.
अतिवृष्टी व पुरामुळे आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवून दोन दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी पूरग्रस्त क्षेत्र पाण्यात बुडाले असल्यास, त्यामुळे निराधार होणाऱ्या कुटुंबांना प्रति कुटुंब १० किलो गहू व १० किलो तांदूळ मोफत पुरवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे, असे या परिपत्रकात जाहीर करण्यात आले आहे.
एकीकडे लोक पाण्यात असताना, अडचणीत असताना या अटी आणि शर्तींमुळे सरकार राज्यातील पूरग्रस्तांची थट्टा करण्यात धन्यता मानत असल्याचे यावरून दिसते. तर दुसरीकडे, अध्यादेशातील माहिती ही केवळ उल्लेख म्हणून आहे, मात्र पुरात अडकलेल्या लोकांना सर्व मदत पोहोचवण्याचं काम प्रत्यक्षात आधीच सुरु झाले असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे, असे एबीपीमाझा ने प्रकाशित केले आहे. सोबतच, आघाडी सरकारच्या काळात हीच मर्यादा 7 दिवसांची होती आणि ती या सरकारने दोन दिवसांवर आणली आहे व दिली जाणारी मदतही वाढवल्याचा सरकारचा आहे.
.@supriya_sule ताई पूर्वी आपण केलेल्या कारभाराची थोडी आठवण करावी, आपल्या काळात पूर्वी ७ दिवसांचा निकष लावला होता. आम्ही निकष कमी ही केला आणि मदतीची रक्कम वाढवून देखील दिली आहे.
"उलटा चोर कोतवाल को डाटे" ही कामं आता बंद करा, आणि शक्य असल्यास पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी हातभार लावा pic.twitter.com/HJUhDCwg8T
— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) August 9, 2019
दरम्यान, राज्य शासनाचा हा अध्यादेश आता सगळीकडे प्रसारित होत असून, समाजमाध्यमांतून शासनाच्या या तुघलकी निर्णयावर टीकेचा वर्षाव होतो आहे.
दुसरीकडे, सांगलीतील पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी गेले असताना राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांना सांगलीतील पूरग्रस्तांच्या रोषाला सामोरे जावे लागलेे. “तुम्ही चार दिवस कुठे होता? प्रशासनाने मदत पोहोचवण्यास उशीर का केला?” असा सवाल स्थानिकांनी त्यांना केला. तर, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी काल कोल्हापूरच्या पूरपरिस्थितीचा बोटीतून आढावा घेतला. यावेळी हजारो लोक पुरात अडकले असताना कार्यकर्त्याने काढलेल्या सेल्फी व्हिडीओला गिरीश महाजन यांनी हसून दाद दिल्याने टीकेचा विषय बनले आहेत.
