‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत केंद्राने घेतले महत्त्वाचे निर्णय!

ब्रेनवृत्त, नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने’ला नोव्हेंबर, 2020 पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत देशातील 81 कोटी लोकांना 5 किलो तांदूळ/गहू आणि प्रत्येक कुटुंबाला १ किलो हरभरा डाळ एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये देण्यात आली, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज माध्यमांना दिली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘कोव्हिड-१९‘ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर ‘आत्मनिर्भर भारत योजनें’तर्गत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्याबाबत मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आज पत्रकार परिषद घेत या निर्णयांची माहिती दिली.

● नोव्हेंबर २०२० पर्यंत मिळणार मोफत अन्नधान्य 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत गेल्या 3 महिन्यांत 1.2 कोटी टन अन्नधान्य आणि 4.6 लाख टन डाळींचे वितरण करण्यात आले. तर 2.03 लाख टन अन्नधान्य आणि 9.7 लाख टन डाळी येत्या 5 महिन्यांत म्हणजे नोव्हेंबर 2020 पर्यंत वितरित केल्या जातील. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 1.49 लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच 81 कोटी लोकांना आठ महिने मोफत अन्न मिळणार असून, अशाप्रकारची ही जगातली सर्वात मोठी योजना आहे.

गरीब, मध्यमवर्गीय, मजूर, स्वयं-रोजगार मिळवणारे लोक, स्थलांतरित कामगार अशा प्रत्येकाला या योजनेचा लाभ झाला आहे. आता त्यांनाही या योजनेअंतर्गत मोफत अन्नधान्य मिळत आहे. जर ते त्यांच्या कामाच्या जागी परत गेले, तरीही त्यांना ही मदत मिळत राहील, असे जावडेकर यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा : ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजना’ आता सर्वांसाठीच !

● विमा कंपन्यांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी ₹12,750 कोटींची गुंतवणूक करणार

भारतातील ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी तसेच त्यांना स्थैर्य देऊन बळकट करण्यासाठी त्यांमध्ये केंद्र शासन ₹12,750 कोटींची गुंतवणूक करेल.

● उज्वला योजेनेंतर्गत सप्टेंबर 2020 पर्यंत मोफत सिलेंडर

‘पंतप्रधान उज्वला योजने’अंतर्गत ज्या 7.4 कोटी स्रियांना स्वयंपाकाचे गॅस सिलेंडर मोफत मिळत आहेत. त्यांना आता जूनऐवजी सप्टेंबर अखेरपर्यंत मोफत सिलेंडर मिळतील. यासाठी 13,500 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

हेही वाचा : पोखरणमधील मातीची भांडी घडवण्‍याच्‍या प्राचीन कलेचे पुनरुज्जीवन

● स्थलांतरित मजुरांसाठी सदनिका भाड्याने देणार 

देशातील 107 शहरांमध्ये जवळपास 1.08 लाख छोट्या सदनिका तयार असून, या सदनिका स्थलांतरित मजुरांना भाड्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात आणखी 1.15 लाख छोट्या सदनिका (1 बेडरुम किचन) बांधल्या जातील व 1.35 लाख लोकांच्या निवासासाठी सामायिक वसतिगृहे बांधली जातील. (प्रत्येक डोर्मेट्रीमध्ये 6 जणांची व्यवस्था) याचा लाभ सुमारे 3.5 लाख लोकांना मिळेल.

● कृषीक्षेत्रावर विशेष भर : मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 1 लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधीला मंजुरी दिली आहे. यामुळे देशाच्या कृषिक्षेत्रात आमूलाग्र बदल होणार आहे, तसेच यामुळे कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीलाही चालना मिळेल. दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात तब्बल 10,000 शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्याचा निर्णय घोषित केला होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आता या निर्णयास मान्यता दिली असून, यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनाही तयार केल्या आहेत. एक लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधीमुळे अन्नाची नासाडी कमी होईल, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होईल आणि त्याशिवाय, मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण होतील.