नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी हवाय कृती आराखडा

ब्रेनवृत | नवी दिल्ली

केंद्र शासनातर्फे नुकतेच जाहीर करण्यात आलेले नवे शैक्षणिक धोरण संबंधित कृती आराखडा तयार झाल्यानंतरच पुढील २० वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने लागू होणार असल्याची माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांनी दिली आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षणासाठी ‘क्वेस्ट’ आणि उच्च शिक्षणासाठी ‘इक्विप’ असे दोन स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचनांचे दस्तावेज तयार केले जातील आणि या दस्तावेजांतून कृती आराखडा निश्चित होणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

नव्या शिक्षण धोरणाला मान्यता देण्यात आली असली तरी, हे धोरण नेमके कधी लागू होईल याबद्दल अद्याप स्पष्टता नाही. धोरण लागू कधी होणार, याविषयीच्या प्रश्नावर पोखरियाल म्हणाले, ‘‘शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणामध्ये नवे धोरण लागू करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालय मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे. शालेय शिक्षणासाठी ‘क्वेस्ट’ आणि उच्च शिक्षणासाठी ‘इक्विप’ असे दोन स्वतंत्र सूचना दस्तावेज तयार केले जातील. त्यात नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा संपूर्ण आराखडा असेल. हा आराखडा राज्यांशी सल्लामसलत करून तयार केला जाईल.’’

शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित आराखड्यात कोणते बदल करावे लागतील, ते कसे केले जातील, त्याची कालमर्यादा, त्यातून कोणते उद्दिष्ट साध्य केले पाहिजे, नव्या बदलांची जबाबदारी कोणावर असेल, त्यासाठी कोणत्या संस्था निर्माण केल्या जातील, अशा विविध घटकांचा समावेश या कागदपत्रांमध्ये असणार आहे.

सोबतच, दहावी आणि बारावीसाठी बोर्डाच्या परिक्षेविषयी बोलताना पोखरियाल म्हणाले, “बोर्डाची परीक्षा वर्षांतून दोनदा होईल. पहिली परीक्षा ही मुख्य परीक्षा असेल. त्यात मिळणाऱ्या गुणांबाबत विद्यार्थी समाधानी नसेल आणि त्याला सुधारणा करण्याची गरज भासत असेल, तर त्याच वर्षी पुन्हा परीक्षा देता येऊ शकेल. नव्या पद्धतीत कोचिंग क्लासेसचे महत्त्वच संपून जाईल व सोबतच विद्यार्थ्यांना आवडीचे विषय निवडता येतील. या परीक्षेतून विद्यार्थ्यांची बौद्धिक क्षमता व कौशल्ये तपासली जातील.” याअंतर्गत विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी ‘परख’ ही यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच, शैक्षणिक शुल्कनिश्चिती विषयी बोलताना ते म्हणाले की, शालेय व उच्च शिक्षणाचे व्यापारीकरण रोखले जाईल. बहुस्तरीय यंत्रणेतून शुल्कनिश्चितीची प्रक्रिया नियंत्रित केली जाईल. तसेच, शालेय शिक्षणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर शाळांना त्यांचा दर्जा स्वयंघोषित करावा लागेल व त्यावर राज्य शालेय दर्जा प्राधिकरणाचे नियंत्रण असेल.

दरम्यान, नवे शैक्षणिक धोरण झाल्यानंतर सर्वांत मोठा प्रश्न सर्वांना पडला आहे तो ‘हे धोरण लागू कधी होणार?’ हा. यावर उत्तर देताना पोखरियाल यांनी म्हटले आहे की जोपर्यंत निश्चित कृती आराखडा तयार केला जात नाही, तोपर्यंत धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होणार नाही. मात्र, या धोरणाला पूर्ण स्वरूपात कार्यान्वित करण्याची मर्यादा सन २०४० आहे. “२०४० पर्यंत देशभर नवी शिक्षण व्यवस्था अस्तित्वात येऊ शकेल, असे उद्दिष्ट शिक्षण मंत्रालयाचे आहे. शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल केला जात असून, त्याचा लाभ सर्व सामाजिक-आर्थिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना झाला पाहिजे. विद्यमान शिक्षण पद्धतीमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालय महत्त्वाच्या सुधारणा करेल. त्याची दिशा नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यातून स्पष्ट करण्यात आली आहे”, असे पोखरियाल म्हणाले.