९ मोठ्या घोषणांसह ‘एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका’ देशभर लागू करण्याचा निर्णय

ब्रेनवृत्त, नवी दिल्ली

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल आर्थिक पॅकेजच्या दुसऱ्या हप्त्याची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी प्रवासी कामगार, शेतकरी आणि रस्त्यावर काम करणार्‍या कामगारांसाठी 9 मोठ्या घोषणा केल्या. यावेळी त्यांनी ‘एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका‘ (One Nation, One Ration Card) योजना देशभरात राबविण्यात येणार असल्याचेही सांगितले.

या योजने अंतर्गत देशातील ८३ टक्के लोकसंख्या ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली‘शी (PDS : Public Distribution System) जोडली जाईल. त्याचबरोबर, 23 राज्यांमधील ६७ कोटी शिधापत्रिका धारक (एकूण पीडीएस लोकसंख्येच्या ८३%) ऑगस्ट, २०२० पर्यंत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटीखाली येतील. तथापि, मार्च २०२१ च्या पूर्वी १००  टक्के राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त केली जाईल असेही, अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या.

● ‘एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका’ योजना काय आहे?

वास्तविक, ही योजना ‘मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) सारखी आहे. आपला मोबाईल क्रमांक नेटवर्क पोर्ट केल्यानंतर बदलत नाही. उलट आपण त्याच नंबरवरून देशभर बोलू शकतो. त्याचप्रमाणे, शिधापत्रिका पोर्टेबिलिटीमध्येही आपली शिधापत्रिका बदलणार नाही. याचा अर्थ असा की, आपण एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात गेलात, तरी आपल्या शिधापत्रिका वापरू शकता. या कार्डासह इतर राज्यांमधून शासकीय रेशन खरेदी करू शकता.

वाचा : महाराष्ट्रासह १२ राज्यांत ‘एक देश, एक रेशनकार्ड’लागू!

● ही योजना कोणत्या राज्यांत लागू आहे?

उत्तर प्रदेश आणि बिहारसह देशातील १७ राज्यांनी आतापर्यंत रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करणार्‍यांमध्ये आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड आणि त्रिपुरा या राज्यांचा समावेश आहे.

 

◆◆◆