नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर !
ब्रेनवृत्त, नवी दिल्ली
पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतचे नागरिक घोषित करणाऱ्या ‘नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक, २०१९’ ला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर हे विधेयक आता कायद्यात रूपांतरित झाले आहे.
‘नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक, २०१९’ सोमवारी लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यसभेत मांडण्यात आले. बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले. लोकसभेत वादळी चर्चेनंतर हे विधेयक 311 विरुद्ध 80 अशा फरकाने मंजूर करण्यात आले, तर राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 125, तर विरोधात 105 मते पडली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. दरम्यान, हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले असले तरी, त्यासाठीची पार्श्वभूमी व पडसाद सोपे नव्हते. विरोधी पक्ष व जे या विधेयकाच्या विधेयकाच्या विरोधात आहेत अशा अनेकांना या विधेयकाच्या विरोधात विरोध प्रदर्शन केले व हे विधेयक म्हणजे भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचे सांगितले.
In a late Thursday night order, President #RamNathKovind gave his assent to the Citizenship (Amendment) Bill, 2019, letting it become an Act allowing #Indian citizenship to six non-Muslim minority migrants facing religious persecution in #Pakistan, #Bangladesh and #Afghanistan. pic.twitter.com/9lKe4Qmd3N
— IANS Tweets (@ians_india) December 13, 2019
दुसरीकडे, आमच्या राज्यांमध्ये अन्य देशांतील शरणार्थींना स्थान देऊन आमची संस्कृती व अस्तित्व संपवू नका आणि त्यांना नागरिकत्व देणारे दुरुस्ती विधेयक ताबडतोब मागे घ्या, या मागणीसाठी ईशान्येकडील राज्यांत आंदोलनांना हिंसक वळण लागले. त्यामुळे आसाम व त्रिपुरामध्ये केंद्र सरकारने लष्कराच्या तुकड्या आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांना पाठविले आहे. तसेच, गुवाहाटीमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे, तर आसामच्या लखीमपूर, धेमाजी, तिनसुकिया, डिब्रूगड, चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कामरूपमध्ये आदी 10 जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवांवरील प्रतिबंध आणखी 48 तासांसाठी वाढविले आहे.
दरम्यान, ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयकाला इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. “या विधेयकामुळे राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. तसेच, धर्माच्या आधारावर एका गटाला वेगळे ठेवून अवैधरीत्या आश्रयास असलेल्या नागरिकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे”, असे लीगने याचिकेत म्हटले आहे.
● नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, २०१९
– या कायद्याद्वारे ‘नागरिकत्व कायदा, १९५५’ मधील नागरिकत्वाच्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहे.
– नव्या कायद्याअंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मीय शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येईल.
– १ ते ६ वर्षे जे शरणार्थी भारतात राहतात त्यांना नागरिकत्व देण्याचे सुधारित कायद्यात प्रस्तावित आहे. सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात ११ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे.
◆◆◆
