वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयातील खुल्या प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार शुल्काची प्रतिपूर्ती
जवळपास 112 प्रभावित विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी एकूण 7 कोटी 49 लाख 38 हजार 600 रुपये प्रतिपूर्ती देण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरले.
ब्रेनवृत्त | मुंबई
सन २०१९-२० मध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता (SEBC : Socially and Educationally Backward Class) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS : Economically Weaker Section) या संवर्गाला आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशकारिता आरक्षण लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयांत प्रवेश मिळाला नाही, अशा काही खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती मिळणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी आज दिली. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात खुल्या प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालयांऐवजी खासगी विनाअनुदानीत महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागला. अशा जवळपास 112 प्रभावित विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी एकूण 7 कोटी 49 लाख 38 हजार 600 रुपये प्रतिपूर्ती देण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरले. या संदर्भातील शासन निर्णय 20 सप्टेंबर 2019 रोजीच प्रसिद्ध करण्यात आला असून, आता यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली आहे. एकूण 33 कोटी 6 लाख 23 हजार 400 इतकी प्रतिपूर्तीची एकूण रक्कम होणार आहे. याचा लाभ 6 विद्यााार्थ्यांना वैद्यकीय/दंत पदव्युत्तर 3 वर्षे कालावधीच्या पदवीसाठी, तसेच 4.5 वर्षे कालावधीच्या 106 पदवी विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षी #SEBC आणि #EWS आरक्षणाच्या परिणामी बाधित झालेल्या वैद्यकीय व दंत अभ्यासक्रमांच्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी भरणा केलेल्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्याचा निर्णय. pic.twitter.com/PXrtGtMYOX— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) August 12, 2020
वाचा | राज्यात यंदा शैक्षणिक शुल्कवाढ होणार नाही !
सोबतच, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व दंत महाविद्यालयातील पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या (निवासी डॉक्टर) विद्यावेतनात वाढ करण्याचा निर्णयही महाराष्ट्र शासनाने आजच्या बैठकीत घेतला आहे. हा निर्णय सद्याच्या ‘कोव्हिड-१९’च्या बिकट परीस्थितीत २४ तास वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या निवासी डॉक्टरांना दिलासा देणारा आहे.
(महासंवादच्या संदर्भांसह)
