केरळ पूर ‘तीव्र स्वरूपाची आपत्ती’ म्हणून घोषित!

      केरळमधील पूर व भू-स्खलनची तीव्रता आणि विशालता लक्षात घेता, हे व्यावहारिक हेतूने गंभीर स्वरुपाचे एक संकट असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जाहीर केले आहे. ही माहिती गृहमंत्रालयाच्या एका अधिका-याने दिली आहे. द हिंदू 

   केरळमधील पूरस्थितीची तीव्रता आणि विशालता लक्षात घेता, भारत सरकारने ‘गंभीर स्वरुपाचा’ या संकटाची घोषणा केली आहे. या घोषणेला पूरक म्हणून, संसदेत राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू आणि लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन यांनी केरळमधील मदत आणि पुनर्वसन कार्यासाठी त्यांच्या संसदीय विकास (एमपीएलएडीएस ) निधीतून उदारतेने योगदान दिले आहे. तसेच त्यांच्यासाठी एक महिन्याचा पगार देण्याबाबतचा विचारही केला आहे.

“ मी सर्व संसदेच्या सर्व सदस्यांना असे आवाहन करतो की, एमपीएलएडीएस मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यांच्या एमपीएलएडीएस निधीतून त्यांनी केरळमधील पूरग्रस्त क्षेत्रात मदत व पुनर्वसन कामासाठी उदारपणे योगदान करावे”, असे उपराष्ट्रपती नायडू म्हणाले.

● संसदेच्या लोकल एरिया डेव्हलपमेंट स्कीमच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या परिच्छेद 2.8 नुसार-

देशाच्या कोणत्याही भागात “गंभीर स्वरुपाची आपत्ती” झाल्यास, खासदार प्रभावित जिल्ह्यासाठी जास्तीत जास्त रु. १ कोटीपर्यंत कामाची शिफारस करु शकतात.”