व्यभिचार कायदा असंवैधानिक : सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक महत्त्वाचा निर्णय देताना १५८ वर्षांपूर्वीचा व्यभिचार कायदा असंवैधानिक असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.
नवी दिल्ली, २७ सप्टेंबर
१५८ वर्षांपूर्वीचा ‘व्यभिचार कायदा’ असंवैधानिक असल्याचा निर्वाळा आज सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण सुनावणीत दिला आहे. तसेच आयपीसीचे ‘कलम ४९७’ही रद्द करण्याचा निर्णय न्यायालायने दिला आहे.
स्त्री-पुरुष यांच्या विवाहबाह्य संबंधांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आज ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. भारतीय दंड विधानचे (आयपीसी) ‘कलम ४९७’ घटनाबाह्य असल्याचे आज सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले आहे. ‘पती हा पत्नीचा मालक नाही, स्त्रीचा सन्मान करणे महत्वाचे आहे’, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे. भारतीय दंड विधानचे ‘कलम ४९७’ हे महिलांच्या सन्मानाच्या विरोधात असून, हे कलमच काढून टाकण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी निर्णय देताना म्हटले आहे. घटनेने समाजात महिला आणि पुरुषांना समान अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे महिलांच्या सन्मानावर बाधा आणणारा हा कायदा असंवैधानिक असल्याचे मत जाहीर करत, सर्वोच्च न्यायालायने ‘कलम ४९७’ घटनाबाह्य ठरवले आहे. याच निकालात , व्यभिचार हे घटस्फोटाचे कारण ठरू शकते, मात्र ते गुन्हा नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालायने स्पष्ट केले आहे.
● काय आहे ‘कलम ४९७’?
एखाद्या पुरुषाने विवाहित स्त्रीसोबत विवाहबाह्य संबंध ठेवले, तर त्या स्त्रीचा नवरा संबंधित पुरुषावर कलम ४९७ नुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करू शकतो. भारतीय दंडविधानाच्या ‘कलम ४९७’ नुसार या गुन्ह्यासाठी त्या पुरुषाला पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. परंतु, या कायद्यानुसार असे संबंध ठेवणाऱ्या विवाहीत महिलेला मात्र या कलमाखाली गुन्हेगार मानले जात नव्हते किंवा या कलमानुसार विवाहबाह्य संबंध ठेवणाऱ्या विवाहीत पुरुषाच्या पत्नीलाही असा गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी या कायद्याने दिलेली नाही.
मात्र, आज ‘व्यभिचार’ अर्थात अडल्टरी ‘कलम ४९७’ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालायने हे कलम असंवैधानिक असल्याचे जाहीर केले आहे. पत्नी जर दुसऱ्या पुरुषासोबत अवैध संबंध स्थापित करत असेल तर तिच्यावरही पुरुषाप्रमाणे या कलमनुसार गुन्हेगारी खटला दाखल होणार की नाही? यावर निर्णय देताना, ‘व्यभिचार हा गुन्हा नाही’ असं सांगत हे कलम घटनाबाह्य असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
Parameters of fundamental rights should include rights of women. Individual dignity important in a sanctified society.System can't treat women unequally. Women can't be asked to think what a society desires:CJI reading verdict on petition challenging validity of Sec 497(Adultery) pic.twitter.com/FMRLxi5n9t
— ANI (@ANI) September 27, 2018
● आजच्या निकालातील ठळक मुद्दे:
१. महिलांना असमानरित्या वागणूक देणारा कायदा किंवा कोणतीही तरतूद ही असंवैधानिक आहे. – सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा
२. ‘कलम ४९७’ हे स्पष्टपणे असंवैधानिक असून महिलांच्या सन्मानाला बाधा आणणारे आहे. – सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर यांच्यातर्फे.
३. कलम ४९७ हे घटनेने कलम १४ अंतर्गत नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात आहे.
४. व्यभिचार हे दिवाणी प्रकरण, जसे लग्नसंस्था किंवा घटस्पोट यांच्यासाठीचे कारण किंवा अट बनू शकते, मात्र तो ‘फौजदरी गुन्हा’ नाही.
५. कलम ४९७ हे भारतीय संविधानातील ‘कलम १४ आणि १५ ‘ चे उल्लंघन करणारे आहे. – सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन
६. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड विधानातील कलम ४९७ हे रद्द केले आहे.
Parameters of fundamental rights should include rights of women. Individual dignity important in a sanctified society.System can't treat women unequally. Women can't be asked to think what a society desires:CJI reading verdict on petition challenging validity of Sec 497(Adultery) pic.twitter.com/FMRLxi5n9t
— ANI (@ANI) September 27, 2018
( www.marathibrain.com – मराठी ब्रेन)
♦♦♦
तुमच्या सूचना, प्रतिक्रिया आणि लिखाण पाठवा writeto@marathibrain.com
