शिक्षक’भरती’ होणार ? की फक्त परीक्षाच ?

0
66

‘शिक्षण’ ही मूलभूत मानवी गरज असताना, काळानुसार सर्वगुणसमावेशकता त्यात आलीच. त्यासाठी पुरेशी पात्र शिक्षक संख्या असणेही गरजेचे. मात्र, परीक्षा देऊनही नोकरी न मिळणे हा ज्वलंत प्रश्न आहे. शिक्षणाचेही राजकारण करून शासन ‘शिक्षकभरती उमेदवारांची’ बेरोजगारी वाढवणार आहे काय? अशाच प्रश्नांवर कळकळीची भावना मांडणारा, शासनकर्त्यांना जाब विचारणारा हा लेख.

 

“ वेगळीच स्वप्ने होती आम्हां ‘शिक्षकभरती’ उमेदवारांची…! ’’
पण, 

” ज्यांची सुरुवातच निराशाजनक असेल, त्यांचा शेवट तरी कसा आनंददायी होणार? “



” मने जिंकून उंचच उंच झेपावण्याची क्षमता ठेवणारी ही भावी शिक्षक पिढी व त्यांच्या अध्यापनात येणाऱ्या पुढील विद्यार्थी पिढ्या, शिक्षण व्यवस्थेने एकाच झटक्यात गार करून टाकल्यात. “        
 

    लाखो सुशिक्षित डी.एड., बी.एड धारक बेरोजगार, शिक्षक होण्याची स्वप्ने डोळ्यांसमोर ठेवणाऱ्यांपैकी मोठा भाग हा माझा गरीब बांधव असून, आजही ग्रामीण भागाशी, खेडेगावाशी, तांडे, वस्त्यांशी संबंध ठेवतो. मागील ७० वर्षांच्या इतिहासात, महाराष्ट्रात माझ्या गावासारख्या अनेक लहान गावांत, वस्त्यांत, तांड्यात राहत आलेल्या बापजाद्यांनी आपल्या वारसांसाठी, भौतिक सुख-समाधानासाठी ‘इस्टेटी’ कमावून ठेवल्या नाहीत. कारण दोन वेळेच्या पोटाची आग विझवण्यासाठी बारा महिने कोणाकडे तरी “चाकरी” करण्यातच त्यांची  जिंदगी संपून गेली. झाडांची पाने झोपडीला बांधून त्यावर बांबू किंवा इतर मजबूत लाकडांचा आधार व भिंतीवर “शेणाची थाप”, हाच होता पूर्वजांचा बंगला! झोपडीतला संसार कसाबसा एका घरापर्यंत नेण्यासाठी जीवाचे रान करणारे आमचे पूर्वज कधीच संपत्ती कमावू शकले नाही, कारण आयुष्यभराचा ‘ठलवा’ हे विशेषण इथल्या परंपरागत व्यवस्थेकडून याच पूर्वजांना फुकटात मिळालेल होतं. याचा प्रत्यक्ष अनुभव या देशाच्या प्रत्येक नागरिकांच्या वार्षिक मिळकतीच्या भेदभावातून प्रत्ययास येतो.

   आपले पूर्वज गेले, नवीन पिढी जन्माला आली. मात्र इथली अन्यायकारी व्यवस्था अजूनही तशीच आहे. राज्याची आजची व्यवस्था सांभाळणारे हे जन्मजात सावकार, श्रीमंत, राजकारणी आहेत, कारण त्यांच्या पूर्वजांकडून त्यांना मिळालेला हा “वारसा” आहे आणि त्यातच यांच्यापैकी कोणीही “ठलवा” नाही ही विशेष बाब. परंतु  आजन्म चाकरी करणाऱ्यांची, ही आमची पिढी ‘शिक्षकभरती’ (?) च्या माध्यमातून आज शिक्षक बनण्यासाठी तयार आहेत. वर्षांमागून वर्ष निघून गेले, तशी शिक्षक होण्यासाठी लागणाऱ्या पात्रतेने सुद्धा आपले रंग बदलविले.

    यामागचे कारण हेच की, आज जगाच्या पावलांवर पाऊल ठेऊन विद्यार्थी घडविणे, चिमुकल्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन जागृत करणे, त्यांच्या विषयज्ञानाची व्यावहारिक ज्ञानाशी सांगड घालून विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, भावनिक, बौद्धिक विकास करणे, विशेषतः विद्यार्थ्यांना मानसिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे! “कोणत्याही देशाच्या विकासाचा दर्जा हा त्या देशातील शिक्षणाच्या दर्जावर व शिक्षण पद्धतीवर अवलंबून असतो”. यामुळे देशाचा दर्जा उंचावण्यासाठी शिक्षकांचा दर्जा, गुणवत्ता उंचावणे आवश्यक आहे. यासाठी शिक्षकाने पारंपारिक ज्ञान, अभ्यासक्रम, अध्यापन पद्धतींबरोबरच काळानुरूप आधुनिक  नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम, ज्ञान, माहिती, अध्यापन पद्धतीसुद्धा आत्मसात करून आपल्यातील गुणवत्ता सिद्ध करून तिच्यामध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे.

     एक आदर्श शिक्षक होण्यासाठी लागणाऱ्या विषयाचे प्रशिक्षण आम्ही सर्व उमेदवारांनी डी.एड., बी. एड. अश्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमातून चांगल्या गुणांनी पूर्ण केले. मात्र अन्यायकारी शासन फक्त तेवढ्यावरच थांबले नाही, तर त्यांनी पुन्हा ‘टीईटी’ ( शिक्षक पात्रता परीक्षा) नावाची परीक्षा सुरु करून उमेदवारांच्या ज्ञानाची कसोटी घेण्याचे ठरविले, उमेदवारांनी ती सुद्धा उत्तीर्ण करून आमचे ज्ञान आजही अद्ययावत आहे याची जाण शासनाला करून दिली. डी.एड., बी.एड करून वर्षामागे वर्ष निघत गेले, वय वाढत गेले, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या वाढत गेल्या, पण शासनाला ‘शिक्षकभरती’ मात्र काही दिसेना. तरीही उमेदवारांनी आशा व संयम सोडला नाही, कारण व्यावसायिक अभ्यासक्रमातून या मूल्यांचे शिक्षण उमेदवारांनी घेतले होते.

      व्यवस्था एखाद्याला कशी ‘बुरून’ (ओरबाडून) खाऊ शकते, याची प्रचीती उमेदवारांना मागील काही वर्षांमध्ये आली. (सामान्यांच्या भाषेत) राज्याच्या सत्तेचे हस्तांतरण होऊन नवीन सरकारने (विकास) व मागील ६६ वर्षांच्या अन्यायाचा दाखला देत २०१४ साली राज्याची गादी मिळवली. आणि पुन्हा एक नवीन परीक्षा ‘टीएआयटी’ (शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी) शिक्षकभरती उमेदवारांच्या माथी मारल्या गेली, जणू काही शिक्षक हे वर्ग-२ चे पद आहे व शिक्षकांना मिळणारे वेतन वर्ग-२ च्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनाएवढे असेल. भावी शिक्षक होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगणारे सर्वच उमेदवार या परीक्षेला सुद्धा घाबरले नाही, व आपल्या अद्ययावत असलेल्या ज्ञानाचा दाखला देत उत्कृष्ट गुणांची कमाईही केली. पण…
     
     ‘आता प्रश्न असा की, पुन्हा किती  परीक्षा?’

     ‘आम्ही फक्त परीक्षाच देत राहणार का??’

     ‘रिक्त जागांची आज संख्या किती??? ‘

या प्रश्नांचे उत्तर राज्याचे शिक्षणमंत्री श्री विनोद तावडे साहेबांनासुद्धा माहिती नाहीत. कारण त्यांनीच पोकळ घोषणांनी स्वतःसमोर भरपूर अडचणी निर्माण करून ठेवल्या आहेत.

राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेला नवी दिशा देण्याचा शब्द देणाऱ्या मा. शिक्षणमंत्र्यांना शिक्षकांच्या रिक्त पदासंबंधी आजही माहिती कशी नसावी? फक्त ७ दिवसात राज्यातील प्रत्येक शाळेतील शिक्षकांच्या रिक्त पदांची माहिती मंत्रालय काढू शकते. पण शेवटी प्रश्न हा मतांचा व राजकारणाचा येतो ना. पवित्र मानल्या जाणारे ‘शिक्षणक्षेत्र’ हे सुद्धा व्यवस्थेच्या राजकारणातून सुटलेले नाही. बेरोजगार, भावी शिक्षकांच्या भावनेशी व त्यांच्या हलाखीच्या परिस्थितीशी शासनाचा आज ‘लपंडावाचा’ खेळ सुरु आहे.

 

शासनाच्या राजकारणात संस्थाचालकांची भूमिका :-
         याच व्यवस्थेच्या ‘राजकारणाची दुसरी बाजू’ संस्थाचालक आहे. सामान्य बेरोजगार भावी शिक्षकांची गळचेपी करण्यात राज्यातील संस्थाचालकांचा सिंहाचा वाटा आहे!, हे विसरून चालणार नाही. मागील कित्येक वर्षांपासून ८-१० लाख रुपये (आज १०-१५ लाख रुपये) घेऊन स्वतःचे पोट वाढविणारे हे संस्थाचालक आज शिक्षकभरती उमेदवारांची मुलाखत स्वतः घेऊन भरती करण्याची परवानगी मिळावी म्हणून न्यायालयाच्या दारावर उभे आहते. त्यात शासनाचे वकीलही त्यांची अप्रत्यक्ष मदत करत आहेत. (निवडणूक निधी २०१९ ) कारण राज्यातील कोणत्याही शिक्षणसंस्थेत मुलाखतीच्या नावाखाली उमेदवारांचे आर्थिक शोषण होऊन शासन व संस्थाचालक यांचाच फायदा होणार आहे. म्हणजे शासन व संस्थाचालक यांनी संगनमताने केलेल्या  पापाचे प्रायश्चित गुणवंत उमेदवारांनी करावे, ही आजच्या व्यवस्थेची मानसिकताच आहे. त्याचाच एक पुरावा म्हणजे ३१ ऑगस्ट २०१८ चा शासन निर्णय…

     
शिक्षकभरतीच्या नावाखाली बोगस उमेदवारांकडून लाखो रुपये लुटणाऱ्या संस्थाचालकांच्या पापात, महाराष्ट्र शासनाचा संबंधित विभाग व अधिकारी अर्ध्या हिश्याचे भागीदार आहेत, असे म्हटले तरी चूक ठरणार नाही. कारण खाजगी संस्थेत  शिक्षकांची भरती शासनाच्या परवानगीशिवाय होऊच शकत नाही. म्हणजे इकडे लाखो रुपये लुटून बोगस शिक्षकांची भरती करायची व जेव्हा अतिरिक्त झाले तर त्यांचे समायोजन स्थानिक स्वराज्य संथेच्या शाळेत करून घ्यायचे.

“हाक ना बोंब, तू पण गप्प आणि मी पण गप्पच!”. कोटी कोटी रुपयांची माया गोळा करूनही संस्थाचालक ‘सन्मानाचे हक्कदार’ (?) कसे होऊ शकतील? शासनाच्या मदतीने संस्थाचालकांचा हा गोरखधंदा सर्व जनतेला मुकपाठ आहे, फक्त खुद्द शासन यापासून अनभिज्ञ आहे!

म्हणजे गुणवत्ता घेऊनही आम्ही आजन्म “चाकरी” करणाऱ्यांची पिढी आजही “ठलवा” म्हणूनच जगावे हीच या व्यवस्थेची नीती आहे.
यालाच म्हणतात एखाद्याला व्यवस्थेकडून “बुरुन” (ओरबाडून)  खाणे!

              “करायचे घोटाळे? मिळून करूया,
            तू किती, मी किती? आधीच ठरवूया !
        गृहीत नको धरायला, इथले खरे मालक,
    यांच्याच कष्टाने आपण आपली पेटी भरूया !!”  

      

लेखन आणि माहिती संकलन:

विष्णू पाटील, तुकाराम गिरी, पुनम गवांदे व अनुराग गडेकर.

ट्विटर: @_MeVishnu , @Tukaramgiri1 , @gawande_poonam , @AnuragGadekar

◆◆◆

 

( प्रस्तुत लेखात प्रकाशित माहिती आणि विचार हे पूर्णतः लेखकांच्या हक्काधीन आहेत. तुमच्या लेखवरील सूचना अथवा प्रतिक्रिया नक्की कळवा.)

आम्हाला लिहा writeto@marathibrain.in वर.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here