माता मृत्यूदर कमी करण्यासाठी कृती दलाची स्थापना

ब्रेनवृत्त | नवी दिल्ली

केंद्र शासनाने मातृत्व वय, मातामृत्यू दर कमी करणे आणि पोषण पातळीत सुधारणा यांसंबंधित बाबी तपासण्यासाठी कृती दलाची स्थापना केली आहे. याबाबत केंद्रशासनाने 04 जून 2020 रोजी अधिकृत राजपत्र अधिसूचना जारी केली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत 2020-21च्या अर्थसंकल्पीय भाषणातील ‘परिच्छेद 67’मध्ये याबाबत घोषणा केली होती.

“1929च्या शारदा कायद्यात सुधारणा करून 1978 मध्ये महिलांचे विवाहाचे वय पंधरा वर्षांवरून अठरा वर्षे करण्यात आले. भारत जसजशी प्रगती करत गेला, तसतशा महिलांना उच्च शिक्षण आणि रोजगाराच्या नवनव्या संधी खुल्या झाल्या. तरीही, आजदेखील मातामृत्यू दर कमी करण्याची, तसेच त्यांच्या पोषण पातळीत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या. पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या, या अनुषंगाने मुलींच्या मातृत्वामध्ये प्रवेश करण्याच्या वयाच्या संपूर्ण मुद्याकडे पाहिले जाणे आवश्यक आहे. मी यासाठी कृती दल नेमण्याचा प्रस्ताव मांडते, जे आपल्या शिफारसी सहा महिन्यांच्या कालावधीत सादर करेल. या अनुषंगाने कृती दलाची स्थापना करण्यात आली आहे.

● या कृती दलाची रचना

जया जेटली (नवी दिल्ली) – अध्यक्ष
डॉ. विनोद पॉल, सदस्य (आरोग्य), नीति आयोग – सदस्य (कार्यकारी)
सचिव, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय – सदस्य (कार्यकारी)
सचिव, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय – सदस्य (कार्यकारी)
सचिव, उच्च शिक्षण विभाग – सदस्य (कार्यकारी)
सचिव, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग – सदस्य (कार्यकारी)
सचिव, कायदा विभाग – सदस्य (कार्यकारी)
नजमा अख्तर (नवी दिल्ली) – सदस्य
वसुधा कामत (महाराष्ट्र) – सदस्य
डॉ. दिप्ती शहा (गुजरात) – सदस्य

● कृती दलाच्या संदर्भ अटी

> विवाहाचे वय आणि मातृत्व यामधील परस्पर संबंध तपासण्यासाठी –
(अ) माता आणि नवजात/अर्भक/मुला-मुलीची गरोदरपणी, जन्माच्या वेळी आणि त्यानंतर आरोग्य, वैद्यकीय कल्याण आणि पोषण स्थिती,

(ब ) शिशु मृत्यु दर (आयएमआर) यासारख्या प्रमुख बाबी, माता मृत्यु दर (एमएमआर), एकूण प्रजनन दर (टीएफआर), जन्माचे लिंग गुणोत्तर (एसआरबी), बाल लिंग गुणोत्तर (सीएसआर) इ. आणि

(क) या संदर्भात आरोग्य आणि पोषण संबंधित इतर कोणतेही मुद्दे.

> महिलांमध्ये उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाय सुचविणे. कृती दलाच्या शिफारशींचे समर्थन करण्यासाठी योग्य कायदेशीर साधने आणि / किंवा विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचविणे.

> कृती दलाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुदतीसह तपशीलवार आराखडा तयार करणे.

> कृती दल अन्य तज्ज्ञांना आपल्या बैठकींना बोलवू शकते.

> नीती आयोगाकडून कृती दलाला सचिव स्तरावरील सहाय्य केले जाईल आणि हे कृतीदल 31 जुलै, 2020 पर्यंत अहवाल सादर करेल.

 

◆◆◆