जी. सी. मुर्मु देशाचे नवे ‘नियंत्रक व महालेखापरीक्षक’

जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या उपराज्यपाल पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी गुजरात कॅडरचे माजी आयएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मु यांची भारताचे नवे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG : Comptroller and Auditor General) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

 

ब्रेनवृत्त | नवी दिल्ली

जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या उपराज्यपाल पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी गुजरात कॅडरचे माजी आयएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मु यांची भारताचे नवे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG : Comptroller and Auditor General) म्हणून केंद्र शासनाने काल नियुक्ती केली. विद्यमान कॅग राजीव मेहरिशी निवृत्त होत असून, मुर्मु त्यांच्याकडून पदाची सूत्रे हाती घेतील.

१९८५ च्या तुकडीच्या गुजरात कॅडरचे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील माजी अधिकारी असलेले जी. सी. मुर्मु यांची मागील वर्षी जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या निर्मितीसह उपराज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मुर्मु यांनी बरोबर एक वर्षानंतर (५ ऑगस्ट २०२०) उपराज्यपाल पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांची देशाच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली.

जम्मू-काश्मीरच्या उपराज्यपालपदी नियुक्त होण्याआधी मुर्मु केंद्रीय अर्थमंत्रालयात खर्च सचिव म्हणून कार्यरत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ते गुजरातचे प्रधान सचिव होते. त्यामुळे ते मोदींचे अगदी जवळचे मानले जातात.

सन २०१५ मध्ये जी. सी. मुर्मु हे केंद्र शासनाच्या प्रशासनात सहभागी झाल्यावर पहिल्यांदा केंद्रीय अर्थ खात्यात खर्च विभागाचे संयुक्त सचिव बनले. त्यानंतर त्यांची नियुक्ती वित्तीय सेवा आणि महसूल (Department of Financial Services and Revenue) विभागाच्या अतिरिक्त सचिवपदी झाली. त्यानंतर ते खर्च विभागाचे (Department of Expenditure) सचिव बनले.

जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मुर्मु यांचा राजीनामा ; मनोज सिन्हा नवे उपराज्यपाल

● भारताचे यंत्रक व महालेखापरीक्षक

भारतीय राज्यघटनेच्या ‘अनुच्छेद १४८’ अंतर्गत नियंत्रक व महालेखापरीक्षक पदाची तरतूद आहे. राष्ट्रपतीतर्फे यांची नेमणूक केली जाते. देशाच्या व राज्य सरकारांच्या तसेच विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या संचित निधीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल तयार करणे. तसेच, हा खर्च कायद्याने ठरवून दिल्याप्रमाणेच झाला आहे की नाही हे तपासणे, इत्यादी कामे कॅगच्या अधिकार क्षेत्रात असतात. कॅग आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करतो आणि पुढे हा अहवाल राष्ट्रपती संसदेसमोर मांडतात. नियंत्रक व महालेखापरिक्षकाला संसदेच्या लोकसेखा समितीचे ‘कान व डोळे’ म्हटले जाते.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here