मराठा आरक्षणाविषयी अंतिम सुनावणी ६ फेब्रुवारीपासून
मराठा आरक्षणासंबंधीची अंतिम सुनावणी ६ फेब्रुवारीपासून उच्च न्यायालयात सुरू होत आहे. यावेळी शासनाची बाजू न्यायालयात मांडण्यासाठी जेष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांच्या नियुक्तीचे आदेश शासनाने काढले आहे.
वृत्तसंस्था
मुंबई, ३ फेब्रुवारी
राज्यात घोषित करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणाप्रकरणी ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि देशाचे माजी अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी येत्या ६ फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडणार आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी उच्च न्यायालयात ६ तारखेपासून सुरू होत आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणी शासनाने आपली बाजू भक्कमपणे मांडली जावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विनंती मान्य करून मुकुल रोहतागी यांनी सरकारची बाजू मांडण्यास होकार दिला आहे. मराठा आरक्षणप्रकरणी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुकूल रोहतगी यांना विनंती केली होती. देशाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. हरीश साळवे यांना फेब्रुवारी-मार्च दरम्यान जागतिक स्तरावरील काही महत्त्वाच्या सुनावण्या असल्याने ते उपस्थित राहू शकणार नाही आहेत. त्यामुळे आता सर्व धुरा मुकुल रोहतागी यांच्यावर असणार आहे. सोबतच महाधिवक्ता अॅड. आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासोबत अॅड. विजय थोरात, अॅड. साखरे यांनाही न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी आधीच नियुक्त करण्यात आले आहे.
मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर ; मराठा वर्गाला १६% आरक्षण
शासनाची बाजू मांडण्यासाठी जेष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांच्या नियुक्तीचे आदेश शासनाने काढले आहे. रोहतगी यांच्यासोबत ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. परमजीत सिंह पटवालिया आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारी वकील अॅड. कटणेश्वरकर यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारपासून मराठा आरक्षणाविषयी सुनावणी सुरू होणार आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणप्रकरणी सरकार कुठेही कमी पडत नसल्याची सर्वांनी खात्री बाळगावी असे आवाहन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.
◆◆◆
