राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा होणार !
२०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांपासून टप्प्याटप्प्याने राज्यातील सर्व शाळांत दहावीपर्यंत मराठी भाषेचा विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
ब्रेनवृत्त, मुंबई
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. संदर्भात शासन निर्णय काढण्यात आला असून, २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सर्वप्रथम वर्ग पहिली आणि वर्ग सहावीसाठी मराठी विषय अनिवार्य करण्यात येईल. याविषयीची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.
नव्या निर्णयासंदर्भात शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्विटरवर माहिती दिली आहे. तामिळनाडू, तेलंगणा, केरळ, कर्नाटक या राज्यांतील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्येही मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबत अधिनियम पारित केला आहे. त्या अनुषंगानेच राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्यात आली असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी हा विषय अध्ययन अध्यापनामध्ये सक्तीचा करण्याच्या अधिनियमानुसार शालेय शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. @CMOMaharashtra @bb_thorat @INCIndia pic.twitter.com/R6mBEdDqV9
— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) June 1, 2020
नव्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्यानं मराठी विषय सक्तीचा करणार आहे. त्यानुसार, २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात पहिली आणि सहावीसाठी, २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात दुसरी आणि सातवीसाठी, २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात तिसरी आणि आठवीसाठी, तर २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात चौथी आणि नववीसाठी, तर २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे. शासन आदेश काढून यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयाची निकालपत्रे मराठीतही
तसेच, सध्या राज्यातील पहिली ते दहावीचा विचार करता राज्य अभ्यासक्रमाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य आहे. राज्यातील अनेक शाळांमध्ये मराठी हा विषय अध्ययन-अध्यापनामध्ये दिला जात नसल्याचे आढळून आले असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रस्थापीत मराठीसह सर्व भाषिक शाळांमध्ये पहिल्या वर्गापासून प्रथम भाषा इंग्रजीसह सेमी इंग्रजी लादल्याने
हुकूमशाहीने गणित इंग्रजीतून शिकणे, शिकविणे कायमचे थांबवा.
विलास इंगळे ९३७०१८३४०६, प्रशासक, मराठी शाळा व भाषा संरक्षण समूह
शालेय शिक्षण विभागाच्या दि.१९ जून २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार इयत्ता १ ली ते ५ वी गणित विषय व पुढे इयत्ता ६ वी ते ८ वीपर्यंत गणित व विज्ञान हे दोन विषय शिकणे व शिकविणे ज्यास सेमी इंग्रजी म्हटले जाते. शैक्षणिक संस्थेची विषय शिकविण्याची क्षमता व पालकांची इच्छा विचारात घेऊन गणित व विज्ञान इंग्रजी भाषेतून ऐच्छिक स्वरुपात बालकांना शिकवायचे असून त्याबाबत सक्ती करण्यात येऊ नये अशा अटी आहेत, परंतु शिक्षकांची संबंधित विषय इंग्रजीतून शिकविण्याची पात्रता नसतांना, अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके नसतांना आणि पालकांच्या अजाणतेचा व अज्ञानाचा गैरफायदा उठवून सर्वत्र पहिल्या वर्गापासून सेमी इंग्रजी व प्रथम भाषा इंग्रजी नुसार शिकणे / शिकविण्यासाठी मा.शिक्षण संचालक (प्राथ.), पुणे यांचे कार्यालयाकडून शाळांनी अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने पूर्व परवानगी न मिळविता प्राथमिक शिक्षणात इंग्रजीकरणाची सक्ती झाली आहे ती कायमची थांबावी.
शासन निर्णय क्रमांक : पीआरई १२१२/(६/१२)/प्राशि-५ दि.२० जुन, २०१२ नुसार इयत्ता १ ली ते ८ वी च्या पुनर्रचित अभ्यासक्रमानुसार मान्य विषय योजना (माध्यमनिहाय) जाणीवपूर्वक लक्षात न घेता कोणतीही नियमावली किंवा अधिकृत माहिती / दिशानिर्देश / प्रसिद्धी पत्रक शिक्षण मंडळाने जाहीरच केले नाही. राज्यातील विविध जिल्हापरिषदा / नगर पालिका / महानगरपालिका आपल्या अखत्यारितील शाळांमध्ये पालकांची मागणी आणि काळाची गरज आहे असे दिशाभूल करून पहिलीपासूनच इंग्रजी प्रथम भाषेसह गणित विषयही इंग्रजीतून शिकणे, शिकविण्याची सक्ती झालेली आहे त्यास सेमी इंग्रजी असे म्हटले जात असून हुकुमशाही ठराव/आदेश/निर्देशाने बालकांच्या मातृभाषेतून शिकण्याच्या व शिक्षकांनी शिकविण्याच्या हक्कावरच गदा आलेली आहे ती कायमची हटवावी.
भारतीय संविधानाच्या प्रकरण चार – विशेष निदेशक तत्त्वे : अनुच्छेद ३५०-क प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सोयी – प्रत्येक राज्य आणि राज्यातील प्रत्येक स्थानिक प्राधिकारी, भाषिक अल्पसंख्यांक समजातील मुलांना शिक्षणाच्या प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण देण्याच्या पर्याप्त सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहील आणि अशा सोयी पुरविणे शक्य व्हावे यासाठी राष्ट्रपती स्वत:ला आवश्यक किंवा योग्य वाटतील असे निदेश कोणत्याही राज्याला देऊ शकेल. असे असता प्राथमिक शिक्षणाचे इंग्रजीकरण झाले असून ते तात्काळ थांबवावे.
पहिल्या वर्गापासून प्रथम भाषा / मातृभाषा माध्यम बदलून इंग्रजी, सेमी इंग्रजी माध्यम करण्याचा परस्पर निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक प्राधिकरण / शाळांना तर अजिबात नाहीच पण या गैरप्रकाराची माहिती सक्षम प्राधिकारी मा.शिक्षण संचालक (पुणे) यांना दिली जात नाही ही आणखी अति-गंभीर बाब आहे. प्रस्थापित मराठीसह इतर भाषिक शाळांतून इंग्रजी ही द्वितीय भाषा असताना इयत्ता पहिली व दुसरीकरिता इंग्रजी भाषेचे पाठ्यपुस्तक प्रथम भाषेप्रमाणे तयार करून तसेच भाषेतर गणित विषयही इंग्रजीतून लादले गेल्याने अजाण बालकांवर इंग्रजी भाषेसह गणितही इंग्रजीतून शिकण्याचे व भाषिक शिक्षकांना शिकविण्याचे अतिरिक्त ओझे लादले गेल्याने अनावश्यक ताण-तणाव आला आहे.
आपल्या देशात बाळकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ (जम्मू आणि काश्मीर वगळून) १ एप्रिल २०१० पासून लागू असून त्यात कलम २९ (२) (च) नुसार ‘व्यवहार्य असेल तेथवर शिक्षणाचे माध्यम बालकाची मातृभाषा असेल;’ अशी तरतूद आहे. महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११” तयार करून त्यातील भाग तीन – “राज्य शासन आणि स्थानिक प्राधिकरण यांची कर्तव्ये” मधील कलम ७ (क) ‘शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण, कोणत्याही बालकास कोणत्याही कारणास्तव शाळेत जाण्यापासून रोध होणार नाही आणि त्याला किंवा तिला आपले प्राथमिक शिक्षण भाषिक, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक भेदांमुळे पूर्ण करण्यात अडथळा येणार नाही याबद्दल खात्री करी” अशा स्पष्ट तरतुदी असताना देखील स्थानिक प्रशासनाकडून बालकांना मातृभाषेतून शिक्षणाची उपयुक्तता व हक्क असतांना अशास्त्रीय, असंवैधानिक, अक्षम्य, अनुचित व बोगस सेमी इंग्रजी आणि कॉन्व्हेंटचा प्रकार सर्रास सुरू आहे त्यास मूठमाती दिलीच पाहिजेत.
मराठीसह इतर भाषिक प्रस्थापित प्राथमिक शाळांमध्ये सेमीइंग्रजी व प्रथम भाषा इंग्रजी केल्याने बर्या्च बाबतीत कमालीची विसंगती व अनियमितता झाली असून लादल्या गेलेल्या बालकांच्या प्राथमिक शिक्षणातील सक्तीच्या इंग्रजीकरणाने शिक्षण हक्क कायदा व शासन निर्णयाचाही भंग झाला तो असा –
१) सेमी-इंग्रजीच्या सक्तीमुळे मराठी शाळेत मराठी माध्यमाचीच तुकडी नाही अशी विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली असून जवळपास संपूर्ण शाळांचे मोठ्या प्रमाणात इंग्रजीकरण झाल्याने मराठी शाळा किंवा अन्य भाषिक शाळा ह्या नावालाच उरल्या त्यामुळे सक्तीचे इंग्रजीकारण हे धोकादायक झाले.
२) सेमी-इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण शास्त्रातील पदविका (डी.टी.एड.) संपादन केलेले शिक्षकच नाहीत. त्यामुळे बालकांचे कधीही न भरून निघणारे नुकसान होत आहे.
३) सेमी इंग्रजीच्या विषयांसाठी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्यापरिषद), पुणे या संस्थेने अभ्यासक्रम अद्यापही तयार केलेला नाही. तसेच, बालभारतीने या विषयांसाठी आवश्यक पाठयपुस्तकेच तयार केलेली नाहीत. सेमी-इंग्रजीसाठी बालकांना दिलेली पाठ्यपुस्तके ही दिशाभूल करून चक्क इंग्रजी माध्यमाची बालभारतीने तयार केलेली दिली जात असल्याने डोळसपणे अप्रामाणिकता दिसून येते.
४) सेमी-इंग्रजी वर्ग / माध्यम सुरु करण्यासाठी कोणत्याही जिल्हा परिषदने, महानगरपालिकेने आणि नगर पालिकेने मराठीसह इतर भाषिक प्राथमिक शाळांना सक्षम प्राधिकारी मा.शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे कार्यालयाची पूर्व परवानगी घेतलेली / मिळालेली नाही.
५) बृहन्मुंबई महापालिकेच्या सर्व भाषिक माध्यमांच्या शाळा अनधिकाराने आधीच सेमी इंग्रजी केल्यात व पुढे त्यात आणखी भर म्हणून पहिल्यावर्गापासून बालकांचे मातृभाषेतून शिक्षण हक्काचे घोर उल्लंघन करून मातृभाषेसह प्रथम-भाषा इंग्रजीचा हुकुमशाही ठराव मंजूर होऊन अति कहरच केला आहे.
६) राज्याची राजभाषा मराठी असतांना शासन, प्रशासनाला कोणतेही हक्क व अधिकार नसतांना आदिवासी विकास विभागाने अलीकडे प्रस्थापित काही ५० शाळांना सेमी इंग्रजी / इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये रूपांतरित करण्याच्या हुकुमशाही निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला असून तो अत्यंत चुकीचा व शिक्षण व्यवस्था बुडविणारा असल्याने राज्यातील बालके शाळाबाह्य होण्याचा अतिगंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणात बृहन्मुंबई व नागपूर मनपा, यवतमाळ, अकोला, वाशीम, अमरावती, नाशिक, गोंदिया, बीड, बुलडाणा, भंडारा, अहमदनगर, वर्धा, पालघर आणि इतरही जिल्ह्यांत तसेच कर्नाटकातील खानापूर व निपाणी येथेही लादलेल्या सेमी-इंग्रजीने बालकांना शिकण्यात भाषिक अडथळा आणल्याने गणितासारखा दैनंदिन लोकव्यवहाराचा विषयही पहिल्या वर्गापासून मातृभाषेतून शिकवला जात नाही. महाराष्ट्रात अकोला जिल्ह्यातील ग्राम मासा येथील १ मराठी शाळा, उमरी केंद्रातील ८ शाळा, गोंदिया जिल्हा आमगाव तालुक्यातील ग्राम करंजी येथील १ मराठी जि.प.शाळा, अमरावती जिल्हा अमरावती तालुक्यातील रोहनखेड्याची १ मराठी जि.प.शाळा ह्या सर्व प्रस्थापित शाळां पुर्णपणे बेकायदेशीररित्या इंग्रजी कॉन्व्हेंट रूपांतरीत केल्याने मातृभाषेतून शिकविणे डावलून इंग्रजीच्या भाषिक अडथळयाने बालकांना नीट आकलन होत नाही. त्यामुळे ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम भागातील, वंचित घटकांतील व इत्यादि सर्व बालके अशिक्षित राहण्याचा मोठा गंभीर धोका निर्माण झाल्याने विद्यार्थी गळतीचे प्रचंड प्रमाण वाढीस लागले आहे. लादलेल्या हुकुमशाही इंग्रजीकरणामुळे महाराष्ट्र, कर्नाटकातील खानापुर व निपाणीच्या भूमिपुत्रांना स्वतःच्याच राज्यात मराठी मातृभाषेच्या प्राथमिक शिक्षणापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले जात असल्याने राजभाषा मराठीचा तसेच बालकांच्या मातृभाषेतून शिक्षण हक्काचा घोर अनादर झाला आहे.
राज्यातील प्रस्थापित मराठीसह इतर भाषिक शाळांतील बालकांवर लादलेल्या प्रथम भाषा इंग्रजीसह सेमी-इंग्रजी / इंग्रजी कॉन्व्हेंटवर कायमची बंदी आणावी याबाबत राज्याचे मा.शिक्षण संचालक (प्राथ.) पुणे यांना दि.१६ ऑगस्ट २०१७ रोजी कळवले असून मा.अध्यक्ष / सचिव, राज्य बालहक्क सरंक्षण आयोग, मुंबई कार्यालय तक्रारीचे निवारण करणे जाणीवपूर्वक टाळत आहे. तसेच ही बाब मा.राज्यपालांचे अवर सचिव (प्रशासन) यांच्या कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून दिले त्यावरून मा.प्रधान शिक्षण सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांना याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे मा.राज्यपालांचे अवर सचिव (प्रशासन) यांनी लेखी निर्देशही एकूण ५ वेळा दिलेत परंतु याबाबत कोणतीच ठोस कारवाई होत नाही हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.
अनुदानित शाळांना अनुदानाचे स्वरूप कायम ठेऊन पूर्ण इंग्रजी माध्यमात परावर्तीत करण्याचा विकल्प देण्याबाबत मा.आयुक्त (शिक्षण), पुणे कार्यालयास मागणीपर निवेदन सादर झाले असून त्यानुषंगाने सत्वर दखल घेऊन मा.शिक्षण संचालक, प्राथमिक आणि माध्यमिक यांचे स्तरावरून जर धोरणात्मक बाबी संबधी शासनाचे आदेश प्राप्त करावयाचे असल्यास सर्व महितीसह स्वयंयस्पष्ट अभिप्रायांसह शिक्षण आयुक्त कार्यालयास प्रस्ताव सादर करावा असे दि.२२ मे, २०२० रोजी सूचित केले असून यावरून बाळकांचे मातृभाषेतून शिक्षण कायम राखणे कठीण झाले आहे हे यावरून दिसून येते.
बाळकांच्या शिक्षण (मिळविण्याच्या) हक्काच्या संरक्षणासाठी याबाबत सक्षम उच्च न्यायालयात दाद मागणे क्रमप्राप्त आहे तसेच पालकांनीच मराठी शाळेत पहिल्या वर्गापासून लादलेल्या प्रथमभाषा इंग्रजीसह सेमी-इंग्रजीला, व पूर्ण इंग्रजी मध्यमाला / इंग्रजी कॉन्व्हेंटलच्या घुसखोरीला कडाडून विरोध करून आपल्या पाल्यांच्या मातृभाषेतून उपयुक्त शिक्षणासाठी मातृभाषेचा जगमान्य आग्रह धरला पाहिजेत व त्यासाठी लादलेल्या इंग्रजीकरणाची मनमानी, अतिरेक आणि घुसखोरी कायमची हाकलून लावावी अशी पालकांना कळकळीची विनंती आहे.
– विलास इंगळे ९३७०१८३४०६.