मुस्लिम महिलांनाही आहे मशिदीत नमाज पठणाची परवानगी

नवी दिल्ली, 30 जानेवारी

मुस्लिम समाजातील पुरुषांप्रमाणेच महिलांनाही मशिदीत प्रवेश करण्याची व नमाजची परवानगी असल्याचे अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने (AIMPLB) काल सांगितले. मुस्लिम महिलांच्या मशिदीमध्ये प्रवेशासंबंधीच्या एका जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर देताना मंडळाने लिखित स्वरूपात ही माहिती दिली. भारताचे सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यीय घटनापीठ याबाबीवर विचार करणार आहे.

मुस्लिम समाजातील महिलांचा मशिदींमध्ये प्रवेश निश्चित व्हावा, यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी जनहित याचिकेतून सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. यास्मीन जुबेर अहमद पीरजादा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. या जनहित याचिकेवर अखिल भारतीय मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळाने (एआयएमपीएलबी) काल सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर देताना मुस्लिम महिलांनाही पुरुषांप्रमाणेच मशिदीत प्रवेश करण्याची परवानगी असल्याचे म्हटले आहे. मंडळाचे सचिव मोहम्मद फजलुर्रहीम यांनी वकील एम. आर. शमशाद यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, “इस्लामच्या अनुयायांचे धार्मिक धडे, शिकवण आणि धार्मिक श्रद्धा लक्षात घेता, असे सांगितले जाते की महिलांद्वारेही मशिदीत नमाज अदा केली जाईल. म्हणून कोणतीही मुस्लिम महिला नमाजसाठी मशिदीत प्रवेश करण्यास स्वतंत्र आहे. मशिदीत नमाजसाठी उपलब्ध अशा सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या अधिकाराचा उपयोग करण्याचा त्यांना अधिकार आहे.”

तिहेरी तलाक विधेयक अखेर राज्यसभेत मंजूर

दरम्यान, महिलांना नमाज पठण करणे बंधनकारक नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. प्रतिज्ञापत्रानुसार, इस्लाममधील मुस्लिम महिलांनी नमाज पठण करणे बंधनकारक नाही, व तसेच मुस्लिम पुरुषांसाठी सक्तीने अनिवार्य असलेल्या नमाजमध्ये प्रवेश करणे बंधनकारक नाही, असे ते म्हणाले. सोबतच, मुस्लिम महिलांना कायद्यात स्वतंत्र स्थान देण्यात आले आहे. इस्लामच्या शिकवणीनुसार मशिदीत किंवा घरात नमाज अदा केल्यास त्यांना समान धार्मिक पुण्य मिळेल, असेही मंडळाने म्हटले आहे.

केरळमधील सबरीमाला मंदिरासह अनेक धर्म आणि धार्मिक स्थळांमधील महिलांशी भेदभावसंबंधित कायदेशीर आणि घटनात्मक विषयांवर सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यीय खंडपीठ विचार करत आहे. मुस्लिम महिलांना मशिदींमध्ये प्रवेश, दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाजातील महिलांच्या समस्या आणि इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांवर दहा दिवसांत सुनावणी होणार असल्याचे घटनापीठाने म्हटले आहे.

महिलांच्या मशिद प्रवेशबंदी संदर्भात न्यायालयाचे केंद्राला नोटीस

यासमीन ज़ुबेर अहमद पीरज़ादे आणि पुणे स्थित जुबेर अहमद नजीर अहमद पीरज़ादे यांनी देशभरातील मशिदींमध्ये महिलांना प्रवेश देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकारचे प्रतिबंध ‘असंवैधानिक’ आणि माणसाच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला होता.

त्यानंतर, ऑक्टोबर, २०१९ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठने या याचिकेला अनुसरून सबरीमाला प्रकरणाची सुनावणी लक्षात घेऊन या याचिकेवर सुनावणी करणार असल्याचे नोटीस जाहीर केले होते. त्यापूर्वी 28 सितंबर, 2018 ला तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने केरळच्या सबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशबंदीवर प्रतिबंध आणले.