तिहेरी तलाक विधेयक अखेर राज्यसभेत मंजूर
ब्रेनवृत्त | नवी दिल्ली
३१ जुलै २०१९
मुस्लिम समाजाच्या विवाह संस्थेशी संबंधित तत्काळ तिहेरी घटस्फोट (इन्स्टंट ट्रिपल तलाक) विधेयकाला लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतही मंजुरी मिळाली आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर व्हायला फक्त आता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरी तेवढी वाट आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल.
तत्काळ तिहेरी तलाक विधेयकाला अंतिम मंजुरी मिळण्यासाठी आज राज्यसभेत मतदान पार पडले. या विधेयकाला ९९ विरुद्ध ८४ अशा मतांनी मंजुरी मिळाली. मतदानापूर्वी राज्यसभेत या विधेयकावर सविस्तर चर्चा झाली. मतदानाच्या सुरुवातीला या विधेयकाविरोधात असलेल्या काहींनी हे विधेयक निवड समितीकडे (सिलेक्ट कमिटी) पाठवण्यात यावे अशीही मागणी केली होती. त्यावर तोडगा म्हणून राज्यसभेत मतदान घेण्यात आले व ९९ मतांसह हे विधेयक यशस्वीरित्या मंजूर करण्यात आले.
विशेष म्हणजे हे विधेयक तिसऱ्यांदा राज्यसभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात आले होते. विधयेकवरील काल झालेल्या मतदानाच्या वेळी राज्यसभेेतील अनेक सदस्य अनुपस्थित होते. सत्तारूढ एनडीएचे सहयोगी असलेल्या जदयू (जनता दल युनायटेड) आणि एआयडीएमके (अण्णाद्रमुक) पक्षाच्या प्रतिनिधींनी सभात्याग केला. तर, टीआरएस, वायएसआर काँग्रेस आणि बसपा या पक्षांच्या प्रतिनिधींनीदेखील यावेळी सभात्याग केला. तसेच विरोधी पक्षातले अनेक खासदारही राज्यसभेत अनुपस्थित होते.
हे विधेयक आता अंतिम स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे जाणार आहे व त्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. हा कायदा झाल्याने मुस्लिम समाजातील महिलांना कित्येक वर्षांपासून सहन कराव्या लागणाऱ्या कौटुंबिक आणि सामाजिक अन्यायातून मुक्ती मिळणार आहे. स्त्री शक्तीचा हा विजय असणार आहे.
संबंधित विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यानंतर तत्काळ तिहेरी घटस्फोटाला हद्दपार करणारा भारत जगातला एकविसावा देश ठरणार आहे. भारताआधी इजिप्त, सुदान, श्रीलंका, इराक, सायप्रस, जॉर्डन, अल्जेरिया, इराण, ब्रुनेई, मोरोक्को, कतार, संयुक्त अरब अमिरात, बांगलादेश व अगदी पाकिस्तानातही तिहेरी तलाकवर बंदी आहे.
◆◆◆
