आता ‘श्रमिक विशेष रेल्वे’ ला राज्यांच्या परवानगीची गरज नाही !

ब्रेनवृत्त, २१ मे

टाळेबंदीच्या काळात केंद्र शासनाने देशातील स्थानिक मजुरांना आपापल्या गावी परतण्यासाठी ‘श्रमिक विशेष रेल्वे‘ सुरु केल्या आहेत. आता पुन्हा केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने मजुरांना घेऊन जाणाऱ्या श्रमिक विशेष रेल्वेंना निश्चित राज्यांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी संबधित राज्य शासनाची परवानगीची गरज नाही, असे स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून नवे आदेशपत्र काढले आहे.

देशात १ मेपासून श्रमिक विशेष रेल्वेच्या माध्यमातून दररोज विविध राज्यांमध्ये स्थलांतरित मजुरांना सोडण्यासाठी प्रवासाची सोय केली आहे. मात्र, सुरुवातीला श्रमिक विशेष रेल्वे (Shramik Special Train) सोडण्यासाठी निश्चित राज्यांच्या परवानगीची गरज होती. पण, दोन राज्यांमध्ये पुरेसा समन्वय नसल्याने केंद्र सरकारने नवा निर्णय घेतला आहे. पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि छत्तीसगड राज्य शासन श्रमिक रेल्वेंना मंजुरी देण्यात दिरंगाई करत आहेत. त्यामुळे, अनेक स्थलांतरित मजुरांना खोळंबून राहावे लागत असल्याने रेल्वे मंत्रालयाने या गाड्यांना राज्यांची परवानगी गरजेची नसण्याचा निर्णय घेतला आहे.

● स्थलांतरितांमध्ये ८ टक्के मजूर कोरोनाबाधित

दरम्यान, १ मे पासून ४ श्रमिक विशेष गाड्या सुरु झाल्या होत्या. त्यात वाढ करून आतापर्यंत १,५६५ श्रमिक रेल्वेंमधून तब्बल २० लाख स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी गेले आहेत. मात्र, या मजुरांबरोबर कोरोनाचे रुग्णही त्या-त्या राज्यांमध्ये वाढत असल्याने राज्यशासन चिंता व्यक्त करत आहेत. बिहारमध्ये परत आलेल्या मजुरांपैकी ८ टक्के कोरोनाबाधित असल्याचे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशानंतरही अनेक मजूर पायी गावी निघाले होते. हे दृश थांबविण्यासाठी अधिकाधिक श्रमिक विशेष रेल्वे सोडल्या जाव्यात. तसेच, आंतर-राज्यीय बसचीही सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. मजुरांना राज्यात येण्यासाठी प्रवेशिका द्याव्यात, ते देताना मजुरांचा निश्चित स्थानाचा पत्ता व संपर्क क्रमांकाची नोंद केली जावी. श्रमिक रेल्वे तसेच, बस कधी, केव्हा, कुठून सोडल्या जाणार आहेत, याची माहिती मजुरांपर्यंत पोहोचली पाहिजे अन्यथा अफवांचे प्रमाण वाढेल, असे केंद्राने राज्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

‘श्रमिक विशेष’ गाड्यांतून १२ लाख प्रवासी घरी पोहचले

● कार्यालये बंद करू नका

या निर्णयासोबतच केंद्रशासनाने लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात एक महत्त्वाची नियमावली जाहीर केली आहे. केंद्राने कार्यालयात शंभर टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीलाही परवानगी दिली आहे. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आवश्यक नियमांचे पालन आणि मास्क घालण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. तसेच, एखाद्या कार्यालयात कोरोनाचा एखाद-दुसरा रुग्ण आढळला, तरी ते संपूर्ण कार्यालय बंद करण्याची गरज नाही. मात्र, मागील ४८ तासांमध्ये रुग्ण कार्यालयाच्या ज्या-ज्या भागांमध्ये वावरला त्या भागात निर्जंतुकीकरण केले जावे व कार्यालयाचे कामकाज पुन्हा सुरू करावे. दोनपेक्षा अधिक रुग्णांची संख्या असेल तर, मात्र कार्यालय ४८ तास बंद ठेवावे, असेही या नियमावलीत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नमूद केले आहे.

 

◆◆◆