मोठी बातमी : वैद्यकीय व दंत शिक्षणात ओबीसी व ईडब्ल्यूएस विद्यार्थ्यांना आरक्षण जाहीर!
ब्रेनवृत्त | नवी दिल्ली
सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांपासून देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्यांसाठी मोदी शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एमबीबीएस व बीडीएस शाखेतील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील प्रवेशांसाठी इतर मागासवर्ग (OBC) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ प्रवर्गातील (EWS) विद्यार्थ्यांना शासनाने आरक्षण मंजूर केले आहे.
वाचा 👉 जेएनयूच्या प्रवेश परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; जाणून घ्या सर्वकाही!
वैद्यकीय व दंत शाखेत पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना २७% व ईडब्ल्यूएस संवर्गातील विद्यार्थ्यांना १०% आरक्षण यावर्षीपासून लागू केले जाणार आहे. शासनाच्या अखिल भारतीय कोटा योजनेअंतर्गत (All India Quota Scheme) हे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज झालेल्या बैठकीत संबंधित मंत्रालयांना दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या या मुद्यावर प्रभावी उपाय काढण्याचे निर्देश दिले.
शासनाच्या या निर्णयामुळे दरवर्षी देशभरातील जवळपास ५ हजारांहून अधिक तरुणांना लाभ होणार असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. “या निर्णयामुळे एमबीबीएस व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात अनुक्रमे सुमारे १,५०० व २,५०० ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. याचप्रमाणे ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जवळपास ५५० विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस व १,००० विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात आरक्षणाचा लाभ मिळेल. संपूर्ण परिपत्रक
हेही वाचा 👉 नीट परीक्षेची तारीख जाहीर; आजपासून अर्जप्रक्रिया सुरू
आरक्षण अखिल भारतीय कोट्यांतर्गत (AIQ Scheme) पदवी व पदव्युत्तर पदवी वैद्यकीय/दंत अभ्यासक्रमांसाठी (एमबीबीए/एमडी/एमएस/डिप्लोमा/बीडीएस/एमडीएस) चालू शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून लागू होणार आहे.
Ministry has taken a decision for providing 27% reservation for OBCs & 10% reservation for Economically Weaker Section in the All India Quota Scheme for UG and PG medical/dental courses (MBBS/MD/MS/Diploma/BDS/MDS) from the current academic year 2021-22 onwards: Health Ministry pic.twitter.com/5BTzXg8Z2b
— ANI (@ANI) July 29, 2021
वैद्यकीय शिक्षणक्षेत्रात देश पातळीवर हे आरक्षण प्रदान करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत होती. काल(बुधवारी) केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी खासदारांच्या एका शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. या शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांकडे नीट यूजी (NEET UG) व पीजीमध्ये अखिल भारतीय कोट्यांतर्गत ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस उमेदवारांच्या आरक्षणासाठी योग्य कार्यवाहीची मागणी केली होती.
Join @ मराठी ब्रेन
अशीच विविधांगी माहिती, लेख, साहित्य, बातम्या, विश्लेषण इ. थेट मराठीत जाणून घेण्यासाठी जुळून रहा www.marathibrain.in सोबत ट्विटर, फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम आणि इमेलवरून.
आम्हाला लिहा: writeto@marathibrain.in
