स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी ‘बार्टी’ची नवी योजना

ब्रेनवृत्त । मुंबई


बँक, रेल्वे, पोलीस दल, सैन्य दल इत्यादी क्षेत्रांतील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जवळपास ९० हजार युवक-युवतींना प्रशिक्षण देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (बार्टी) योजना आखण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी याविषयी माहिती दिली आहे. 

“देश व राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील सेवांमध्ये प्रवेश मिळ्वण्यासाठी तरुण-तरुणींना विविध स्पर्धा परीक्षांना सामोरे जावे लागते. राज्यातील अनुसूचित जातीच्या सुशिक्षित युवक व युवतींना अशा स्पर्धा परीक्षांसाठी सक्षम करण्याची व त्याकरिता त्यांना प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. या संदर्भात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी चर्चा करून उमेदवार युवक-युवतींसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे”, असे धनंजय मुंडे म्हणाले. या योजनेअंतर्गत पुढील ५ वर्षांत सुमारे ९०,००० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून, संबंधित विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण कालावधीत दरमहा ६,००० रुपये विद्यावेतनही दिले जाणार आहे.

नक्की वाचा : एमपीएससीची मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवार मुलाखतीला मुकणार??

बार्टीच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेच्या माध्यमातुन बँक, रेल्वे, आयुर्विमा, पोलीस दल, सैन्य दल इत्यादी क्षेत्रातील परीक्षांची पूर्वतयारी करून घेतली जाणार आहे. एक प्रशिक्षण सत्र सहा महिन्यांचे असून, प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दर महिना सहा हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाईल. सोबतच, विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनाशिवाय बूट व इतर आवश्यक साहित्य खरेदी करण्याकरिता अतिरिक्त तीन हजार रुपये देण्यात येणार. प्रत्येक वर्षाला १८ हजार याप्रमाणे पाच वर्षांत एकूण ९० हजार युवक-युवतींना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती धनंजय मुंडे यांनी दिली. 

हेही वाचा रोजगार हमी योजनेतील जाती-आधारित वेतन प्रणाली बंद करण्याचा निर्णय

दरम्यान, बार्टीच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या या प्रशिक्षण कार्यासाठी दरवर्षी सुमारे १३२ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. इतका निधी बार्टी आणणार तरी कुठून? असा प्रश्न  रिपब्लिकन स्टुडन्ट युनियन या एका विद्यार्थी संघटनेने केला आहे. संस्थेकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नसतानाही सामाजिक न्याय मंत्री नुसताच आश्वासनांचा पाऊस पाडत आहेत, असे संघटनेचे प्रमुख अमोल वेटम यांनी म्हटले आहे. दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर बार्टीसारख्या मोठ्या संस्थेला केवळ ९० कोटींचे अनुदान देण्यात आले, तसेच संस्थेच्या अनेक योजना निधीअभावी आधीच रखडून आहेत, असेही संघटनेने म्हटले आहे. 

 

सहभागी व्हा 👉 मराठी ब्रेन


अशीच विविधांगी माहिती, लेख, साहित्य, बातम्या, विश्लेषण इ. थेट मराठीत जाणून घेण्यासाठी जुळून रहा www.marathibrain.in सोबत ट्विटर, फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम आणि इमेलवरून.

आम्हाला लिहा : writeto@marathibrain.in

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: