लष्कराने प्रतिगामी मानसिकता सोडावी : सर्वोच्च न्यायालय
ब्रेनवृत्त । नवी दिल्ली
राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए), सैनिक शाळा तसेच इतर लष्करी संस्थांमध्ये स्त्री उमेदवारांना प्रवेश न देण्याच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय लष्कराला (इंडियन आर्मी) फटकारले आहे. तसेच, भारतीय लष्कराने अशी प्रतिगामी मानसिकता (रिग्रेसिव्ह माईंडसेट) सोडून द्यावी असे न्यायालयाने आज म्हटले. एनडीएची परीक्षा देता यावी यासाठी काही मुलींनी न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे.
“प्रतिकात्मता दाखवू नका. दरवेळी आदेश पारित करायला तुम्हाला न्यायपालिकेची गरज का पडते”, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना लष्करात सेवेची संधी न देण्यावरून भारतीय लष्कराला खडसावले. पुढे न्यायालय म्हणाले, “न्यायपालिकेला आदेश देत राहण्यासाठी तुम्ही भाग पाडता. न्यायालयाने निर्णय देण्याऐवजी तुम्ही (लष्कर) स्वतःहून यावर निर्णय घ्यायला हवेत. एनडीएच्या परीक्षेत बसण्याची परवानगी मिळावी म्हणून ज्या मुली आमच्यापर्यंत पोहचल्या त्यांना आम्ही परवानगी देत आहोत. हा एक मोठा मुद्दा आहे.”
वाचा । २००५ पूर्वी निधन झालेल्या वडिलांच्या संपत्तीवरही मुलीचा समान हक्क
दरम्यान, अंतरिम उपाय म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने मुलींना राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीची (एनडीए) परीक्षा देण्याची परवानगी दिली आहे. याविषयी पुढील सुनावणी परत ५ सप्टेंबरला होणार आहे. “एक धोरण म्हणून एनडीएमध्ये मुलींना प्रवेश देण्याच्या मुद्यावर येत्या ५ सप्टेंबरला आम्ही विचार करू”, असे न्यायमूर्ती एस के कौल व न्या. हृषीकेश रॉय यांच्या पीठाने म्हटले.
सैन्य भरतीत ‘लिंगाधारित भेदभाव अजूनही कायम’ असल्याच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय लष्कराला फटकारले आहे. भारतीय हवाई व नौदलाने याविषयी विविध तरतुदी आधीच केल्या आहेत, पण भारतीय लष्कर याबाबतीत अद्याप मागेच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. न्या. कौल लष्कराला प्रश्न विचारताना म्हणाले, “लष्कराच्या ज्या १० विभागांमध्ये महिलांना परवानगी आहे, त्या क्षेत्रांशी एनडीएचा काहीच संबंध नाही का? तुम्ही अजून त्यांना कायमस्वरूपी रुजू (पर्मनन्ट कमिशन) करण्याचे ठरवले नाही. इतकेच नाही, तर लष्कराच्या कायदा आणि इतर विभागांमध्येही महिलांविषयी तुम्ही तोपर्यंत निर्णय घेतला नाही, जोपर्यंत न्यायालयाने त्याची दखल घेतली नाही.”
ब्रेनसाहित्य। गरज ‘सवाष्ण-असवाष्ण भेदाभेद’ ओलांडण्याची
सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणाले, “हा मुद्दा मानसिकतेचा आहे, जी अजूनही बदललेली नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांमध्येही अनेक संधी असतानाही आम्ही शासनाचे मन परिवर्तित करू शकत नाही.”
सहभागी व्हा👉 मराठी ब्रेन
अशीच विविधांगी माहिती, लेख, साहित्य, बातम्या, विश्लेषण इ. थेट मराठीत जाणून घेण्यासाठी जुळून रहा www.marathibrain.in सोबत ट्विटर, फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम आणि इमेलवरून.
आम्हाला लिहा : writeto@marathibrain.in
