न्यायालयाच्या ई-मेलमधील शासनाची जाहिरात काढा : सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
वृत्तसंस्था । पीटीआय ब्रेनवृत्त । नवी दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या अधिकृत ई-संदेशांमधून (ई-मेल्स) प्रसारित होणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छायाचित्रासह
Read more
सर्वोच्च न्यायालय
लष्कराने प्रतिगामी मानसिकता सोडावी : सर्वोच्च न्यायालय
ब्रेनवृत्त । नवी दिल्ली राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए), सैनिक शाळा तसेच इतर लष्करी संस्थांमध्ये स्त्री उमेदवारांना प्रवेश न देण्याच्या मुद्यावरून
Read more
बकरी ईद संदर्भातील निर्णयावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केरळला फटकारले!
ब्रेनवृत्त | नवी दिल्ली बकरी ईदच्या निमित्ताने राज्यभरात कोव्हिड-१९चे निर्बंध शिथिल केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ राज्य शासनाला चांगलेच फटकारले आहे.
Read more
जुलैअखेर ‘एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका’ योजना लागू करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला आदेश
ब्रेनवृत्त | नवी दिल्ली येत्या ३१ जुलैपासून देशभरात ‘एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका‘ (One Nation, One Ration Card) योजना लागू करण्यात
Read more
अनुसूचित जाती-जमातींतर्गत गटनिहाय आरक्षण शक्य : सर्वोच्च न्यायालय
ब्रेनवृत्त | नवी दिल्ली देशातील राज्यांच्या आरक्षणासाठी अनुसूचित जाती-जमातींसाठी देण्यात आलेल्या राखीव जागांमध्ये विशेष वाटा (Quota) करुन आरक्षण दिलं जाऊ
Read more
मुंबई पोलिसांनी चुकीचं काम केल्याचे म्हणता येणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय
न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. तसेच, मुंबई पोलिसांनी मर्यादित तपास करताना एफआयआर दाखल केली
Read more
२००५ पूर्वी निधन झालेल्या वडिलांच्या संपत्तीवरही मुलीचा समान हक्क
ज्यांच्या वडीलांचे 2005 पूर्वीच निधन झाले आहे, अशी लेकींनाही आता सुधारित हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार वडीलांच्या संपत्तीवर अधिकार मिळणार आहे.
Read more
‘कोव्हिड-१९’ तपासणी अहवाल थेट रुग्णांना द्या : सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्याला आदेश
ब्रेनवृत्त, मुंबई ‘कोव्हिड-१९‘चे रूग्ण व त्यांच्या कुटुंबियांना कोरोना संबंधित चाचणीचे अहवाल थेट पुरवण्यात यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला
Read more
प्रवासादरम्यान स्थलांतरितांच्या खाण्या-पिण्यावर केंद्राचे ₹३.७३ कोटी खर्च
केंद्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाने स्थलांतरित मजुरांना प्रवासादरम्यान जेवण व पाणी मोफत पुरवले असून, १ जूनपर्यंत रेल्वेने १.६३ कोटी रूपयांचे
Read more
स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांकडून पैसे घेऊ नका : सर्वोच्च न्यायालय
ब्रेनवृत्त, नवी दिल्ली टाळेबंदीच्या काळात देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रवास करणाऱ्या मजुरांची नोंदणी, प्रवासाची आणि खाण्यापिण्याची सोय करताना अनेक उणीवा राहिल्या
Read more